युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाको आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक दबाबमा परेका छन्।
एक महिनाअघि मात्र प्रचण्डले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहितमा नभएको ठहरसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराएका थिए। लगत्तै अहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएपछि प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेका हुन्।
‘एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल रहेकाले यथास्थितिमा पारित गर्नु हुँदैन,’ पुस १८ गते आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
महाधिवेशनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाउन माग पनि गरेको छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले महाधिवेशनबाट पारित गरेका निर्णयलाई हम्मेसी हेरफेर गर्दैनन्। तर, अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको छ। त्यही दबाब देउवाले सत्तासाझेदार दलहरुतर्फ सोझ्याएका छन्।
देउवाले गठबन्धनका बैठकहरुमा बारम्बार ‘एमसीसी छिटो संसदमा प्रस्तुत गरौँ’ भनिरहेका छन्। देउवाको प्रस्तावलाई सत्तासाझेदार दलले अस्वीकार गर्ने हो भने गठबन्धन नै धरापमा पर्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छन्।
त्यसैले प्रचण्डका अघिल्तिर दुई विकल्प देखिएका छन्ः एमसीसीलाई संसदमा पेस गर्न दिएर कांग्रेससँगको सहकार्य लम्ब्याउने कि एमसीसीको विरोधमा उत्रिएर सरकारबाट बाहिरिने?
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएका पाँचमध्ये दुई दल, कांग्रेस र जनता समाजवादी एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन्।
जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ नगर्न निरन्तर सचेत गराइरहेका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि एमसीसी पास गर्नैपर्ने पक्षमा छन्।
यादवले पाँचै दलले त्यसमा सहमति गर्नुपर्ने र अनावश्यक विवाद निकाल्न नहुने धारणा नेपालखबरबाटै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
तर, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र, एमालेबाट विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको अनुमोदनको विपक्षमा छन्।
तीनै दलको चाहना उस्तै छ– ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएकोले अहिले यसलाई थाँती राखौँ।’
२०७८ माघ १५ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी गठबन्धनमा सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजाने तयारी थालेका छन्। त्यसकै लागि उनले गठबन्धनभित्र पनि दबाब बढाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठमार्फत देउवाले प्रचण्डलाई समेत सहमत गराउने प्रयास गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार श्रेष्ठलाई दुई पटक टेलिफोन सम्पर्क गरी एमसीसीबारे अनावश्यक अडान नलिन र विवाद नगर्न चेतावनीयुक्त आग्रह गरिसकेका छन्।
यसबाट प्रष्ट छ– देउवा एमसीसी सम्झौता छिटो पास गर्न चाहन्छन्।
एमसीसी अनुमोदनका लागि देउवालाई जस्तो बाह्य दबाब छ, अनुमोदन नगर्न प्रचण्डलाई पार्टीमा उस्तै आन्तरिक दबाब छ। देउवाको जोडबलमा एमसीसीबारे कुनै निर्णय नलिन केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रचण्डलाई दबाब बढाइरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका बहुसंख्यक नेताहरु एमसीसीलाई संसदमा लैजानै नहुने पक्षमा छन्। जबर्जस्ती एमसीसी संसदमा ल्याउने प्रयास भए गठबन्धन टुटाउन तयार हुनुपर्ने अडान उनीहरुको छ।
यदि पाँच दलमा सहमति नजुटी एमसीसी अगाडि बढाइए त्यही दिन गठबन्धन टुट्ने र माओवादी सरकारबाट बाहिरिने ठोकुवा गर्छन्, माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल।
‘जुन दिन संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जान्छ, त्यही दिनदेखि गठबन्धन पनि टुट्छ,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यही दिन माओवादी सरकारबाट हट्छ। बलजफ्ती गर्ने हो भने समीकरण बदलिन्छ।’
प्रचण्ड आफैँ पनि एमसीसी सम्झौतालाई यथास्थितिमा अगाडि बढाउने मुडमा नरहेको केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रका संयोजक युवराज दुलाल बताउँछन्।
कांग्रेसले एमालेको साथ लिएर एमसीसी पारित गर्न खोजे पनि त्यसमा माओवादी केन्द्रले साथ नदिने उनले स्पष्ट पारे।
‘कांग्रेसले जोसुकैसँग मिलेर एमसीसी पास गरोस् हामीलाई चासो भएन,’ दुलालले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्ड र सबै नेताहरुको एउटै धारणा हो– एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नु हुँदैन।’
माघ १५ गतेदेखि नै सुरु भएको गठबन्धनको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरा स्पष्ट भनेको पोखरेलले बताए।
‘सहमति नजुटी बलजफ्ती एमसीसी पारित गर्न खोजिए गठबन्धन टुट्छ, हाम्रो तर्फबाट गठबन्धनको संवादमा त्यही तर्क दिएका छौँ,’ पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताको भनाइ उधृत गर्दै नेपालखबरसँग भने, ‘अध्यक्षले स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको छ– एमसीसी सम्झौता पास गर्न माओवादी केन्द्रले साथ दिँदैन।’
एमसीसी नेपालको राजनीति गिजोल्ने हतियार बनेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भनाइ छ।
‘पाँच वर्षअगाडि आएको सम्झौता बेलाबेला मात्रै किन चर्चामा ल्याइन्छ र यहाँको राजनीति गिजोल्न खोजिन्छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले प्रश्न गरे, ‘अहिले पनि गठबन्धन टुटाउने योजनाअनुसार चर्काे रुपमा उठाइएको हो कि!’
जनता र कार्यकर्ताको साथ नभएको एमसीसी अगाडि बढाएर आफ्नो पार्टीले कुनै जोखिम नमोल्ने नेता शक्ति बस्नेत बताउँछन्।
‘हामीले यसबारेमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भनेर पटकपटक भनेका छौँ,’ बस्नेतले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो दुवै नभएपछि हामी कार्यकर्ता र जनतासँग किन जोखिम मोलेर समर्थन गर्छौँ? गर्दैनौँ।’
एमसीसी अघि बढाए पार्टीमाथि नै राष्ट्रघातको आरोप लाग्ने नेताहरु बताउँछन्।
‘हाम्रो जोड एमसीसी परैसम्म धकेल्ने भन्ने नै हो,’ माओवादीका अर्का एक नेताले भने, ‘अब त यो विषय तल्लो तहमा पुगिसक्यो। राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लाग्नबाट हामी जोगिनै पर्छ। मत घट्ने कुनै गतिविधि हामीले अब गर्नु हुँदैन।’
आगामी वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएकोले अब एमसीसी लगातार चुनावी एजेन्डा बन्ने कुरामा माओवादी केन्द्र सचेत रहेको नेताहरु बताउँछन्।
‘महाकाली सन्धिको कारण संसदीय चुनावमा एमालेले बेहोरेको क्षति हामीले देखेका छौँ, जनता नेताभन्दा सचेत भइसके,’ ती नेताले थपे, ‘एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भनेर हाम्रै नेताहरुले भनिरहनुभएको कुरा कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ?’
२०७८ भदौ २५ गते आफूलाई भेट्न खुमलटार निवास पुगेकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई पनि प्रचण्डले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्न खोजेको सुनाएका थिए।
प्रतिक्रिया