क्रिमिया विलयमा नेपालको त्यो परिपक्व निर्णय, युक्रेन हान्दा यो हतारको वक्तव्य

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मंगलबार (२२ फागुन) रुस समर्थित विद्रोहीहरुको बाहुल्य रहेको पूर्वी युक्रेनका दोनेस्क र लुहान्स्कलाई ‘स्वतन्त्र राज्य’ को मान्यता दिने घोषणा गरे। पुटिनको यो घोषणाको अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले तत्काल विरोध गरे।

विवादास्पद अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी विवादले सत्ता गठबन्धन नै धर्मराएका बेला पुटिनको उपरोक्त घोषणाको विरोध गर्न नेपालले त्यति ढिलाइ गरेन। बिहीबार (१२ फागुन) नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘रुसी कदम संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत रहेको’ भन्दै विरोध गर्यो। 

युक्रेनी स्वामित्वका दुई क्षेत्रलाई यसपटक त रुसले ‘स्वतन्त्र राज्य’ को मान्यता मात्र दिएको हो। ८ वर्षअघि त्यही रुसले युक्रेनी भूभाग क्रिमियालाई आफ्नो सीमाभित्र विलय नै गरेको थियो। रुसको सोही कदमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भएको मतदानमा नेपालले कुनै मुलुकको पनि पक्ष नलिई ‘तटस्थ’ रहने निर्णय गरेको थियो।  

युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई ‘स्वतन्त्र राज्य’ को मान्यता दिने अहिलेको रुसी कदमभन्दा गम्भीर थियो, रुसको ४ चैत २०७० को उपरोक्त निर्णय। किनभने, ८ वर्षअघि त्यसबेला रुसले ‘युक्रेनी जनताले जनमत संग्रहमार्फत् व्यक्त गरेको चाहना’ भन्दै क्रिमियालाई रुसमा विलय नै गरिदिएको थियो।

रुसको त्यति गम्भीर कदमका बेला तटस्थ रहेको नेपाल त्योभन्दा अलिक कम गम्भीर (तर स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको दुई दिनपछि नै रुसले युक्रेनविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेको छ) रुसी कदमका विरुद्ध किन यति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो? नेपाली कूटनीतिक मामिलाका जिज्ञासुहरुका लागि रोचक विषय बनेको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) मधुरमण आचार्यका भनाइमा अक्सर यस्ता घटनाहरुमा दिइने प्रतिक्रिया भूराजनीतिक परिस्थितिका आधारमा तय हुने गर्छन्। पूर्व परराष्ट्रसचिव समेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘युक्रेनमाथि रुसी व्यवहारबारे नेपालका फरक धारणाको कारण पनि फरक–फरक भूराजनीतिक परिस्थितिको उपज हुन सक्छ।’​

सोची–विचारी लिइएको त्यो निर्णय 
क्रिमियाले आफूलाई स्वतन्त्र राज्यको रुपमा घोषणा गरेलगत्तै २ चैत (२०७०) मा क्रिमियाको भविष्यबारे निर्णयका लागि जनमत संग्रह भएको थियो। रुसी भाषीहरुको बाहुल्य रहेकाले क्रिमियामा भएको सो जनमत संग्रहमा क्रिमियालाई रुसमा विलय गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा अत्याधिक मत पर्ने पक्का थियो।   

जनमत संग्रहको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै ४ चैत (२०७०) मा रुसले क्रिमियालाई आफूमा समाहित गर्यो। त्यसको अर्काे हप्ता रुसको यो कदमको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा छलफल र मतदान भयो। मतदानमा रुसी कदमको विपक्षमा १ सय मत पर्यो भने पक्षमा जम्मा ११ मतमात्र खस्यो। 

सो मतदानमा ५६ मुलुक तटस्थ बसेका थिए। यसरी तटस्थ बस्नेमा नेपाल पनि सामेल थियो। नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत पनि राष्ट्रसंघीय महासभामा भएको सो मतदानमा तटस्थ बसेका थिए।   

राष्ट्रसंघीय महासभामा भएको मतदानमा नेपाल तटस्थ त बस्यो, तर रुसी कदमको समर्थन र विरोध दुवै नगर्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोज्दा प्रकारान्तरले नेपाल रुसी कदमको विरोधमा नरहेको सन्देश प्रवाहित हुनपुग्यो। 

जानकाहरुका भनाइमा तत्कालिन भूराजनीतिक स्थितिका कारण तटस्थ बस्ने निर्णय सही भए पनि मतदानअघि राष्ट्रसंघभित्रै क्रिमियामाथिको रुसी कारबाहीको विरोध गर्ने, तर मतदानमा आफू तटस्थ बस्ने निर्णय नेपालले सुनाउन सक्थ्यो।

मतदानमा तटस्थ रहनु भनेको रुसको कदमलाई अप्रत्यक्षमा रुपमा स्वीकार गर्नु पनि थियो। खासमा नेपालको यो निर्णय आफ्नै ऐतिहासिक पदचापविरुद्धको कदम पनि थियो। किनभने, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेयता नेपालले राष्ट्रसंघीय मञ्चहरुमा उत्पीडनमा परेका राष्ट्रहरुको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो।

जस्तोः बंगलादेशको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा नेपालले बंगलादेशको पक्षमा मतदान गरेको थियो। पाकिस्तानसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर रहेकाले बंगलादेश मामिलामा दरबारले समेत निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि जनरल पदमबहादुर खत्रीले बंगलादेशको पक्षमा मतदान गरेका थिए। 

