युनिकोड
नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण संसदका दुवै सदन अहिले अवरुद्ध छन्।
२४ सदस्यसहित राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको अवरोध हटाउन अन्य दलहरुले सक्ने कुरै भएन। त्यसका लागि उनीहरुसँग पर्याप्त संख्या थिएन।
तर यही माघ १२ गतेबाट नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनले एमालेको बहुमत संख्या खोसेका छन्। एमालेका २४ सिटबाट ७ वटा खोसेर उसलाई १७ मा झारिदिएका छन्।
चार वर्षे कार्यकाल पुगेका सदस्यहरुको बुधबार भएको निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ सिट पाँच दलले जितेका छन्।
हो, यही जीतबाट एमालेको बहुमत संख्या खोसेर गठबन्धन दुईतिहाइ नजिक पुगेको छ।
अब स्थायी भनिने राष्ट्रिय सभाको अंकगणित हेरौँ।
यससँगै माओवादी केन्द्र १५, कांग्रेस १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सहित गठबन्धनको ३७ सिट भएको छ। दुईतिहाइका लागि उनीहरु तीन सिटले मात्रै पछि छन्।
तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो तीनै सिट गठबन्धनको हुने बलिया आधार छन्।
जस्तै, २०७८ जेठ ६ गते भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा डा. खिमलाल देवकोटा विजयी भएका थिए।
उपनिर्वाचन यसकारण भयो कि, माओवादी केन्द्रमा रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कार्यकाल सकिनुअघि नै दल त्यागेर एमालेमा रहेपछि पदमुक्त भएका थिए।
६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य पद बीचमै रिक्त भए उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ। त्यही आधारमा बागमती प्रदेशमा उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यसबेला बादललाई हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. देवकोटा निर्वाचित भए।
तत्कालीन अवस्थामा माधव नेपालनिकट उनलाई कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जसपाले साझा उम्मेदवार बनाएको थियो।
तर उनलाई जिताउन गठबन्धनमै रहेका कांग्रेस, माओवादी, जसपा र तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपालले भूमिका खेलेका थिए। त्यसकारण उनी स्वतन्त्र मात्रै रहने देखिँदैन।
एमालेबाट राजीनामा दिएका वामदेव गौतम अर्का त्यस्ता पात्र हुन्, जसको समर्थन गठबन्धनतिरै हुने सम्भावना छ।
यसैगरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा तीनजना विज्ञ राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छन्।
यसअघि गौतम, विमला पौड्याल र रामनारायण बिडारी राष्ट्रपतिको कोटामा नियुक्त भएका हुन्।
बिडारीको पनि फागुन २० बाट चार वर्ष पदावधि सकिँदै छ। उनको ठाउँमा गठबन्धनले कसलाई ल्याउँछ? प्रष्ट भइसकेको छैन। तर, माओवादीकै कोटामा परेकोले उसैले सांसद पठाउन सक्ने सम्भावना छ।
अहिले ३७ सदस्य रहेको गठबन्धनको पक्षमा स्वतन्त्र डा. देवकोटा, गौतम र एक माओवादी कोटाबाट मनोनीत भएमा ४० जना पुग्छन्।
एमालेसँग अध्यक्षसहित १७ सिट छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को १ सिट छ। दुवै जोड्दा १८ सिट हुन्छ।
यो अवस्थामा बुधबारदेखि राष्ट्रियसभामा गठबन्धन झण्डै दुईतिहाइ नजिक पुगेको छ।
दृश्य फेरिँदै
भदौदेखि चल्न नपाएको राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको बहुमतभन्दा बढी सिट भएपछि संसदको दृश्य फेरिने छ।
उनीहरुले सबैभन्दा पहिल अवरुद्ध संसद खुलाउन बल गर्नेछन्।
तर, संख्या कम नै भए पनि एमालेको अवरोध हटिहाल्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिँदैन।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने कि स्थगित गर्ने? निर्णय गर्ने अधिकारको साँचो लिएर बसेका अध्यक्षमाथि बहुमतभन्दा बढी राष्ट्रिय सभा सदस्य खनिने सम्भावना उतिकै छ।
अध्यक्षलाई अफ्ठेरो
संसद चलाउन उनीहरुले दबाब बढाउने र विपक्षीले अवरोध कायमै राख्ने हुँदा त्यसको सिधा प्रभाव अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनामाथि पर्छ नै।
त्यसमाथि गठबन्धनको तारो अध्यक्ष किन पनि हुन्छन् भने उनी एमालेको कोटाबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।
यसअघि नेकपा एक हुँदा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिना तत्कालीन एमाले र उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल तत्कालीन माओवादीको कोटाबाट निर्वाचित भएका थिए।
बुधबारको निर्वाचनबाट गठबन्धनले १९ मा १८ सिट जित्दा एमालेको ७ सिट खोसेलगत्तै धेरैको आशंका छ-राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष फेर्न गठबन्धनले कसरत गर्नेछ।
गठबन्धनका कोही पनि नेताले यसबारे खुलेर बोल्न चाहेका छैनन्। तर, उनीहरुले भित्र भित्रै तयारी भने गरिरहेका छन्।
नियम कानुनअनुसार देशलाई चलाउने कुरामा कोही बाधक बन्न नहुने तर्क उनीहरुले दिनुको अर्थ पनि त्यही हो।
त्यो तर्क कता केन्द्रीत छ त? के उनीहरु राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष फेर्न चाहन्छन्?
संविधानविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारी पनि अंक गणित बलियो भएपछि यस्ता दृष्टिकोण आएको हुन सक्ने बताउँछन्।
उनले यसमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका मुख्य रहेको बताएका छन्।
‘के देखिन्छ भने अंकगणित बलियो भएपछि असहयोग गर्नेलाई हटाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आएको हो,’ डा. अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपाली कांग्रेसले त्यो दृष्टिकोणमा सहयोग गर्यो भने जे पनि हुनसक्छ।’
त्यसो त राष्ट्रिय सभा ऐन २०७५ अनुसार अध्यक्ष हटाउन पद अनुकूल आचरण नगरेको स्पष्ट कारणसहित एकतिहाइ सदस्यले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ।
त्यसरी ल्याएको प्रस्तावमाथि ७ दिनभित्र राष्ट्रिय सभामै छलफल गर्नुपर्छ र, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रक्रिया थाल्दा पदअनुकूलको आचरण नगरेको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, त्यो स्पष्टीकरण पनि चित्त नबुझे संसदमा रहेका दुई तिहाई सदस्यले आरोप सही भएको ठहर गरेमा बल्ल हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
कानुनी व्यवस्था
राष्ट्रिय सभा ऐन २०७५ को परिच्छेद-२० मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव छ।
त्यसको दफा (१) ले भन्छ, 'कुनै सदस्यलाई अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा राष्ट्रिय सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ। त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ।'
हो, यही कुरा त्यति सम्भव नहुने बताउँछन् संविधानविद् अधिकारी।
‘सामान्यतया सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई कारण नभई त्यसै हटाउन कृत्रिम अभियोग लगाउने भन्ने कुरा हुँदैन,’ डा.अधिकारीले थपे, ‘कार्यकारिणी पदमा नबसे पनि सम्मानित व्यक्तिहरुलाई त्यसै पद नै जानेगरी प्रस्ताव ल्याउने परम्परा अहिलेसम्म छैन।’
तर, पद्धति अनुसार दुईतिहाइले अध्यक्ष हटाउन सक्ने सक्ने उनी स्वीकार गर्छन्।
‘प्रस्ताव ल्याइ प्रक्रिया पूरा गरेर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हटाउन असम्भव होइन तर, यसले दीर्घकालिन असर पार्छ, गलत नजिर बस्छ र अन्ततः त्यसले राजनीतिमा नराम्रो सन्देश जान्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को सदस्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि हुन्छ।
प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश गरी पाँच सदस्यीय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त, महालेखा परीक्षक लगायत नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने काम गर्दछ।
स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसलगत्तै प्रदेश र संघीय संसदका निर्वाचनहरू हुने भएकोले अध्यक्ष हटाउनेतिर गठबन्धन गइहाल्ने सम्भावना पनि उतिकै छ।
प्रतिक्रिया