भूपू गोर्खाको पेन्सन र क्षतिपूर्ति दिन बेलायत तयार, त्रिपक्षीय वार्ता गर्न समिति बन्दै

सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा बेलायतसँग संवाद थाल्न समिति गठनको तयारी गरेको छ। 

बेलायतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे संवादमा बस्न तयार रहेको जवाफ दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समिति गठन गर्न लागेको हो।

जानकार अधिकारीहरुका अनुसार उक्त समितिमा को को सदस्य रहने भन्नेबारे ठोस निर्णय भइसकेको छैन। तर, समितिको नेतृत्व बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले गर्ने तयारी छ।

‘समितिमा को—को सदस्य रहने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। केही दिनमा यसबारे ठोस निर्णय हुन्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

अहिले बेलायतमा राजदूत पद रिक्त छ। सरकारले पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ। 

‘कार्यभार सम्हालेपछि राजदूत आचार्यले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायतसँग संवाद अघि बढाउनेछन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। 

नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नेबारे पनि केही चरण छलफल भएको थियो। तर, बेलायतले सचिवस्तरका कर्मचारीलाई वार्ता समितिको नेतृत्व गर्न लगाउने बुझेपछि नेपालले राजदूत तहमा समिति गठन गर्न लागेको हो।  

सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुने परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताए। 

प्रधानमन्त्री देउवासँग बेलायती रक्षामन्त्रीले के भने? 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसबीच स्कटल्यान्डमा हालै भएको भेटमा वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा संवाद थाल्ने सहमति बनेको थियो। 

भेटमा सहभागी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायती मन्त्रीसँग गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका माग चाँडो सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

भेटमा बेलायती रक्षामन्त्री वालेसले भूतपूर्व गोर्खाका मागप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै नेपालले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नासाथ यसबारे संवाद अघि बढाउन तयार रहेको जवाफ दिएका थिए। 

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार बेलायती रक्षामन्त्रीले भूतपूर्व गोर्खाको तलब बढाएको बेलादेखिको पेन्सन बढाउन सकिने बताएका थिए।

‘तर, उनले भूतपूर्व गोर्खाहरुले माग गरेजस्तो तलब बढ्नु अघिदेखिको पेन्सन र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा बेलायत सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए’, भेटवार्तामा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्री देउवा र बेलायती रक्षामन्त्रीबीचको पछिल्लो भेटमा भएको सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो तर्फबाट समिति बनाउन लागेको हो। 

‘अब चाँडै समिति बन्छ,’ सचिव पौड्यालले भने। 

नेपालले आफ्नो तर्फको समिति गठन गरेपछि त्यसबारे बेलायत सरकारलाई पत्राचार गरी जानकारी गराउनेछ। त्यसपछि नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ। 

संसदको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ मा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। 

समितिको निर्देशन​  
प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरु, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरु एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु समेत रहने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

‘भूपू गोर्खा तथा बहालवाला गोर्खा सैनिकहरू त्रिपक्षीय सन्धिबमोजिम ब्रिटिस सेनामा कार्यरत रहे पनि उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् र त्यस अर्थमा उनीहरूमाथि भएका वा हुने भेदभाव नेपाल सरकारको सरोकारका विषय हुन् भन्ने स्वयंसिद्ध छ। तथ्यहरूले भूपू सैनिकहरूमाथि भएका अन्याय र भेदभावको अन्त्य गर्न नेपाल सरकार सक्रिय संलग्न भई समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको थियो। 

सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ। 

तर, बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ। उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्। 

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिकसरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। 

‘डिसेम्बर २१ भित्र वार्ता सुरु होस्​’  
बेलायती भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारले डिसेम्बर २१ भित्र आफ्ना मागबारे छलफल गर्न संवाद सुरु नगरिए पुनः आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेका छन्। उनीहरु जुलाई र अगस्टमा लन्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअघि आमरण अनशन बसेका थिए। 

डिसेम्बर २१ भित्र वार्ता गर्न बेलायत सरकारले सहमति जनाएपछि उनीहरुले तेह्र दिने अनशन अन्त्य गरेका थिए। आफ्ना मागको सुनुवाइ हुनेमा आशावादी भए पनि भूतपूर्व गोर्खाहरु ढुक्क देखिएका छैनन्। 

‘हाम्रा मागबारे नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएको पाएका छैनौँ। प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई भेटेर नेपालले चाँडो संवाद समिति बनाउन आग्रह गर्दैैछौँ,’ भूतपूर्व गोर्खा संघर्ष समितिकी सचिव पुष्पा राना घलेले नेपालखबरसँग भनिन्। घले भूतपूर्व सैनिककी श्रीमती हुन्। 

‘म पहिलोचोटि अनशन बस्नकै लागि बेलायत गएकी थिएँ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कार्यालयको अघिल्तिर मनतातो पानी मात्रै पिएर चिसो खुला आकाशमुनि तेह्र दिन आमरण अनशन बस्यौँ,’ उनले भनिन्। 

घलेले अब नेपाल सरकारले चाँडै समिति बनाएर पहल थाल्नुपर्ने बताइन्। 

‘हामीसँग जे बाचा गरिएको थियो, त्यो पुरा गर्न डिसेम्बर २१ भित्र वार्ता सुरु होस्,’ उनले भनिन्।

बेलायती रक्षामन्त्रीले पत्र लेखेर आन्दोलनका माग पुरा गर्ने बाचा गरेको स्मरण गर्दै घलेले यसका लागि नेपाल सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताइन्। 

‘नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति बनाउन ढिलाइ भए बेलायतले पनि चासो नलिन सक्छ। नेपाल सरकार नै हाम्रो अभिभावक हो, उहाँहरुले पहल लिनुपर्यो’ उनले भनिन्। 

समान पेन्सन र तलबका लागि भूतपूर्व गोर्खाहरुले आन्दोलन सुरु गर्दा ३० देखि ४० हजारको संख्यामा गोर्खा भूपू सैनिक थिए। तर, अहिले धेरै भूपू सैनिकको निधन भइसक्यो। 

‘भूपू गोर्खाको संख्या घट्दो छ। अब १४–१५ हजार पनि भूपू गोर्खा बाँकी छैनन् होला। अब त कसका लागि आन्दोलन गर्ने भन्नेजस्तो अवस्था आउँदैछ। त्यसैले समस्या समाधानका लागि चाँडै पहल हुनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। 

भूपू गोर्खाका तर्फबाट वार्ता अघि बढाउन संघर्ष समितिका प्रवक्ता जुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा समिति बनिसकेको उनले बताइन्। 

‘बेलायत सरकार संवादका लागि तयार छ। अब नेपाल सरकारले समिति बनाएर बेलायतलाई पत्र लेख्नुपर्यो,’ उनले भनिन्।