त्यसअघि १९५६ मा सोभियत संघले हंगेरीमा गरेको हस्तक्षेपको विरुद्धमा पनि नेपालले मतदान गरेको थियो। सन् १९६८ मा चेकोस्लाभाकियामा भएको सोभियत हस्तक्षेपको विरुद्धमा पनि नेपालले मतदान गरेको थियो। 

इजिप्टले स्वेज नहरलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि सन् १९६५ मा बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले संयुक्त रुपमा इजिप्टमाथि आक्रमण गरे। नेपालले यो आक्रमणको पनि विरोध गर्यो। सन् १९७५ मा नेपालसँग सीमा जोडिएको सिक्किमलाई भारतले कब्जा गर्दा पनि नेपालले विरोध जनायो।  

दुई शक्तिशाली छिमेकीहरुको बीचमा रहे पनि कसैको करकापमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय गर्दै आएको मुलुक नेपालले एकाएक क्रिमिया मामिलामा तटस्थ बस्ने निर्णय आफैँमा असंगत थियो। तर, पूर्व राजदूत एवं परराष्ट्र सचिव आचार्यले भनेजस्तै नेपालको यो निर्णय तत्कालीन भूराजनीतिक स्थितिको उपज थियो।

त्यो बेला नेपालमा भर्खर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बनेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे थिए। 

दोस्रो संविधान सभा पनि असफल नहुनका लागि संविधान निर्माणमा दुवै छिमेकी मुलुकको सद्भाव र साथ नेपाललाई चाहिन्थ्यो। राष्ट्रसंघीय मतदानमा तटस्थ रहने जुन निर्णय नेपालले गर्यो, यसमा सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेको भारत–चीनसँगको सुमधुर सम्बन्धले पनि भूमिका खेलेको थियो।​

गठबन्धनभित्र पनि भएन छलफल  
जानकारहरुका भनाइमा दोनेस्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएपछि नेपालले विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेको धारणा गलत त छैन। तर, धारणा सार्वजनिक गर्न नेपालले अलिक हतारो भने गरेकै हो।

अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी विवादले आन्तरिक राजनीति गर्माइरहेका बेला अन्य राजनीतिक दलहरुसँगको सल्लाहपछि सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेको भए त्यो परिपक्व हुने थियो।

एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरन्तर गरिरहेको प्रयासको कारण एमसीसीको विपक्षमा रहेकाहरूले उनको चित्रण सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन गर्ने नेताभन्दा ‘अमेरिकी लबीको नेता’ को रुपमा गरिरहेका छन्। त्यो आशंका मेटाउन पनि सबैसँग परापर्शपछि यससम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गरेको भए उपयुक्त हुने थियो।

तर, १६ फागुनभित्र जसरी पनि एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको र यही कारण प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी पारित गर्न लागिरहेका बेला यति छिटै दोनेस्क र लुहान्स्क मामिलामा धारणा सार्वजनिक गरिएपछि त्यसमा भूराजनीतिको पनि भूमिका रहेको आशंका गर्नेहरुलाई बल पुग्यो।

२०७० चैतमा नेपालले क्रिमिया रुसमा विलय भएको एक हप्तापछि मात्र तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेका भनाइमा क्रिमिया विलयसँग सम्बन्धित अन्य सूचना संकलन र विश्लेषण गरेपछि मात्र नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक र मतदानमा तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको थियो।  

‘क्रिमिया मामिलामा त्यो बेला हामीले दुई कुरा भनेका थियौँ। एक, जनताको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्छाैं। दुई, कुनै पनि मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई पनि ध्यान दिन्छौँ,’ पाण्डेले थपे, ‘लामो छलफलपछि यिनै दुई पक्षलाई विचार गरेर हामीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसैले, त्यो निर्णय परिपक्व पनि पनि थियो।’ 

‘तर, अहिलेको सरकारले युक्रेन संकटबारे पर्याप्त सूचना संकलन र त्यसको विश्लेषणबिना हतारमा विज्ञप्तिमार्फत् धारणा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ,’ पूर्वमन्त्री पाण्डेले थपे, ‘खासमा यो सरकार पश्चिमा शक्ति र दक्षिणलाई खुसी पार्न बनेको हो भन्ने धेरै नेपालीले ठान्छन्। युक्रेन मामिलामा सरकारको हतारमा सार्वजनिक गरेको धारणाले उपरोक्त आशंकालाई पुष्टि गरेको छ।’ 

पाण्डे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता हुन्। यस हिसाबले उनको यो धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण पनि लाग्ला। तर, नेपालको धारणा सही हुँदाहुँदै पनि नेपालले थोरै हतारो भने गरेकै हो।

जानकारहरुका भनाइमा युक्रेन मामिलामा यति हतारोमा धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि नेपालले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। युक्रेन समस्याको प्रमुख पक्ष रुस भएकाले त्यहाँको अवस्था अरु बिग्रँदै गएमा नेपालीहरुको सुरक्षा र त्यहाँबाट सुरक्षित बहिर्गमनका लागि नेपालले रुससँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 

तर, विकसित परिस्थितिको पर्याप्त अध्ययन नै नगरी नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षीसँग त परै जाओस्, सत्ता–साझेदार दलहरुसँगसमेत सल्लाह गरेको देखिएन।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने सत्ता–गठबन्धनका एक नेताको भनाइमा आफूलाई पश्चिमा–विश्वको नजिक देखाउन सरकारले यति छिटो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। 

‘नेपाली जनमत एमसीसीको पक्षमा छैन, कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका अन्य दल पनि संशोधनबिना एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहँदैनन्। तैपनि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनका लागि जोरजबर्जस्ती नै गरिरहनु भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘यस्तो बेला नेपाल अमेरिकी खेमामा छ भन्ने सन्देश दिन युक्रेन मामिलामा अलिक हतारका साथ सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।’