युनिकोड
विचार कमजोर भएकैले पार्टी कमजोर भएको निष्कर्षमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीलाई पहिलेजस्तै शक्तिशाली बनाउने ध्याउन्नमा छन्। त्यसका लागि विचारमा ‘क्रमभंग’ गर्नुपर्ने उनको ठहर छ।
शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १५ वर्षको अवधिमा माओवादीभित्र अनेक उथलपुथल आइसकेको छ। पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीले त्यसयता निकै ठुल्ठूला धक्का बेहोरिसकेको छ।
आफूले भाग लिएको तेस्रो चुनावसम्म आइपुग्दा माओवादी प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा छ।
स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल संविधान निर्माणसम्म माओवादीको भूमिका सकारात्मक भए पनि त्यसयताको आफ्नो भूमिका जनतालाई बुझाउन नसकेकाले कमजोर बनेको बताउँछन्।
केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले वैचारिक अस्पष्टताको कारण पार्टीमा धेरै उतारचढाव आएको बताए।
‘शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नेकपा विभाजन हुँदै माओवादी केन्द्र ब्युँताउनेसम्मको अवधिलाई राजनीतिक, जनसम्बन्ध र सांगठनिक, अलगअलग कोणबाट हेरिनुपर्छ,’ चौलागाईंले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, समग्रमा भन्दा विचारमा प्रष्ट नभएकैले पार्टीले ठूलो उत्तारचढावको सामना गर्नुपरेको हो।’
संविधान सभामा अप्रत्याशित विजय र कट्वाल काण्ड
जनयुद्धको समयमा माओवादीले उठाएका तीन वटा मागमध्ये संविधान सभा पनि एक थियो। जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुँदै राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छाडेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन गरायो।
निर्वाचनबाट माओवादीले ऐतिहासिक जित निकाल्यो। समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको विधि अपनाइएको चुनावमा माओवादीले कुल ६ सयमध्ये २ सय २१ सिट जित्न सफल भयो।
प्रत्यक्षमा त माओवादीले कांग्रेस र एमालेको भन्दा दोब्बर बढी सिट जित्यो। संविधान सभामा सबैभन्दा बढी सिट जितेको माओवादी र नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकताकेन्द्र मसालबीच २०६५ पुसमा पार्टी एकता भएर एमाओवादी बन्यो।
०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वाललाई बर्खास्त गरे। तर, उनको कदमलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले साथ नदिँदा ९ महिनामै सत्ताबाट बाहिरिए। सबैभन्दा बढी सिट जितेर संविधान निर्माण गर्न गएका प्रचण्ड संविधान नै नबनाई प्रतिपक्षमा बस्न पुगे।
माओवादीमा उथलपुथल ल्याउने पहिलो घटना यही थियो। अप्रत्याशित रुपमा पहिलो पार्टी बनेर शक्तिशाली बनेको माओवादी त्यसपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता बहाल गर्न भन्दै माधव नेपाल सरकार र भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलन नै चलायो। तर, त्यो असफल बन्यो।
अव्यवस्थित सेना समायोजन
युद्धविरामपछि माओवादीले जनमुक्ति सेनालाई ७ मुख्य र २१ सहायक गरी २८ वटा शिविरमा राखेको थियो।
माओवादीको छुट्टै सेना राखेर जाँदा त्यसले समस्या पर्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेले विरोध गरेपछि संविधानसभा मार्फत बनेको पहिलो सरकारले ६ महिनाभित्र सेना समायोजन गर्ने (नेपाली सेनामा माओवादी सेनाको प्रवेश गराउने) समझदारी बन्यो। तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सो काम नगरी सरकार ढल्यो। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने, उनको पालामा प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्णय हुन सकेन।
सुरुमा अनमिनले ३२ हजार २ सय ५० सेना र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो। तर, कुल दर्ता भएका सेनामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि भर्ना भएकाले र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिए।
त्यसमध्ये पनि २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए। यसरी १९ हजार ६ सय २ ले मात्र वास्तविक जनमुक्ति सेनाको मान्यता पाए।
नेपाली सेनाले आफू मातहत छुट्टै ‘राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय’ बनाएर माओवादी सेना समायोजन गर्न सकिने प्रस्ताव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई बुझायो। जसमा नेपाली सेना तथा माओवादी लडाकुका तर्फबाट ३५–३५ प्रतिशत तथा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबाट १५–१५ प्रतिशत मिसाउने उल्लेख थियो। महानिर्देशनालयलाई राष्ट्रिय स्तरका विकास निर्माण, विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्य, औद्योगिक क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाहेक वनक्षेत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव थियो।
तर, बारम्बार सरकार फेरिइरह्यो। २०६७ माघ २० मा एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने भने २०६८ भदौ ११ मा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने।
२०६८ कात्तिक १५ मा सेनाले नै अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा माओवादी सेनाको समायोजन गर्ने, सरकार, संविधान लगायतका विषयमा सातबुँदे सहमति भयो। सहमतिमा बढीमा ६ हजार ५ सय माओवादी सेना नेपाली सेना मातहत बन्ने बेग्लै महानिर्देशनालयमा समायोजन गरिने, समायोजनमा जान चाहने लडाकुलाई शिक्षामा एक तह, उमेरमा तीन वर्ष र वैवाहिक स्थितिमा छुट दिने, स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेलाई दर्जा अनुसार ५ लाखदेखि ८ लाख रूपैयाँसम्म दिने र पुनःस्थापनामा जान चाहनेलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम र शिक्षा दिने उल्लेख गरियो।
सोही आधारमा समायोजन, पुनःस्थापना र स्वेच्छिक अवकाश गरी तीन विकल्प दिइयो। जम्मा ९ हजार ७ सय ५ जनाले समायोजन रोजे। पुनःस्थापना रोज्ने ६ जना भए। बाँकीले स्वेच्छिक अवकाश रोजे।
तर, २०६८ चैत २८ मा एकाएक नेपाली सेनालाई चितवनमा रहेको तेस्रो डिभिजनको शिविरमा पठाइयो र शिविर र हतियार सेनाले नियन्त्रणमा लियो। माओवादी सेना पनि नेपाली सेनाको ‘चेन अफ कमान्ड’ मातहत गएको घोषणा गरियो। त्यसपछि त समायोजन रोज्नेको संख्या १ हजार ४ सयमा सीमित भयो। उनीहरु पनि भर्ना प्रक्रियाबाट छानिए।
‘रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणबाट झस्किएको सेनालाई समायोजनले बिच्काउन एमाले र कांग्रेसले भूमिका खेले,’ स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। नत्र धेरै जनमुक्ति सेनाका साथीहरु व्यवस्थापन हुन्थ्यो।’
सेना समायोजनमा भएको अव्यवस्था र भाँडभैलोले युद्धमा ज्यान दिएर लागेका थुप्रै कार्यकर्ता माओवादीसँग निराश भए। उनीहरुको निराशा गुट, फुट र पार्टी विभाजनसम्मका घटनामा अभिव्यक्त भए। आम जनतामा पनि माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको सन्देश गयो। त्यसमाथि, शिविरमा रहँदा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि नेताहरु समेत बदनाम भए।
पार्टी विभाजन
सेना समायोजनकै विषयमा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले तीव्र असन्तुष्टि जनाए। जनमुक्ति सेनाको विधिवत् विघटन गराइएको, जनयुद्धका मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर सत्तामै रही सीमित स्वार्थमा लिप्त भएको भन्दै सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा (बादल), पम्फा भुसाल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र देव गुरुङलगायतका प्रभावशाली नेता लिएर वैद्यले २०६९ असार ४ गते एमाओवादी विभाजन गराए र नेकपा–माओवादी बनाए।
त्यसको एक वर्षपछि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि भएको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा एकीकृत नेकपा माओवादी नराम्ररी पराजित भयो। त्यो पराजयको एउटै कारण पार्टीमा आएको विभाजन रहेको गजुरेलको बुझाइ छ।
‘सेना समायोजन सही भए पनि हाम्रा साथीहरुलाई बुझाउन सकेनौँ, वैचारिक एकरुपता नहुँदा मोहन वैद्यजीहरुले पार्टी विभाजन गर्नुभयो, दोस्रो संविधान सभाको हारको मुख्य कारण त्यही हो,’ गजुरेलले थपे।
केन्द्रीय सदस्य चौलागाईंले भने विभाजनको लागि पहिल्यै आधार बनिसकेको बताए।
‘पार्टीभित्र विभाजन ल्याउने सुरुवात बालाजु र खरिपाटी विस्तारित बैठकबाट भएको हो,’ चौलागाईंले नेपालखबरसँग भने, ‘ती बैठकहरुमा २/३ वटा दस्तावेज पेस भएका थिए, त्यो गोरखाको पालुङटारमा उत्कर्षमा पुग्यो।’
‘माओवादी आन्दोलनको मूल चुरोमा आक्रमण भएकै कारण पार्टी विभाजन र छिन्नभिन्न भयो, नेता कार्यकर्ता विभाजित भए, नेतृत्वको कुरा सुनुवाइ भएन’, उनले थपे।
संविधान निर्माण र बाबुरामको पार्टी परित्याग
गणतन्त्र, संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान माओवादीका प्रमुख माग थिए। पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसके पनि २०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि भने माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्यो।
२०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो। माओवादीको सन्तुलित भूमिकाकै कारण संविधान जारी गर्न सकिएको नेताहरु बताउँछन्। यद्यपि, माओवादीले थुप्रै मुद्दालाई छाडेर संविधानमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै एउटा पंक्ति भने असन्तुष्ट रह्यो।
संविधान बनेकै वर्ष २०७२ असोज १० गते बाबुराम भट्टराईले पनि एमाओवादीलाई भत्केको घरको संज्ञा दिँदै पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति बनाए।
नेकपा गठन र भंग
मोहन वैद्यको पार्टीबाट अलग भएर रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरुले २०७३ जेठ ७ गते एमाओवादीसँग एकता गरे।
त्यसपछि माओवादी केन्द्र बन्यो। पार्टी संरचना भद्रगोल बन्यो। त्यतिबेला ४ हजारसम्म केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो।
‘माओवादीको केन्द्रीय कमिटी भद्धा र भद्रगोल भयो, त्यसले पार्टीभित्र अराजकताको प्रवेश गरायो,’ माआवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
२०७४ मा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन हुँदै झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएपछि २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीले एकता गरे।
तर, एकता गरेको ३ वर्ष नपुग्दै नेकपाको एकता भंग गर्ने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गर्यो। सो फैसलाअघि नेकपाभित्र दुई खेमाबीच चरम विवाद चर्केको थियो।
‘एमालेसँगको एकताबाट राजनीतिक रुपमा उत्साह भए पनि जनयुद्धमै लागेका माओवादीका नेताहरुमा भने निराशा थप्यो,’ ती नेताले भने।
यी घटनाले माओवादीमा जति उथलपुथल ल्याउँदै गयो, त्यति पार्टीका नेताहरु अलग हुने क्रम जारी रह्यो। पहिले वैद्य, विप्लव र बादल, त्यसपछि बाबुराम भट्टराईजस्ता प्रभावशाली नेता माओवादीबाट अलग भए। बीचमा फर्केर आएका बादल, लेखराज भट्टलगायतका नेताहरु नेकपा भंग भएपछि एमालेमै बसे।
त्यसो त माओवादीमा वैचारिक स्खलन शान्ति प्रक्रियामा आउँदैदेखि सुरु भएको नेताहरु बताउँछन्। त्यही भएर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादी केन्द्रले सही बाटो समात्नुपर्ने आवश्यकता धेरै नेताकार्यकर्ताले गरेका छन्।
‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामी सुविधाभोगी भयौँ। शीर्ष नेताहरुको ऐसआराम देखेर हाम्रो तलको वर्ग सशंकित थियो,’ केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारी भन्छन्, ‘पटकपटक सरकारमा गएर, चुनाव जितेर पनि हाम्रोे पक्षमा काम नभएको भन्दै आधारभूत वर्ग झस्कियो। त्यही नै निर्णायक भइदिँदा माओवादी झनझन् कमजोर हुँदै गयो।’
केन्द्रीय सदस्य चौलागाईं पनि माओवादीको उदय र ओरालो यात्रा अत्यन्त तीव्र गतिमा भएको बताउँछन्।
‘माओवादीको उदय अभियानको रुपमा भयो, एकदम तीव्र गतिमा,’ उनले भने, ‘तर आफ्नै विचारलाई छोड्दै गएपछि फेरि तीव्र गतिमा कमजोर भयो।’
नेकपाकै समयमा ३ वर्ष संविधान निर्माण र नेकपा बनाउन खेलेको भूमिकाबारे जनतालाई बुझाउन नसकेकोमा गजुरेलले गुनासो गरे।
गजुरेल भन्छन्, ‘हामीले संविधान कस्तो बनाउन चाहेका थियौँ? कस्तो बन्यो? अध्यक्ष प्रचण्डले सारेको योजना र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको काममा के फरक भयो भनेर जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो। अनि मात्र यो ३ वर्षको कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यहाँ ध्यान पुगेन र जनतामा माओवादीप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेन।’
‘संविधान बनेपछि सरकार र संसदमा हामीले अलग काम गर्न सकेनौँ,’ गजुरेलले थपे, ‘पुरानै तरिकाले चल्न खोज्दा न संसदमा राम्रो प्रभाव पर्यो, न सरकारमा।’
प्रतिक्रिया