युनिकोड
सरकारले १३ वटा स्थानीय तह थप्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १३ नयाँ स्थानीय तह थप्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो।
मन्त्रालयले प्रदेश एकमा दुई वटा, लुम्बिनीमा १० वटा र सुदूरपश्चिमा एउटा स्थानीय तह थप्ने प्रस्ताव गरेको हो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि नेपालमा स्थानीय तहको संख्या ७६६ पुग्नेछ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि निर्वाचन आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तह थप गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार छलफल गरेका थिए।
स्थानीय तह थप्ने विषय नयाँ होइन। २०७४ सालमा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
२०७४ वैशाख महिनामा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बढाउनुपर्ने आवाज मधेसवादी दलले उठाएका थिए। तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा स्थानीय तह थप गर्ने विषयमा एउटा कार्यदल बन्यो। उक्त कार्यदलले २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णय पछि राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित भयो। तर, उक्त सूचना राजपत्रमा आएपछि त्यसको विरुद्धमा अदालतमा रिट पर्यो। उक्त फैसलामा अदालतले प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन गर्न आवश्यक तयारी भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा पूर्ण असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हाल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दियो।
यद्यपि प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहलाई छोडेर अरु तहको निर्वाचन गरियो। तर, मधेस प्रदेशमा असोजमा मात्रै स्थानीय तह निर्वाचन भयो। त्यतिबेला मधेस प्रदेशमा ९ वटा स्थानीय तह थपियो र निर्वाचन पनि भयो।
त्यसबेला सरकारले गठन गरेको राज्य पुर्नसंरचना आयोगले ७४४ वटा स्थानीय तह बनाउन सुझाव दियो। तर त्यसमा राजनीतिक दलले ९ वटा थपेर ७५३ वटा स्थानीय तह बनाउने सहमति गरे। यसरी त्यसबेला ९५३ तहको चुनाव भयो।
२ सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पद खाली, कर्मचारी जानै मान्दैनन्
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकमा २ सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त छन्।
विशेषगरी मधेस प्रदेशका जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त छन्। तर ती स्थानीय तहमा सरुवा हुन संघीय तहका कर्मचारीले मानेका छैनन्।
‘संघीय तहमा रहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा सकेसम्म सरुवा हुनै चाहँदैनन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष मधेस प्रदेशका नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय पदमा कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध गर्दै आएका छन्। तर श्रेष्ठले कर्मचारी सरुवा गर्न सकेका छैनन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवा र बढुवाका लागि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको भिड लाग्ने गरेको छ। किनकि, श्रेष्ठ मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन्।
‘मधेस प्रदेशका नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर र अध्यक्षले प्रशासकीय पदमा कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध गर्दै मन्त्री र सचिवसमक्ष अनुनय विनय समेत गर्ने गरेका छन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया