ad ad

राजनीति


चुनाव सरे जेठ ५ पछि कसले चलाउँछ स्थानीय तह?

चुनाव सरे जेठ ५ पछि कसले चलाउँछ स्थानीय तह?

कृष्ण बहाब
माघ ९ , काठमाडौँ

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेलेर प्रतिनिधि सभाको अग्रिम चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चुनावी बहस सुरु भएको छ। 

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समयअगावै गर्ने विषयमा दलहरु सहमत हुने संकेत देखिए पनि स्थानीय तहको चुनाव पछाडि धकेल्ने विषयमा भने राजनीतिक तथा कानुनी विवाद हुने देखिन्छ।

०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मिति २०७४ वैशाख ३१ को सात दिनपछिबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्थाअनुसार उनीहरुको पदावधि जेठ ५ मा सकिँदै छ।

तर, प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा गरेको प्रस्तावअनुसार भए स्थानीय तह महिनौँ रिक्त हुने देखिन्छ। 

संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था!
स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ।’

ऐनले म्याद सकिनुअगाडि नै निर्वाचन गराउनु पर्ने स्पष्ट बोलेको छ। तर, संविधानमा भने म्याद सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव गराउन पाउने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’

यही आधारमा कतिपयले स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्ममा निर्वाचन गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन्। यदि यही व्याख्या गर्दै स्थानीय तहको चुनावलाई जेठ ५ भन्दा पछाडि धकेल्ने हो भने त्यो अवस्था स्थानीय तह कसरी चल्छ? संविधानले नै निर्वाचित सभा लगायत प्रमुख उपप्रमुखलाई दिएको अधिकार कसले प्रयोग गर्छ भन्ने विषय अहिले बहसमा छ।

कर्मचारीले चलाउन सक्छन्?
कतिपयले २०५९ पछि कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाएको भन्दै अब पनि कर्मचारीले चलाउन सक्ने कतिपयको तर्क छ। २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको चुनावबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूको अधिकार २०५९ असारमा सकिँदै थियो। तत्कालीन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०५५ अनुसार ५ वर्षको कार्यकाल सकिए पनि सरकारले चाहेमा एक वर्ष अवधि थप हुन सक्ने प्रावधान थियो।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल थप गरेनन्। संकटकाल चल्दै गरेको अवस्थामा सरकारले चुनाव गराउन सक्ने स्थिति पनि थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीको भरमा तत्कालीन स्थानीय निकायहरु चलेका थिए।

तर, अहिलेको स्थानीय तह संविधान अनुसार सरकारको हैसियतम भएकाले कर्मचारीहरूले चलाउन नपाउने जानकारहरू बताउँछन्। जिविस महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा पहिलेको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन्।

‘पहिलेको स्थानीय निकाय हो। केन्द्र सरकारको तल्लो इकाईको रूपमा त्यसले काम गर्थ्यो। अहिलेकोस्थानीय तह हो। जसले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफ्नो काम आफँै गर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘अहिले पालिकाका प्रतिनिधिहरूको काम संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसैले कर्मचारीबाट स्थानीय तहहरू चल्दैनन्।’

सापकोटाले भनेजस्तै संविधानका कतिपय धाराहरूमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका अधिकारहरू तोकिएकै छन्। जस्तोः धारा २१७ मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले नै न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्नु पर्ने स्पष्ट छ।

‘उपप्रमुख मात्र हैन, स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउने संवैधानिक प्रावधान छ,’  सापकोटा भन्छन्, ‘पालिकाको सभाले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो अधिकार त कर्मचारीमा सर्दैन।’ 

संविधानविद्का तर्क फरकफरक 
स्थानीय तह रिक्त हुन नहुनेमा संविधानविद् र संविधान सभाका सदस्यहरू एकमत छन्। तर, चुनाव सरे जेठ ५ पछि स्थानीय तह कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्नमा उनीहरुको जवाफ फरकफरक छ।

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी स्थानीय तहको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्।

स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्त हुने वा कार्यवाहकको रूपमा प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने भन्ने परिकल्पना छैन। अधिकारी कार्यअवधि सकिइसकेपछि स्थानीय तह कसले चलाउने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था संविधानमा नभएको हुनाले ऐन बमोजिम दुई महिनाको अवधिभित्रै चुनाव हुनु पर्ने तर्क गर्छन्।

अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने संविधानअनुसार नै कार्यकाल सकिएपछि मात्र चुनाव गर्नु पर्ने बताउँछन्। 

‘हाम्रो संविधानले न अर्ली इलेक्सन स्वीकार्छ न ब्याकडेट इलेक्सन स्वीकार्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले भने अनुसार कार्यकाल सकिएपछि मात्र हुन्छ। तर, निर्वाचनको मितिअनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ठाउँमा ६ महिनासम्म प्रतिनिधिहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ।’
 

माघ ९, २०७८, आइतबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

सम्पादक
अरुण बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .
ad ad