युनिकोड
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहँदा पनि पाँच दलीय गठबन्धनले संविधान अनुसार नै चुनाव गराउने बताइरहेको छ।
गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यही अनुसार काम गर्न सुझाव गइसकेको छ।
शनिबार बस्ने पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले संविधान अनुसार नै चुनाव गर्ने निर्णय लिने तयारी भएको प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतले जनाएको छ।
२०७४ वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा भएको निर्वाचनलाई एकै पटक गर्ने उपायसहितको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छ।
यो सुझावमा आगामी कात्तिकभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गरेर जान सरकारलाई निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कांग्रेसभित्रैबाट दबाब छ।
तर, वैशाख र असारका लागि हुनेगरी चुनावी मिति घोषणा गर्दा असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई असर परेर उसले मुद्दा हाल्ने भएकोले कात्तिक महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको देउवानिकट एक कानुनविद्हरुले बताए।
ती कानुनविद्का अनुसार देउवालाई बुझाइएको सुझावमा दुईवटा कुरा उल्लेख गरिएको छ, एउटा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संशोधन र अर्काे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ पनि संशोधन गर्ने।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२५ गरिएको व्यवस्था र स्थानीय तह ऐन २०७३ को (३) मा गरिएको व्यवस्था बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्न लागिएको छ।
अर्काे, कात्तिकमा चुनाव गर्ने भएपछि वैशाख ३१ र असार १४ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछिको अवस्था के हुने भन्ने पनि निर्णय गरिनेछ।
माघ ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरुले कानुनविद्सँग छलफल गर्दा पनि संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि संविधानसँग बाझिएको ऐन कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनका सवालमा केही ऐनहरू संविधानसँग बाझिएका छन्,’ खातीले नेपालखबरसँग भने, ‘तिनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ।’
अहिले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न गरेको दबाब समेत कानुनसम्मत नभएको उनले बताए।
‘ऐन अनुसार जाने हो भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ त्यो भनेको चैत ५ गते हुन्छ, खातीले प्रश्न गरे, ‘आयोगले वैशाखभित्र चुनाव गर्नु भनेर दिएको दबाब पनि कानुनअनुसार छैन।’
प्रधानमन्त्रीनिकट कानुनका जानकारले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ (१) खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।
यो प्रावधान संविधानको धारा २२५ का साथै २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) सँग बाझिएको उनीहरुको तर्क छ।
ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्था पनि संशोधन गर्न सुझाइएको छ।
त्यो दफामा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ ।
असोज २ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्दा असोज २ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयभन्दा ६ महिना अगाडि पद छोड्नुपर्ने हुन्छ।
‘असोजमा निर्वाचितले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन पाऊँ भनेर अदालतमा मुद्दा दिए के गर्ने? हामीले स्थानीय तहलाई स्वायत्त निकाय भनेका छौँ। त्यसैले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन,’ महान्यायाधिवक्ता खातीले थपे, ‘बरु कार्यकाल बढी दिएर केही हुँदैन, कार्यकाल अगावै खोस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रा जोड छ।’
कात्तिकमा चुनाव गर्दा वैशाख र असारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिँदैछ।
पदावधि सकिएको नभनी उनीहरुलाई काम गर्न दिने व्यवस्था मिलाइँदैछ। यतिसम्म कि बजेट ल्याउने सुविधा पनि दिने तयारी छ।
असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैलाई टेकेर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनीहरुलाई बजेट ल्याउने सुविधा दिन लागिएको हो।
कात्तिकबाट सार्न नमिल्ने गरी चुनाव गर्न राय दिइएको महान्यायाधिवक्ता खाती बताउँछन्।
‘कात्तिकलाई डेडलाइन मानेर चुनाव गर्न राय दिएका छौँ, एकैपटक निर्वाचन गर्ने गरी उक्त डेडलाइन दिएका हाँै,’ उनले भने।
राजीनामा दिनेको पनि सम्बोधन
वैशाख र असार सम्ममा पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएका जनप्रतिनिधिलाई के गर्ने भन्ने कुराको सम्बोधन पनि गरिने भएको छ।
‘मेरो कार्यकाल सकियो म बढी समय काम गर्दिनँ भन्नेका लागि के गर्ने ? कस्तो व्यवस्था राख्ने ? हामी छलफलमै छौँ’, गठबन्धनकै एक नेताले नेपालखबरसँग भने उनीहरुलाई पनि संविधान र ऐन अनुसार गर्नुपर्छ।’
पदावधि सकिएपछि कर्मचारीहरुको हातमा सत्ता गएर समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरामा गठबन्धन सचेत रहेको उनले दाबी गरे।
संविधानमा एकरुपता कायम गर्न पनि यस पटक भने निर्वाचनमा कानुन संशोधन आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे।
यसअघि पाँच दलीय गठबन्धनले वैशाख वा असारलाई आधार मानेर त्यसको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने लगभग सहमति जनाइसकेका छन्।
त्यही सहमतिअनुसार शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ।
संसदमा पेश गर्ने?
शनिबार ९ बजे बस्न लागेको गठबन्धनको बैठकमा सहमति जुटे आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ऐन संशोधन प्रस्ताव पेश हुनेछ।
‘यदि गठबन्धनमा सहमति जुटे ऐन संशोधन प्रस्ताव पेश हुन सक्छ,’ एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छलफलमै हुनुहुन्छ, कसरी संसद चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा। संसदबाटै प्रस्ताव पास गरेर जाने उहाँको चाहना छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार पनि दिनभर कानुनविद्हरुसँग विभिन्न माध्यमबाट छलफल गरेका थिए।
कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले पनि महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका थिए। तर उनले कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि निर्वाचन सार्ने नाममा हुने संविधान संशोधन गलत हुने सुझाव आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया