प्रचण्डले कहाँबाट पाए निर्वाचनपछि माओवादी दोस्रो पार्टी बन्ने ‘सूचना’?

तीब्र राजनीतिक आरोह–अवरोहको अध्ययनका लागि नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा राम्रो उदाहरण बन्नसक्ने राजनीतिक दल हो, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको माओवादी केन्द्र। 

प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि २०४८ को पहिलो निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट यसले ९ सिटमामात्र जीत हासिल गरेको थियो। तर, १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा देशव्यापी प्रभाव विस्तार भएपछि २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेलाई ठूलो मतान्तरले पछि पार्दै पहिलो स्थान हासिल गर्यो। त्यही माओवादी पार्टी २०७० को दोस्रो संविधान सभा, २०७४ को स्थानीय तह र आम निर्वाचन गरी तीनवटै निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा सीमित हुन पुग्यो। यस हिसावले माओवादीको ‘आरोह’ जति रोचक छ, ‘अवरोह’ को श्रृङ्खलापनि उतिकै रोचक देखिन्छ। 

१० वर्षयता चुनावी राजनीतिमा माओवादीको ‘पर्फमेन्स’ लगातार निराशाजनक रहेपनि अध्यक्ष प्रचण्डले भने आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र दोस्रो स्थानमा उक्लने दावी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको शुक्रबार (२० फागुन) को बैठकमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मैले पाएको सूचना अनुसार आगामी निर्वाचनमा पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र हुने भन्ने रहेछ। तर, हामी पहिलो दल बन्नुपर्छ। पहिलो ठूलो दल बन्ने सम्भावना अहिले पनि छ।’

नेकपा विभाजनपछि माओवादीको एउटा हिस्सा एमालेमा गएको स्थिति, कार्यकर्ताहरुको गिर्दो मनोवल, कमजोर संगठन आदिलाई हेर्दा पहिलो त परै जाओस्, आगामी निर्वाचनमा माओवादी दोस्रो हुने सम्भावनापनि देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा प्रश्न उठ्छ– प्रचण्डले के विश्लेषणका आधारमा दोस्रो ठूलो दल बन्ने सम्भावना देखे होलान्? ‘माओवादी दोस्रो ठूलो दल बन्छ’ भन्ने ‘सूचना’ उनलाई कसले दियो होला?

निर्वाचनमा बग्ने ‘नबगाउने खोला’ 
बिसं २००७ को क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मात खुवाउँदै २०१० मा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार जनकमान श्रेष्ठ मेयरमा विजयी भए। राजधानी जस्तो स्थानमा भर्खर स्थापना भएको पार्टीका उम्मेदवारले मेयरमा विजय हासिल गरेर कांग्रेसलाई चक्मा दिएका थिए।

बिसं २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनको परिणाम राजा महेन्द्रका लागि पनि त्यस्तै विस्मय सिर्जना गर्ने खालको थियो। बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्दैन र निर्वाचनपछि पनि २००७–२०१५ को अवधिमा झैँ आफ्नै तजबिजका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाइनेछ भन्ने विश्लेषणका साथ राजा महेन्द्र २०१५ को निर्वाचन गराउन राजी भएका थिए। तर निर्वाचन परिणाम राजा महेन्द्रले सोचेभन्दा उल्टो आइदियो। बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई स्थानमा विजय हासिल गर्यो। १ पुष २०१७ मा राजा महेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला अपदस्थ हुनुको एउटा कारण नेपाली कांग्रेसले हासिल गरेको यो प्रचण्ड विजयपनि हो।

चुनावी परिणामको यो इतिहासले देखाउँछ– निर्वाचनमा ‘नपत्याएका खोला’ पनि उर्लेर आउँछन् र कसैका राजनीतिक सपनाहरुलाई सजिलै बगाइदिन्छन्। 

२०१० र २०१५ को निर्वाचनजस्तै २०४८ को आम निर्वाचनमा पनि नपत्याएको खोला बगेको थियो। एमाले महासचिव मदन भण्डारीले काठमाडौँ–१ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चखाएको पराजय र विश्वव्यापी रुपमा साम्यवादको पराजयका बेला एमालेले हासिल गरेको ६९ सिट कम्युनिष्ट इतरका शक्तिहरुका लागि ‘विस्मयकारी’ नै थियो। 

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसको बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि भएको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनको परिणामपनि कांग्रेसलाई विस्मयमा पार्ने खालकै थियो। अल्पमतको सरकार निर्माण गरेर एमालेले आफ्नो जग मजबुत बनाएको खासमा त्यही निर्वाचनपछि हो।

सांगठनिक गतिविधि, पार्टी सदस्य संख्या, आक्रामक शैली आदिलाई हेर्दा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन–२०६४ बाट एमाले नै पहिलो दल बन्ला जस्तो सबैलाई लाग्थ्यो। एमालेका नेता–कार्यकर्ता त अझ माओवादीलाई होच्याउँदै ‘माओवादीले निर्वाचनमा ४–५ सिटपनि ल्याउँदैन’ भन्थे। तर, पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। पहिलो संविधान सभामा उसले हासिल गरेको सिट कांग्रेस र एमालेले हासिल गरेको सिटसंख्या जोड्दा भन्दा पनि धेरै थियो। 

त्यो निर्वाचन परिणाम कांग्रेस–एमालेका लागि विस्मयकारीमात्र होइन, मर्माहत नै बनाउने खालको थियो। 

२०६४ को निर्वाचन परिणाम कांग्रेस–एमालेका लागि विस्मयकारी थियो भने २०७० को आम निर्वाचन माओवादीका लागि। यो निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजयका साथ माओवादी तेस्रो स्थानमा सीमित भयो। २०७० मा माओवादीलाई जस्तै २०७४ को निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई पनि मर्माहत त बनायो। तर, यो पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम अनपेक्षित भने थिएन। किनभने यो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र वामगठबन्धन निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

यस्तै आश्चर्यजनक परिणाम आगामी निर्वाचनमा पनि आउन नसक्ने होइन। ‘नेकपा’ र ‘एमाले’ विभाजनका कारण आफ्नो विजयको सपना देखिरहेको छ नेपाली कांग्रेस। तर, उसको हविगत दोहोरिएर २०७४ कै जस्तै पनि हुन सक्छ। एमालेको हविगत पनि २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनकै जस्तो हुनसक्छ। तीनवटा निर्वाचनमा लगातार तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको स्थिति अझ नाजुकपनि हुनसक्छ। अर्थात् निर्वाचनको परिणाम अक्सर अनिश्चित हुन्छ। तरपनि निर्वाचनपूर्व नै अक्सर नेताहरुले आफ्नो दलले विजय हासिल गर्ने दावी गरिरहेका हुन्छन्।

प्रचण्डको फुरफुर 
लगातार तीन निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफूले पाएको ‘सूचना’ को हवाला दिँदै एमालेलाई समेत उछिनेर माओवादी केन्द्र दोस्रो बन्ने दावी गरेर चुनावी राजनीतिमा चासो राख्ने धेरैको कान ठाडो पारिदिएका छन्।

तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा उक्लनेछ भन्ने प्रचण्डको दावीका पछिल्तिर तीन कारण हुन सक्छन्। 

पहिलो कारणः अमेरिकी विकास परियोजना ‘एमसीसी’ अनुमोदनअघिकै जस्तो स्थिति छ भन्ने विश्लेषण वा अनुमानका आधारमा प्रचण्डले उपरोक्त दावी गरेका हुन सक्छन्।

निश्चय नै, अनुमोदनअघि एमसीसीको विपक्षमा ठूलो जनमत थियो।  एमसीसी सम्बन्धमा १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ मा सहमति जुट्नु अघिल्लो दिन अर्थात् १४ फागुन (२०७८) सम्म प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र जस्ताको तस्तै एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा थिए। खासमा माओवादी अडानकै कारण फागुन पहिलो सातासम्म एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा ‘टेबुल’ समेत हुन सकेको थिएन। सत्तागठबन्धन तोड्नेसम्मको धम्की दिएपनि वामगठबन्धनको भयका कारण देउवा गठबन्धन तोड्ने मुडमा पनि थिएनन्।

एमसीसीको विरोधमा गाउँ र टोलसम्म जस्तो माहोल बनेको थियो, माओवादी केन्द्रकै कारण अनुमोदन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढेका कारण निर्वाचनमा त्यसको लाभ माओवादी केन्द्रले लिनसक्ने सम्भावना देखिन्थ्यो। सम्भवतः एमसीसी अनुमोदनअघिको त्यही मनोविज्ञानको आधारमा प्रचण्डले ‘माओवादी दोस्रो ठूलो दल बन्नेछ’ भन्ने दावी गरेका हुन्। 

दोस्रो कारणः प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई आमनिर्वाचनसम्मै निरन्तरता दिने भरोषा दिलाएकाले प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दल बन्ने दावी गरेका हुनसक्छन्।

हुनपनि सत्तागठबन्धनले आमनिर्वाचनसम्मै निरन्तरता पायो, आगामी निर्वाचनसम्म भीम रावल–घनश्याम भसाल पक्ष एमालेमा रहन नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो र एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीले एमालेको भोटबैंकमा ठूलो क्षति पुर्याउन सफल भयो भने माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा उक्लन सक्छ। किनभने, त्यो स्थितिमा सत्तागठबन्धनका कारण प्रत्यक्षतर्फ एमाले भन्दा माओवादीले बढी सिट जित्ने सम्भावना रहन्छ। यो स्थितिमा समानुपातिकतर्फपनि एमालेको हाराहारीमा पुग्दा उ सहजै दोस्रो ठूलो दल बन्नसक्छ।

तेस्रो कारणः एमालेको चीर–प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसको फुर्क्याईंमा परेरपनि प्रचण्डले यस्तो दावी गरेका हुनसक्छन्। माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दल बन्ने ‘सूचना पाएको’ शब्दावली प्रयोग गर्नुले देउवाले उनलाई मज्जासँगै फुर्क्याएका रहेछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

यो कुरा बुझ्न नेपालको सन्दर्भमा प्रतिकूल स्थितिमा पनि निर्वाचन सम्पन्न हुने माहोल कसरी बन्छ भन्ने विषय बुझ्न जरुरी छ।

हुन त, संविधानले निश्चित अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। संविधानले यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि निर्वाचन सफल हुन कम्तिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशी गरी चारवटै शक्तिमा निर्वाचन परिणाम आफू अनुकूलको आउँछ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। चारवटै शक्तिमा यस्तो विश्वास जागृत भएपछि मात्र २०६४ यता चार वटा निर्वाचन (३ आमनिर्वाचन, १ स्थानीय तह निर्वाचन) सम्पन्न हुनसकेका हुन्। आफू अनुकूलको निर्वाचन परिणाम आउने स्थिति नदेख्दा यी चारवटै शक्तिले निर्वाचन सार्न विगतमा भूमिका खेलेका उदाहरण छन्। ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाँदा कांग्रेसलाई बढी लाभ हुने सम्भावना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देखेका छन्। ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैँ मंसिरमा निर्वाचन गर्नेतर्फ लाग्दा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुनसक्ने भय देउवालाई छ। 

तर, निर्वाचनमा सम्मानजनक स्थान हासिल हुने विश्वास माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई नहुँदासम्म देउवाले ‘अर्ली इलेक्सन’ को घोषणा गर्न सक्दैनन्। बलजफ्ती निर्वाचन घोषणा गर्दा गठबन्धन टुटेर वामगठबन्धन बन्न सक्ने भएकाले यस्तो ‘रिस्क’ मोल्न सक्ने स्थितिमा देउवा छैनन्। २०७४ को जस्तै परिणाम आउने गरी वामगठबन्धन बन्ने स्थिति नआओस् भन्ने कुरामा देउवा कति सचेत छन् भन्ने कुरा एमसीसी अनुमोदनका क्रममा उनले देखाएको लचकताबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।

एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ मा नेपाल ‘अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी लगायत कुनैपनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल हुनै छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्याख्यात्मक घोषणामा गरिएको यो व्यवस्था पक्कैपनि देउवाका लागि रुचिकर होइन। तर, सत्तागठबन्धन टुटेर २०७४ कै जस्तो वामगठबन्धन बन्ने भय पालिरहेका देउवा व्याख्यात्मक घोषणामा यस्तो ‘अप्रिय’ बुँदा राख्नसमेत राजी भए।

प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ‘अर्ली इलेक्सन’ का राजी गराउने हो भने निर्वाचनमा उनीहरुले सम्मानजनक स्थान प्राप्त गर्नेछन्’ भन्ने कुरामा आश्वस्त गराउनु पर्छ। अझ प्रचण्डलाई त फुर्क्याइदिएपनि पुग्छ। कतिपय सम्बोधनमा प्रचण्डले नै ‘आफू सानो कुराले पनि फुर्किने र त्यही कारण पछि धोका पाउने गरेको’ बताउने गरेका छन्।

सम्भव छ– प्रधानमन्त्री देउवाले ‘आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र दोस्रो बन्ने स्थिति रहेछ’ भनेर फुर्क्याइदिएका हुनसक्छन्। यसका लागि उनले कुनै सुरक्षा निकायका कथित प्रतिवेदनको हवाला दिएका हुनसक्छन्। 

यति भएपछि सानो कुराले पनि फुर्किने प्रचण्डलाई पनि के चाहियो र?