युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफू निकट सञ्चार संस्थालाई लाखाै रुपैयाँ बाँडेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको बजेट मार्फत प्रदेश सरकारले विभिन्न सञ्चार संस्थाहरुलाई रकम बाँडेको हाे।
नयाँ सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट पुस्तिकामा रोल्पाको रेडियो जलजलाको लागि ३५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। रेडियोको भवनको तला थपको लागि रकम उपलब्ध गराइएको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ। रोल्पा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको गृहजिल्ला हो।
यस्तै, रोल्पाकै रेडियो रोल्पा र जलजला एफएमको लागि थप शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। रेडियो जलजलाकै लागि चट्याङबाट क्षति भएको ट्रान्समिटर खरिदको लागि थप २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको अफसेट प्रेसको लागि प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कपिलबस्तुको बुद्ध दर्पण दैनिकको सञ्चार भवनको लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बुद्धदर्पणका प्रधान सम्पादक बसन्त गिरी पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा प्रेस सेन्टरका नेता हुन्।
कपिलवस्तुकै रेडियो मायादेवी र रेडियो बुद्धआवाजका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, बाँकेको रुबरु एफएमलाई ५ लाख र थप सामान खरिदको लागि भन्दै ५ लाख विनियोजन गरेको छ।
रेडियो माडी आवाजलाई मेसिनरी खरिदको लागि भन्दै १० लाख, रेडियो देवदहको लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तुको कम्पाउण्ड लगाउनको लागि ५ लाख, सामुदायिक रेडियो प्रसार संघ, ब्रोडकास्टिङ एशोसियसनका र महिलाहरुको रेडियो लागि ५/५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीनिकट सञ्चार माध्यमलाई मात्रै बजेट दिएको भन्दै सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन्।
प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रुपन्देहीले तोक आदेशका भरमा निजी सञ्चार माध्यमलाई बजेट छुट्याइनु वेथितीको नमुना भएको भन्दै आलाेचना गरेकाे छ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरि समाजले निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खाल घेर्ने, उपकरण खरिद गर्ने शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएकोमा विरोध गरेको हो।
‘सिमित सञ्चार माध्यमलाई हचुवाको भरमा छानी छानी बजेट दिनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म विपरित कार्य त हो नै सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको गुणगान गाउनमै सिमित राख्ने खतरनाक प्रपञ्च पनि हो’ समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समाजले नगद अनुदान भन्दा पनि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई अंगिकार गर्न माग गरेको छ।
यस्तै, सामुदायिक टेलिभिजनहरूको संस्था एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका संयोजक दिनेश पाण्डेले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै शाही शासनका समयमा पत्रकारहरुलाई हण्डी वितरण गरेजस्तै निश्चित सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुग्ने गरी रकम वितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुसासनविरुद्धको काम भएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया