युनिकोड
गत सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका सबै तहको नेतृत्व निर्वाचनबाट चुन्ने घोषणा गरे।
आगामी पुस ११ देखि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तय गरेको माओवादीले वडा, प्रदेश, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, र केन्द्रीय समितिसहित सबै कमिटीमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चुनिएर आउनुपर्ने कार्यविधि बनाइसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो।
माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक सबै पदमा निर्वाचनको अभ्यास गर्न लागेको हो। यसरी वडादेखि केन्द्रसम्म दुई लाख ८५ हजार पदमा चुनाव हुनेछ।
तर, विगत र हालैका केही निर्णयलाई हेर्ने हो भने प्रचण्डले पार्टीभित्र चुनाव होइन सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्दै आएका छन्।हालै मात्र चुनाव नभएकै कारण पार्टीको भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को नेतृत्व चयन कठिन भयो।
वाईसीएलका एक नेताका अनुसार प्रचण्डले चुनाव नगर्न निर्देशन दिएकैले नेतृत्व चयन हुन सकेन। वाईसीएलको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी मंसिरदेखि फागुनभित्र गर्ने समझदारी गरेर संयोजक र सहसंयोजक चयन गरी केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरिएको छ।
यस्तै, अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व समेत सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने प्रचण्डको निर्देशन रहेको क्रान्तिकारीका एक पदाधिकारीले बताए।
‘असोज ९ मा तय गरिएको बैठक असोज १४ देखि १६ गतेलाई सार्नुको एउटा कारण नेतृत्वमा सहमति खोज्नु पनि हो,’ ती नेताले भने।
तर, असोज ४ गते अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको भर्चुअल कार्यक्रममा सबै तहको नेतृत्व निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुने भन्दै त्यसैअनुसार तयारीमा जुट्न माओवादी केन्द्रका मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिए।
अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले आफूलाई लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त बोकेको पार्टी भन्दै आएको छ। तर, नेतृत्व चयनमा जनवादी केन्द्रीयता भन्दै मुख्य नेतृत्वले मातहत कमिटीमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। यस्तो चलन बसेको पार्टीमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व छान्ने कुरा कसरी सम्भव होला?
स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल सहमति नभएको ठाउँमा मात्र निर्वाचन गरिने बताउँछन्।
‘सकभर सहमतीय आधारमा नेतृत्व चयन गरिन्छ,’ गजुरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, सहमति नभएपछि त चुनाव नै गरेर पनि नेतृत्व चुन्नुपर्छ।’
अधिवेशनमा प्रस्ताव गरिएको नाम चित्त नबुझे मात्र उम्मेदवारीको प्रक्रिया अघि बढाउने गजुरेलको भनाइ छ।
‘सिधै निर्वाचनमा जाने भन्ने होइन, हरेक अधिवेशनमा प्रस्ताव गरिएका नाममाथि विमति भयो भने मात्र निर्वाचनमा जाने हो,’ गजुरेलले थपे।
उनका अनुसार ‘विगतमा ताली बजाउने चलन थियो। अब कसैलाई चित्त बुझेन भने निर्वाचन गर्नैपर्छ, प्रक्रियामा लानैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ, नत्र निर्वाचन आयोग बनेको के अर्थ भयो र?’
माओवादीले यसअघि नाम मात्रको निर्वाचन मण्डल बनाएर नेतृत्व चयन गथ्र्याे।
२०७१ साल वैशाख तेस्रो साता विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि पदाधिकारी चयनमा सोही विधि प्रयोग गरिएको थियो। अर्थात् निर्वाचन मण्डलबाट पदाधिकारी चयन गरिएको थियो। अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोग नै बनाइएको छ।
स्थायी समिति सदस्य चक्रपाणि खनाल पार्टीलाई सिस्टममा लैजानको लागि चुनावबाटै नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय भएको बताउँछन्।
‘अब हामीले पार्टीलाई सिस्टममा लैजानुपर्छ, हिजो आदेशमा नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय हुने हुन्थ्यो,’ खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘सेलेक्सन गरियो, अब इलेक्सनबाट नेतृत्व छानिन्छ।’
‘निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएपछि नीति नियम पालना गर्नुप¥यो,’ खनालले थपे, ‘जनवादी केन्द्रीयतालाई जनयुद्धका बेलादेखि अहिलेसम्म केही हदसम्म पालना गरियो, अब त्यो हुँदैन।’
उनका अनुसार टोलसम्मको भेलामा चुनाव हुनेछैन। वडा कमिटीदेखि भने निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
माओवादीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्षमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ छन्। आयोगले निर्वाचन नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता र कार्यविधि बनाएर तल्लो तहसम्मै पठाइसकेको छ।
प्रदेश तहको निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन समितिले गराउनेछ। सो समितिमा ७ सदस्य रहनेछन्। पालिका निर्वाचन समितिमा ५ सदस्य रहनेछन् भने वडा निर्वाचन समितिमा ३ सदस्य हुनेछन्।
उनले पनि निर्वाचन समितिले एकैपटक चुनावको प्रक्रिया सुरु नगर्ने बताए।
‘सुरुमा प्यानल प्रस्ताव पेस हुन्छ, कुरा मिल्यो भने घोषणा हुन्छ,’ स्थायी समिति सदस्य खनालले थपे, ‘प्रतिस्पर्धीबीच सहमति नजुटे निश्चित समय दिएर निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दिने र चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।’
माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ का इन्चार्ज राम कार्कीले चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्न अप्ठेरो भए पनि असम्भव नभएको बताए।
‘अप्ठेरा र जटिलता छन् तर, असम्भव छैन, हिजोको युद्धका कठिन अवस्थामा केन्द्रीयतामा जोड दिएर यहाँसम्म आइपुगियो,’ कार्कीले भने, ‘निर्वाचित कमिटी हुनुपर्छ भनेर लेनिनले नै भन्नुभएको थियो। हामी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त मान्ने पार्टीले यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।’
तर, यसले गुट–उपगुट जन्मिने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने जोखिम पनि हुने उनी बताउँछन्। त्यही भएर माओवादी केन्द्रले कार्यकर्तालाई वैचारिक रुपमा प्रशिक्षित गर्ने नीति नै अघि बढाउँदैछ।
‘वैचारिक रुपमा परिपक्क बनाउन प्रशिक्षण दिनुपर्छ, अधिवेशनमा वैचारिक विषय दिनेगरी संगठन विभागले काम गर्दैछ,’ कार्कीले थपे।
निर्वाचन भए को होला प्रचण्डको प्रतिस्पर्धी?
