युनिकोड
अमेरिकाले चीनको प्रभाव रोक्न आफ्ना साझेदार मुलुकसँग मिलेर थप सशक्त सैनिक र सामरिक नीति कार्यान्वयन गर्ने संकल्पसहित नयाँ हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी) सार्वजनिक गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले शनिबार १२ पृष्ठको हिन्द प्रशान्त रणनीति बाहिर ल्याएको हो। रणनीतिमा चीनको विश्वभर बढ्दो सम्बन्ध र प्रभावलाई अमेरिका र अमेरिकाका सुरक्षा तथा आर्थिक गठबन्धनमा जोडिएका मुलुकका लागि मुख्य चुनौतीका रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
चीनको बढ्दो सक्रियतालाई निस्तेज पार्न अमेरिका र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका साझेदारबीच सामूहिक क्षमता विकास गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ। कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अन्य चुनौतीका रुपमा रणनीतिमा व्याख्या गरिएको छ।
‘चीन विश्वभर आफ्नो दादागिरी र आक्रामकता देखाइरहेको छ। त्यसमा पनि इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीन सघन रुपमा सक्रिय छ। अस्ट्रेलियामाथि चीनको आर्थिक दादागिरी, भारतसँगको ‘वास्तविक नियन्त्रण रेखा’मा देखिएको चीनको द्वन्द्व, ताइवानमाथि चीनको बढ्दो दबाब, पूर्वी र दक्षिण चीन सागर वरपर रहेका छिमेकीमाथि चीनको दादागिरी यसका उदाहरण हुन्,’ अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको दस्तावेजमा भनिएको छ।
अमेरिका र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका अमेरिकाका साझेदार मुलुकका लागि चिनियाँ व्यवहार हानिकारक रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी रणनीतिमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीति कार्यान्वयनका लागि दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरताका लागि भारतको भूमिकालाई विशेष जोड दिइएको छ।
उक्त रणनीतिमा अमेरिकाले भारतलाई ‘मुख्य रक्षा साझेदार’ मुलुकका रुपमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियामा भारतको उदाउँदो हैसियतलाई अमेरिकाले सहयोग र समर्थन गर्ने पनि रणनीतिमा लेखिएको छ।
‘भारतसँग द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यका मञ्चमा मिलेर काम गर्दै अमेरिकाले भारतको उदय र क्षेत्रीय नेतृत्वलाई समर्थन गर्नेछ। भारत अमेरिकाको मन मिल्ने साझेदार हो र साथै क्वाड (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत) लाई हाँक्ने प्रमुख शक्ति पनि हो,’ रणनीतिमा उल्लेख छ।
चीनलाई पुरै चुनौती दिन अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकका आफ्नै सीमाहरु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चीनवरपरको रणनीतिक माहौललाई हातमा लिन आवश्यक रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘चीनलाई परिवर्तन गर्नु हाम्रो उदेश्य होइन। तर, चीनवरपरको रणनीतिक माहौललाई परिवर्तन गर्दै सकेसम्म प्रभाव सन्तुलनको नीति मार्फत् अमेरिका र यसका साझेदार मुलुकका साझा हित र मान्यता अनुकूल बनाउनु हाम्रो उदेश्य हो,’ रणनीतिमा भनिएको छ।
जो बाइडेन सत्तामा आएको १३ महिनापछि वासिङ्टनले नयाँ हिन्द प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गरेको हो। बाइडेनको हिन्द प्रशान्त रणनीतिले पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेका अधिकांश नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।
विश्वका सामरिक, आर्थिक र भूराजनीतिक मुद्दामा अमेरिका र चीनबीच देखिएको प्रतिस्पर्धाले विश्व नै ध्रुवीकृत बनिरहेका बेला बाइडेन प्रशासनले हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याएको हो।
रणनीतिले अमेरिकाको सैन्य प्रभुत्वलाई विश्वभर जबरजस्त रुपमा फैलाउँदै चीनको प्रभाव निस्तेज पार्न सघाउने विश्वास अमेरिकी अधिकारीले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
रणनीतिमा अमेरिका स्वतन्त्र र खुल्ला, समृद्ध, सुरक्षित र लचिलो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका पक्षमा रहेको उल्लेख छ। स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज, स्वतन्त्र मिडिया र लोकतान्त्रिक संस्था स्थापनाका लागि अमेरिकाले लगानी गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी अमेरिकाले क्वाडका माध्यमबाट हिन्द प्रशान्त क्षेत्र र बाहिर पनि साझा चुनौतीका मुद्दामा मिलेर काम गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।
दक्षिण पूर्व एसियाली देशहरुको संगठन (आसियान), युरोपेली युनियन र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सँगको सम्बन्ध पनि गहिर्याउँदै लैजाने अमेरिकी योजना छ।
अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया मिलेर बनेको अर्को रणनीतिक संगठन ‘अकस’ लाई अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र र विश्वभर अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि उपयोग गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ। अमेरिकाले चीन र ताइवानलाई हेर्ने सवालमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। उक्त रणनीतिमा ताइवानको शान्ति र स्थिरताका लागि अमेरिकाले आफ्ना साझेदार मुलुकसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ। ताइवान मामिलामा एक चीन नीति कायमै रहेको रणनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ।
‘ताइवान रिलेसन्स एक्ट’ अन्तर्गत बिगतमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार अमेरिकाले ताइवानसँग व्यवहार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।
अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ दूतावास र महावाणिज्यदूतावासहरु खोल्ने, पिस कोरको उपस्थिति बढाउने र हिन्द प्रशान्त आर्थिक ढाँचा अघि बढाउने नीति लिएको छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेनाको भूमिका अझ बढाउने योजना पनि अमेरिकाको रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।
यसैबीच वासिङ्टनमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुल्लिभनले युक्रेनमा हुनसक्ने रुसी आक्रमणमा चीनको समर्थन भए चीनले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया