गृह जिल्लामा पकड गुमाउँदै भीम आचार्य

नेकपा एमालेमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषय अहिले पनि नोकझोँकको विषय बनिरहेको छ। 

पार्टी दशौँ महाधिवेशनमा केन्द्रित भइसक्दा पनि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र घनश्याम भुसालसहितले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर फरक मत नै राखेका छन्। 

केन्द्रमा देखिएको १० बुँदेको तनाव तलसम्म नै पुगेको छ। १० बुँदेको बाछिटा अहिले प्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको गृहजिल्ला सुनसरीमा देख्न सकिन्छ। 

कात्तिक ३ गतेको मितिमा सुनसरीमा रमेश बस्नेत र धर्मराज निरौलाको हस्ताक्षरमा एउटा विज्ञप्ति निस्कियो।

एमाले सुनसरीका अध्यक्ष बस्नेत र निरौलाले इन्चार्जको हैसियतमा निकालिएको विज्ञप्तिमा 'अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रेवतीरमण भण्डारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला कमिटी अवैधानिक रहेको' आशय थियो। 

पार्टीमा जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको भन्दै बस्नेत र निरौलाले भण्डारीको कमिटी र त्यसको निर्णय अवैधानिक हुने दाबी गरेको थिए। 

बस्नेत र निरौलाले जारी गरेको विज्ञप्ति खासमा सुनसरी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीको नामबाट कात्तिक २ गते निस्किएको विज्ञप्तिको 'काउन्टर' थियो ।

भण्डारीको नेतृत्वको एमालेले कात्तिक २ गते सचिवालय बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेको विषयमा बस्नेत र निरौलाले काउन्टर दिएका थिए।

विज्ञप्ति कात्तिक ३ गतेको मितिमै जारी भए पनि त्यसलाई २ दिनपछि कात्तिक ५ गते मात्र सार्वजनिक गरियो। 

अर्थात् एमालेको देशव्यापी वडा अधिवेशनको ठीक अघिल्लो दिन रमेश बस्नेतको फेसबुकमार्फत उक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो। 

१० बुँदे सहमति अनुसार एमाले सुनसरी अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी नभएर रमेश बस्नेत भएको दाबी गरिएको छ। 

‘२०७५ जेठ २ गते कायम रहेका कमिटीको निर्देशनबाहेक अन्य अनधिकृत व्यक्तिद्वारा निर्देशित निर्देशन र जानकारीमा भ्रममा नपर्न पार्टी पङ्क्ति र सम्बद्ध निकायमा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर, काउन्टर विज्ञप्तिमा भनिए जस्तो अवैधानिक भने कात्तिक ६ अर्थात् शनिबारको वडा अधिवेशनमा देखिएन। 

धरानका केही वडाहरूमा छुट्टाछुट्टै वडा कमिटी बने पनि सुनसरीका अधिकांश स्थानमा निर्वाचन भण्डारी नेतृत्वकै जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधिहरूले गराएका छन्। 

आचार्यको पकड गुमेकै हो?

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पद जोगाउन अहिले भीम आचार्यलाई हम्मे परेको छ। काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण मुख्यमन्त्रीमा आचार्यको अहिलेलाई एक साता लम्बिएको छ।

तर, त्यसपछि भने आचार्यको मुख्यमन्त्री पद रहने सक्ने ठोस आधार छैन। मुख्यमन्त्री मात्रै नभएर आचार्यलाई गृह जिल्लाको राजनीति जोगाउन समेत कठिन भएको छ।

कुनै समय सुनसरी एमालेमा आचार्यले नचाहेसम्म कुनै काम हुँदैन थियो । जिल्लाभर राम्रो पकड थियो । तर, जेठ २ मा फर्किने केन्द्रीय अपानिलाई यतिबेला आचार्यले गृह जिल्लामा लागू गराउन सकेका छैनन् ।

जेठ २ को तनाव छँदैछ, आचार्यलाई पार्टीमा आफ्नै टिम जोगाउन पनि सकस छ। एमाले सचिवसमेत रहेका उनी प्रदेश १ इन्चार्ज हुन्। 

एमाले नफुटेसम्म माधव नेपालनिकट आचार्य एमाले विभाजन हुँदा पनि मुख्यमन्त्री हुने भएपछि एमालेमै बसेका थिए।

१० बुँदे सहमतिको आधारमा एमालेमै बसेका आचार्यको आधार क्षेत्र सुनसरीमा विवाद बढ्दो छ। पहिलैदेखि उनलाई साथ दिएका नेतासमेत अहिले पछिल्लो पटक बनेको रेवतीरमण भण्डारीको कमिटीको चेपुवामा परेका छन्।

संस्थापन पक्षको एकलौटी निर्णयले इतर पक्षका स्थानीय नेताहरू मात्र होइन, स्वयम् भीम आचार्य नै सुनसरीमा प्रभावहीन बन्दै गएको देखिन्छ।

आचार्य लाइनका प्रायः नेतालाई कात्तिक ६ गते वडा अधिवेशन हुँदा उपेक्षा गरिएको थियो । कतिपय वडाहरूमा अल्पमतमा रहेका आचार्य समर्थित एमालेहरू अधिवेशनमा पनि गएनन् ।

आफूनिकट कार्यकर्ताहरूले समानान्तर गतिविधि गरे पनि आचार्यले भने भण्डारी नेतृत्वको कमिटीबाटै रिपोर्टिङ लिइरहेका छन्। 

भण्डारीसँग पटक पटक सम्पर्क गरेर वडा अधिवेशनको जानकारी आचार्यले लिइरहेका छन्। 

भण्डारी नेतृत्वको कमिटीका प्रचार विभाग प्रमुख रवि खनाल आफैँले बेलाबेलामा आचार्यलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए। 

'प्रदेश इन्चार्ज कमरेड (भीम आचार्य) लाई मैले नै बेलाबेला सम्पर्क गरेको रिपोर्ट टिपाएको छु', खनालले भने ' तपाईँले भने जस्तो र  बाहिर चर्चा चले जस्तो पार्टीमा विवाद छँदै छैन।'

दुवै पक्षले अहिले एक अर्कोलाई निषेध गरे पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नरम छन्। आचार्यलाई समेत धेरै चिढ्याउन नहुने लाइनमा भण्डारी पक्ष छ। यता आचार्यसमेत पार्टीमा इतरलाई समेत लिएर अघि बढ्ने तयारीमा छन्। 

तत्कालीन केपी ओली पक्षका प्रदेश सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई सुनसरीमा विद्रोह गराउन गाह्रो छ। 

समानान्तर कमिटी बनाउन समेत उनले खुलेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिने स्थितिमा अहिले छैन। 

'सुनसरीमा रमेश कमरेड र धर्म कमरेडले विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको भीम कमरेडकै संलग्नता हो भनेर बुझ्दा हुन्छ,' संस्थापन पक्षका एक जिल्ला नेताले भने, 'तर पनि भीम कमरेडलाई अहिले सिधै हस्तक्षेप गर्न गाह्रो छ। उहाँलाई मुख्यमन्त्री पद पनि जोगाउनु छ ।' 

कसरी सुरु भयो विवाद?

सुनसरीमा गत पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि समानान्तर जिल्ला कमिटी थिए। नेकपा फुटेर एमाले बनिसकेपछि जेठ २ का अध्यक्ष रमेश बस्नेतको अध्यक्षता एउटा जिल्ला कमिटी बनेको थियो। 

केपी ओली समूहबाट रेवती रमण भण्डारीको अध्यक्षतामा अर्को समानान्तर जिल्ला कमिटी बन्यो।

तत्कालीन अध्यक्ष द्वारिकलाल चौधरी इटहरीको मेयर बनिसकेपछि रमेश बस्नेत जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए। त्यहीबीचमा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो।

तर, २०७७ पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भयो। र, त्यही बेला ओली पक्षले भण्डारीको अध्यक्षतामा जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गर्‍यो।

उता अध्यक्ष बस्नेत नेतृत्वको कमिटी चाहिँ संसद विघटनविरोधी आन्दोलनमा होमियो। २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाएपछि ओली पक्षले भण्डारीलाई नै आधिकारिक अध्यक्ष भन्यो। 

बस्नेत पक्षले १० बुँदे अनुसार जेठ २ पूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। ओली पक्षीय नेताहरूले १० बुँदे सुनसरीमा लागू नहुने बताउँदै बस्नेतलाई अध्यक्ष नमान्ने अडान लिएका छन्।