प्रचण्ड २०४५ सालदेखि नेतृत्वमा छन्। २०४५ मा नेकपा मशालका महामन्त्री मोहन वैद्य किरणले सेक्टर काण्डपछि प्रचण्डलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएका थिए।
त्यसयता उनी एकताकेन्द्र मशाल, नेकपा माओवादी, एकीकृत माओवादी, हुँदै माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा निरन्तर प्रमुख पदमा आसीन छन्।
झण्डै ३५ वर्ष नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले पनि आगामी महाधिवेशनमा चुनावमै भाग लिन्छन त? त्यसो भए को होला उनको प्रतिस्पर्धी?
उनी निकट स्थायी समिति सदस्य चक्रपाणि खनाल विधानमै व्यवस्था भएपछि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताउँछन्।
‘विधान अनुसार सबै मापदण्ड पुगेका पार्टीका नेताहरु प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुन्छ,’ खनालले भने, ‘कसैले उम्मेदवारी दियो भने त दिइहाल्यो नि। नदेऊ भन्न मिल्दैन, गाह्रो त हुन्छ।’
केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज एवं स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले प्रचण्डलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताइसकेका छन्।
‘व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका लागि गुटबन्दी गर्नु क्रान्तिकारी प्रवृत्ति होइन’, उनले भने, ‘विचार र पार्टी बलियो बनाउन हामी सबै अध्यक्ष प्रचण्डको वरिपरि गोलबद्ध हुनुपर्छ। बलियो पार्टीले मात्र जनताको सेवा गर्न सक्छ।’
त्यसो त विचारले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भएकोले तत्काल माओवादीमा प्रचण्डको प्रतिस्पर्धी कोही नभएको उनीनिकट नेताहरु दाबी गर्छन्।
कतिपय नेताहरु २०४५ सालदेखि अहिलेसम्म प्रचण्डले विचारकै आधारमा पार्टीको नेतृत्व गरेको र त्यो हत्तपत्त परिवर्तन नहुने ठोकुवा पनि गर्छन्। तर, निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा भने विचारको कुरा गौण हुने कतिपयको भनाइ छ।
हेटौँडा महाधिवेशन र विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलन
माओवादी केन्द्रले खुल्ला राजनीतिमा आएपछि पहिलो पटक हेटौँडामा महाधिवेशन गरेको थियो।
०६९ माघ २० देखि २६ सम्म चलेको सो महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रचण्ड नै चयन भएका थिए।
उपाध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चयन गरेको घोषणा गरेको सो महाधिवेशनले महासचिव भने चुन्न सकेन। सचिवमा वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझी चुनिएका थिए।
त्यसको २ वर्षपछि माओवादीले ०७१ वैशाख तेस्रो हप्ता विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो।
विराटनगर सम्मेलनले एमाओवादीको अध्यक्षमा प्रचण्डलाई पुनः चयन ग¥यो।
उनले प्रस्ताव गरेका ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्यो। सो सम्मेलनले स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेललाई कोषाध्यक्ष चयन गरेको थियो। उनीबाहेक कुनै पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेन।
सो केन्द्रीय समिति चयनप्रति असहमति जनाउँदै डा. बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय सदस्य पद नै अस्वीकार गरेका थिए।
हेटौँडा महाधिवेशनदेखि विराटनगरको राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत पार्टीलाई प्रणालीमा लैजान प्रचण्डले सकेका थिएनन्। अब निर्वाचन प्रक्रियामार्फत सुदृढ बनाउन कतिको सफल होलान्? त्यसका लागि आगामी महाधिवेशन कुर्नैपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया