अमरिकी दबाब प्रतिकार गर्न चीन र रुस यसरी बढाउँदैछन् रणनीतिक साझेदारी

बेइजिङबाट करिब दुई हजार किलोमिटर टाढा चीन र रुसको सीमा छुट्याउने नदी छ। जमेको पानीमाथि फलामे पुल तम्तयार छ, जसको उद्घाटनका लागि दुवै मुलुकका नेताहरु आउने तयारी छ। 

उद्घाटनको मिति तय भएको छैन। तर, रुस सरकारले यो पुललाई निकै ठूलो महत्व दिएको छ। त्यसैले नोभेम्बरमै यसको उद्घाटनबारे छलफल भएको थियो। 

पुलको रुसतर्फको खण्ड बनाएको हो, बीटीएस–मोस्ट नामक कम्पनीले। त्यसका अध्यक्ष रुस्लान बेसारोवले आफूले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पुलको उद्घाटनका लागि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङलाई समेत निम्त्याउन आग्रह गरेको बताए।

‘किनभने यो महान् र निकै महत्वपूर्ण घटना हो,’ उनले भने।

यो पुल बनाउने चर्चा चलेको धेरै भयो। चीनमा हाइलोङ र रुसमा अमुर भनिने सो नदीमा पुल बनाउने प्रस्ताव पहिलो चोटि १९८८ मा गरिएको थियो। मिखाइल गोर्बाचोवको ऐतिहासिक बेइजिङ भ्रमणअघि सो प्रस्ताव आएको थियो। जुन भ्रमणले दुई मुलुकबीच रहेको तिक्ततालाई अन्त्य गरेको थियो। 

तत्कालीन सोभियत संघ र चीनबीच मेलमिलापको सो घडीमा आर्थिक सहकार्य बढाउने सम्झौता पनि भएको थियो। उत्तरपूर्वी चिनियाँ सहर हेइहेलाई प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न सुदूरपूर्वी रुसको ब्लागोवेस्चेन्स्कसँग जोड्ने योजना बनेको थियो। 

सोभियत संघको पतनपछि १९९५ मा यो परियोजनालाई पुनः ब्युँताइयो। चीन र रुसबीच पुल निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो। तर, निर्माण कार्य भने डिसेम्बर २०१६ अघिसम्म सुरु हुन सकेन।

महामारीका कारण पुलको उद्घाटन सर्दै गए पनि यो परियोजना पुरा हुनुले बेइजिङ र मस्को कसरी एकअर्कासँग नजिक हुँदैछन् भन्ने स्पष्ट पार्छ। 

२०१३ यता भिडियो कन्फ्रेन्ससहित पुटिन र सीबीच ३७ पटक भेट भइसकेको छ। र, महामारी सुरु भएयता सीले भेट्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नेता पुटिन नै हुनेछन्। 

गत महिनाको भिडियो कलमा पुटिनले अर्को महिना बेइजिङमा हुने हिउँदे ओलम्पिकमा आफू सहभागी हुने बचन दिएका छन्। अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले मानवअधिकारको कारण देखाउँदै ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गरेपछि रुसले चीनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हो।

रुसले युक्रेनमाथि हमला गरे नाकाबन्दी लगाउने धम्की पश्चिमाहरुले दिएको बेला सीले पनि आफ्ना ‘पुराना साथी’ पुटिनप्रति समर्थन जनाएका छन्। सीले दुई मुलुकको ‘सुरक्षा चासोहरुको प्रभावकारी रुपमा रक्षा गर्न अझ बढी संयुक्त कार्यक्रम’ गरिनुपर्ने बताए।

अर्कोतिर पुटिनले भने द्विपक्षीय सम्बन्ध ‘अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा रहेको र त्यसले आपसी रणनीतिक विश्वासलाई देखाएको’ बताए।

पश्चिमा मुलुकहरुप्रतिको साझा अविश्वासका कारण एक भएका चीन र रुसले पश्चिमा दबाबलाई प्रतिकार गर्न आपसी ‘बृहत् रणनीतिक साझेदारी’लाई अझ गहिरो बनाउने तरिकाको खोजी गरिरहेका छन्। 

गत वर्ष रुससँग चीनको व्यापार ३५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर हालसम्मकै उच्च अर्थात् १४७ अर्ब डलर पुगेको छ। चीन त २०१० देखि नै रुसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ। र, चीन रुसी सामग्रीको सबैभन्दा ठूलो क्रेता पनि हो। रुसको सम्पूर्ण निर्यातको १४ प्रतिशत चीनले किन्छ। 

रुस बढी चीनमाथि निर्भर देखिए पनि दुई मुलुकबीचको आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै जाने भ्लादिभोस्तोकस्थित फार इस्टर्न फेडेरल युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक आर्त्योम लुकिन बताउँछन्। रुसको वैदेशिक व्यापारको २० प्रतिशत चीनसँग र चीनको वैदेशिक व्यापरको मात्र दुई प्रतिशत रुससँग हुने गरेको उनले उल्लेख गरे।

‘अझ मुख्य कुरा, रुसले प्रायः कच्चा पदार्थ चीनमा निर्यात गर्छ भने चीनबाट औद्योगिक र हाइटेक उत्पादन आयात गर्छ। तर, अमेरिकासँग द्वन्द्वको खतरा बढ्दै जाँदा रुसी आपूर्तिमा चीनको निर्भरता पनि बढ्दैछ,’ लुकिनले भने।

चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजमा रुसी अर्थतन्त्रका विज्ञ सु पोलिङका अनुसार चीनलाई आफ्नो बढ्दो उत्पादन अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न रुसको सुदूरपूर्वको उर्जा भण्डार आवश्यक पर्छ। अर्कोतिर, रुसको इन्धन निर्यातका लागि चीन गतिलो बजार हो।

‘रुस र चीनबीचको व्यापारमा एकअर्काप्रतिको रणनीतिक सहयोग हुन्छ। र, उनीहरुबीच रणनीतिक विश्वास पनि छ। आर्थिक निर्भरतालाई चीनले आफूविरुद्धको हतियार बनाउने छैन भन्ने विश्वास रुसलाई छ,’ उनी भन्छन्।

शीतयुद्धको सुरुवातदेखि नै बेइजिङ र मस्कोबीचको सहकार्यमा भूराजनीतिको भूमिका रहँदै आएको छ। १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना हुँदा सोभियत संघ उसको आर्थिक उद्धारक थियो। 

हजारौँ रुसी विज्ञ र प्राविधिकहरुले पुरै चीनमा उद्योग स्थापना गर्न सघाए। रुसले अर्बौँ ऋण दियो। ती ऋण चीनले खनिज, कच्चा फलाम, टिन, ऊन, बंगुरको मासु र चामल निर्यात गरेर तिर्यो। 

१९६० मा भएको वैचारिक मतभेदका कारण दशकौँसम्म सम्बन्धमा गडबडी पैदा भयो। १९८० को दशकमा गएर सम्बन्ध सामान्य हुन थाल्यो। १९९० मा दुई मुलुकको व्यापार ४.३८ अर्ब डलर पुगेको थियो। सोभियत संघ पतन हुनु एक वर्षअघि सो मुलुक चीनको पाँचौँ ठूलो व्यापारिक साझेदार थियो। सोभियतभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार हङकङ–मकाउ, जापान, अमेरिका र पश्चिम जर्मनी थिए। 

त्यसपछिका वर्षहरुमा चीन र रुस दुवैले बजार सुधारका कार्यक्रम लागू गर्दै गए।

‘तर, त्यसबेला आर्थिक आधुनिकीकरणमा रुसले रुचाएका साझेदार युरोप थियो। अर्कोतिर चीन भने अमेरिका, जापान र युरोपबाट आउने ठूला लगानीतिर आकर्षित भएको थियो,’ सु भन्छन्।

पुटिनले २०१२ मा अघि सारेको ‘पूर्वतिर ढल्किने’ प्रस्ताव पनि भाषणमा मात्र सीमित रह्यो। तर, जब रुसले क्रिमिया टुक्र्याएर पश्चिमसँग सम्बन्ध बिग्रियो तब भने केही प्रगति भएका छन्। २०१९ मा रुसको ३ हजार किलोमिटर लामो पावर अफ साइबेरिया नामक पाइपलाइनबाट चीनमा ग्यास आपूर्ति हुन थाल्यो। झण्डै एक दशक लामो मोलमोलाइपछि २०१४ मा दुई मुलुकका पेट्रोलियम कर्पोरेसनबीच सो पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 

अमेरिकासँगको टकराव बढ्दै जाँदा दुवै मुलुकका नेताहरुले बारम्बार तथ्यांक सुरक्षा, साइबर स्पेस, आर्कटिक र पूर्वाधारलगायतमा थप साझेदारी गर्ने बाचा दोहोर्याउँदै आएका छन्।

यही समयमा बेइजिङ र मस्को डलरको प्रभाव कटौती गर्न र अमेरिकी प्रतिबन्धलाई कमजोर तुल्याउन द्विपक्षीय भुक्तानीमा आआफ्नो मुद्राको प्रयोग बढाउन खोजिरहेका छन्। 

गत महिना पुटिनका विदेशनीति सल्लाहकार युरी उसाकोवले रुस र चीनले आपसी व्यापारका लागि एक स्वतन्त्र वित्तीय निकाय बनाउने सहमति गरेको बताए। उनका अनुसार त्यसलाई तेस्रो मुलुकले प्रभावित तुल्याउन सक्दैन। 

सो घोषणालगत्तै अमेरिका र युरोपले रुसलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली स्विफ्टबाट बाहिर निकाल्ने धम्की दिए। 

विश्लेषकहरुका अनुसार दुवैतिरका नेताले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ र रुसको युरेसियन इकोनोमिक युनियनलाई एकीकृत गर्ने बाचा गरे पनि दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय लगानी निकै कम छ र जति छ, त्यो पनि सरकारी पहलमा भएको छ।

रुस र चीनबीच अहिलेसम्म खुला व्यापार सम्झौता भएको छैन। रुसले चिनियाँ लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सकेको छैन। जबकि अस्ट्रेलियाको रियल स्टेटदेखि अमेरिकी होटल र युरोपका फुटबल क्लबसम्म चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानीले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा कमाउने गरेको छ।

बेइजिङ र मस्कोबीच विश्वकै सबैभन्दा निकट अन्तरसरकारी संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि यस्तो स्थिति छ। दुई मुलुकबीच आर्थिक एकीकरणका लागि मात्र १९ कमिटीहरु बनेका छन्।

‘रुसमा चिनियाँ लगानीमा रहेका परियोजना अपवाद मात्रै हुन्। जसले रुस चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको गन्तव्य बन्न सकेको छैन भन्ने देखाउँछ,’ लुकिन भन्छन्, ‘अर्को कुरा, हाइटेक क्षेत्रमा संयुक्त परियोजनाको अभाव छ। यसको एउटा कारण प्रविधिलाई लिएर दुवै देशमा रहेको चर्को राष्ट्रवादी भावना पनि हो।’

चीन र रुसबीचको न्यानो सम्बन्धले पश्चिमी आलोचनालाई निम्त्याएको छ। रुसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै मस्को र बेइजिङबीच दुरी बढ्न सक्छ कि भन्ने खालका छलफल पनि हुन थालेका छन्।

तर, यस्तो सम्भव नरहेको सुको भनाइ छ। किनभने वर्षौँको नाकाबन्दीले रुसी अर्थतन्त्र लचिलो बनेको छ। भौगोलिक रुपमा निकट रहेकाले पनि चीनको विशाल बजारको फाइदा रुसलाई बढी छ। चीन तरल प्राकृतिक ग्यासको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि हो।

‘रुस र अमेरिकाबीच तरल प्राकृतिक ग्यास चीनमा निर्यात गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। र, अमेरिकी प्रतिबन्ध हटे पनि रुसबाट अमेरिकाले ग्यास आयात गर्न असम्भव छ,’ सु भन्छन्, ‘अमेरिका र युरोपले रुससँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार्न सक्छन्। तर, अमेरिका र रुसबीच रहेको संरचनागत विरोधभाषले गर्दा उनीहरु मित्र बन्न सम्भव छैन। र, अमेरिकाले दुवैलाई दिएको दबाब, लामो सीमा र ऐतिहासिक अनुभवका कारण पनि चीन र रुस एकअर्काविरुद्ध जाने सम्भावना छैन।’

(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट)