युनिकोड
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता निर्णायक मोडमा पुग्दा नेपालको राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ।
एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले दिएको फागुन १६ सम्मको म्याद आउन केही दिन बाँकी हुँदा नेपालको राजनीतिक संकट जटिल अवस्थामा पुगेको हो।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेसँगै राजनीति अन्योल चुलिएको हो।
सत्ता साझेदार दलहरुले नसघाउने देखिएपछि एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग छलफल अगाडि बढाएको छ।
बिहीबार दुई चरणमा छलफल गरिसकेका कांग्रेस र एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेर एमसीसी पास गर्ने गरी नयाँ समीकरण बनाउने बाटोमा गएका छन्।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा एमालेले कांग्रेससँग माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई ‘साइज’ मा राख्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेर बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संसद भवनमा पहिलो चरणको वार्ता गरेका थिए।
वार्ताका क्रममा उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एमसीसी पारितका लागि कांग्रेस सबै विषयमा खुला छलफल गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए।
‘यो कुनै एउटा दलको, सरकारको, गठबन्धनको विषय होइन। सिंगो देश, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र हाम्रो विश्वसनीयताको विषय हो,’ देउवाले भनेका थिए, ‘तपाईं आफैँले दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव हो। यस विषयमा कांग्रेस सबै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग खुला छलफलका लागि तयार छ।’
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले अहिले आफ्ना लागि सत्ता जोगाउने अंक गणितसँग कुनै सरोकार नभएको छलफलमा बताएका थिए। एमसीसी संसदबाट पारित गराउने विषय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयताको कुरा भएको पनि उनले बताएका थिए।
‘यो बेला कांग्रेसका लागि अहिलेको सरकार, भोलिको सरकार वा आजको दिनमा के हुन्छ, भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने अंक गणितसँग सरोकार छैन। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयताको कुरो हो,’ पहिलो चरणको छलफलपछि देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए, ‘तपाईंको प्रस्तावलाई मैले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै गर्दा तपाईंको मत अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तपाईंलाई संसदमा आएर मत जाहेर गर्न सजिलो बनाउन गर्न सक्ने सबै प्रबन्धमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, एकै ठाउँमा उभिएर अगाडि बढाऔँ।’
जवाफमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर फेरि वार्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए। पहिलो चरणको वार्ताको सहमति अनुसार नै उनी बिहीबार बेलुकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित बालुवाटार पुगेका थिए।
दोस्रो चरणको वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगै कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा सहभागी थिए।
छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार वार्ताका क्रममा एमालेले कांग्रेससामु ती वटा शर्त राखेको छ। ती शर्तहरु हुन्–एमाले संसदमा उपस्थित हुन वातावरण सिर्जना गर्ने, आगामी मंसिरअघि नै संघीय निर्वाचनमा जाने र एक्ला–एक्लै प्रतिष्पर्धामा उत्रिने।
तर, ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भए पनि कांग्रेस ढुक्क हुने स्थितिमा छैन। वार्तामा सहभागी ती शीर्ष नेतानिकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ढुक्क नदेखिएको बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारितका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहबरमा सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेको उनको भनाइ छ।
‘कांग्रेस र एमालेबीच सहमति गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्था हो। ओलीले केही शर्त राख्नुभएको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, कांग्रेस ढुक्क छैन। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँगै राखेर ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ गर्न खोज्नुभएको छ।’
माओवादी र समाजवादी झस्किए
यसैबीच एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेपछि साझेदार दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी झस्किएका छन्। कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढे आफूहरुको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्ने भय उनीहरुमा देखिएको छ।
एमालेसँगको वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीबारे पूर्ववत् अडानबाट लचिलो हुन तयार देखिएका छन्।
‘एमालेसँग कांग्रेसको बढ्दो निकटता देखेर उहाँहरु केही हच्किनुभएको छ,’ उनले भने, ‘एमसीसीबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पास गर्न सकिने विकल्पको कुरा गर्न लाग्नुभएको छ।’
कांग्रेसका ती नेताको भनाइको माओवादीको निर्णयले पनि पुष्टि गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डनिवास खुमलटारमा शुक्रबार मध्यान्ह बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित छलफलमा पार्टीको पूर्ववत् सैद्धान्तिक धारणामा रही गठबन्धन बचाउन अन्तिम कोसिस गर्ने समझदारी जुटाएको छ।
प्रतिक्रिया