८ महिनाको लागि उपनिर्वाचन गर्न तयार भएनन् दल, एमालेलाई राहत

राष्ट्रिय सभाको चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका १९ सिटमा माघ १२ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सरकारले प्रदेश र संघीय संसदको रिक्त पदमा भने उपनिर्वाचन गर्न अनिच्छा देखाएको छ।

सरकारले चासै नदिएको कारण राष्ट्रिय सभाभन्दा अगाडि नै रिक्त भएको संघीय संसद् र प्रदेश तहका २२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुने सम्भावना लगभग टरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका सत्तारुढ दलहरुले उपनिर्वाचनका विषयमा भने अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्। 

आयोगले कात्तिकको दोस्रो हप्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर राष्ट्रिय सभाको ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर रिक्त भएका १९ स्थान, प्रदेशका १८ र संघीय संसदका ४ रिक्त स्थानको उपनिर्वाचन गराउनेगरी मिति तोक्न आग्रह गरेको थियो।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको सरकारले प्रदेश र संघीय संसदको उपनिर्वाचनको लागि भने अहिलेसम्म कुनै सुरसार नै नगरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।

‘पहिले प्रदेश र संघीय संसदको रिक्त स्थानको उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवालाई गरेको आग्रह स्मरण गर्दै थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी छलफल गरेर खबर गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको मिति तोकिएर आयो तर, प्रदेश र संघीय संसदको २२ स्थानको भने अहिलेसम्म आएको छैन।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि उपनिर्वाचनमा गइहाल्ने पक्षमा छैन। सत्ता–गठबन्धनका दलहरू मिलेर उपनिर्वाचनमा जाने हुँदा एमालेका लागि राष्ट्रिय सभापछि यो अर्को पराजयको मोर्चा हुने खतरा थियो। निर्वाचन नै नहुँदा एमालेले केही राहत महशुस गरेको जस्तो देखिन्छ। 

‘एउटा त निर्वाचन खर्चालु छ, दोस्रो एक वर्ष पनि नपुग्दै फेरि अर्काे आम निर्वाचनमा तिनै नेतालाई उठाउनुपर्ने दोहोरो खर्चको मारमा पर्न नपरे हुन्थ्यो,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग भने।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार दलहरुले नै उपनिर्वाचन चाहेका छैनन्। निर्वाचन कानुनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तह ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल रहँदै रिक्त रहे उपनिर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका २० स्थानमध्ये १९ स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ। एक स्थानमा भने राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने स्थानमध्ये एमालेका ८ सदस्य पदमुक्त हुँदैछन्।

माओवादी केन्द्र ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र नेपाली कांग्रेसको ३ सदस्यको चारवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ।

दलहरुले मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले समेत उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन छाडिसकेको छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा होमिएको आयोगले लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ।

‘हामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्नेछौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले थपे, ‘अबको हाम्रो प्राथमिकता ७ सय ५३ तहमा सफल निर्वाचन गराउनेमै बढी छ।’

वैशाख २० गते स्थानीय तहको निर्वाचन प्रस्ताव गरेको आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय सभामा उपनिर्वाचनका मतदाता संख्या निश्चित छ। स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सांसदले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान गर्छन्।

तर, प्रदेश र संघीय संसदको सांसद भने आम निर्वाचनबाट चुनिन्छन्। प्रत्यक्ष रुपमा आम सर्वसाधारण जनताले मत दिएर जितिने र प्रत्येक घर–घर, टोल–टोल पुग्नैपर्ने बाध्यता भएकोले आम निर्वाचन गर्न समय र खर्च बढी लाग्छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया पनि आम निर्वाचनको लागि अलि लामै समय लाग्ने बताउँछन्।

‘राष्ट्रिय सभाजस्तो होइन। आम निर्वाचनमा हामीलाई अलि बढी लाग्छ,’ उनले भने, ‘मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नेदेखि चुनाव गर्ने दिनसम्मको तयारी गर्न कम्तीमा ९० दिन लाग्छ। निकै छोटो समय भनेको ७० दिनअघि निर्वाचन गर्नै सकिँदैन।’

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल ०७९ साल मंसिरमा पुरा हुन्छ। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘उपनिर्वाचनको मिति नै तय भएको छैन, त्यसमा धेरै रिसोर्स लाग्छ। २२ ठाउँमा हुने चुनावमा २६ लाख मतदाता छन्। अब हतारहतार मिति घोषणा भए पनि छिटोमा फागुनको अन्तिम वा चैतभर लाग्छ।’ 

जम्मा ८ महिनाका लागि उम्मेदवार बनेर फेरि अर्काे चुनावमा पनि उठ्नुपर्ने भएकोले दोहोरो खर्च गराउन दलहरु तयार नभएका हुनसक्छन्।

‘राजनीतिक दलहरु ८ महिनाको लागि उपनिर्वाचन गर्न तयार भएनन्,’ निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘मंसिरमै पूर्ण निर्वाचनमा होमिनुपर्ने भएकोले दलहरुले उपनिर्वाचन चाहेका छैनन्।’

त्यसो त राष्ट्रिय सभाजस्तो यो मितिभित्र उपचुनाव गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै पद रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो, त्यही प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

रिक्त स्थान
प्रदेश र संघीय संसदमा कांग्रेसले जितेका कुनै पनि स्थान रिक्त छैन। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको ४ संघीय सांसद र ८ प्रदेश सांसदको पद रिक्त छ। एमालेले ७ प्रदेश सभा सिट रिक्त छ। त्यस्तै, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ प्रदेश सांसद पद रिक्त छन्। 

नेकपा भंग गर्ने सर्वाेच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को निर्णयपछि माओवादी केन्द्रमा नलागी एमाले प्रवेश गर्ने  प्रतिनिधि सभाका ४ र प्रदेश सभाका ८ सांसदले कारबाहीमा परेर पद गुमाए।

अर्खाखाँची–१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट, रौतहट–३ का प्रभु शाह र कैलाली–३ का सांसद गौरीशंकर चौधरीले एमालेमा प्रवेश गरेपछि पद गुमाएका थिए।

२०७७ चैत २४ गते लुम्बिनी रुपन्देही–१ (२) सांसद दधिराम न्यौपाने र गुल्मी–२ (२) बाट निर्वाचित दिनेश पन्थी माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेर पदमुक्त भए।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कपिलबस्तु–२ (१) सांसद दृगनारायण पाण्डेले वैशाख १९ र दाङ–२ (२) का अमरबहादुर डाँगीले वैशाख २२ मा राजीनामा दिएपछि प्रदेश सभा रिक्त भयो।

पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत लुम्बिनीमै एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले रुपन्देही–३ (१) सन्तोषकुमार पाण्डे, बाँके–२ (१) विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई कारबाही गर्यो।

यसैगरी माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत दैलेख–१ (१)बाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मी २०७७ चैत ३० गते एमाले प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाए।

एमालेका दैलेख–१ (२) मा निर्वाचित अम्मरबहादुर थापा, कालिकोट–१ (२) मा कुर्मराज शाही, डोल्पा–१ (१) नन्दसिंह बुढा र सल्यान–१ (२) प्रकाश ज्वालाले २०७८ वैशाख ३ गते पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेबाट निष्कासित भए।

२०७७ चैत ३० मा प्रदेश २ मा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्ने रामचन्द्र मण्डल धनुषा–१ (२), कुन्दनप्रसाद कुसवाहा,रौतहट–३ (२) र ज्वालाकुमारी साह बारा–३ (१) कारबाहीमा परेर निलम्बित भए। 

ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशमा बाङलुङ–१ (२) का सांसद कृष्ण थापालाई निष्कासन ग¥यो र सांसद गुम्यो। 

वैशाख २८ गते बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने दोलखा–१ (२) एमालेका सांसद पशुपति शर्माको मृत्यु भएपछि पद रिक्त छ।

प्रदेश १ मा २०७७ चैत २६ गते माओवादीका ताप्लेजुङ–१ (२) का सांसद टंक आङ्बुहाङ लिम्बु, यसैगरी वैशाख ६ गते सुदूरपश्चिम अन्तर्गत पर्ने अछाम–१ (२)का सांसद झपटबहादुर बोहरा एमाले प्रवेश गर्दा पदमुक्त भए।