गठबन्धनले नै निर्धारण गर्नेछ कांग्रेस–एमाले को पहिलो, को दोस्रो

नौ दशक उमेर पुग्नैलाग्दा बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले अर्का पत्रकार भरतराज पोखरेलसँग मिलेर चार वर्षअघि एउटा गजवको पुस्तक प्रकाशन गरे, जसको नाम ‘नेपालका मन्त्री र सांसदहरु’ थियो। 

बिसं २००७ देखि २०७५ सम्मका सरकार र संसदीय निर्वाचनको विवरण समेटिएको यो पुस्तकले २०५१–०५६ को कसैको बहुमत नरहेको संसद अर्थात ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ र त्यसअवधिमा निर्माण भएका गठबन्धन सरकारबारेपनि रोचक विवरण प्रदान गर्छ।

सो पुस्तकमा उल्लेखित निर्वाचन परिणाम हेर्दा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) २० सिटका साथ तेस्रो ठूलो दल बनेको देखिन्छ। सो निर्वाचनमा एमाले ८८ सिटका साथ पहिलो र ८३ सिटका साथ नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेका थिए।

राप्रपा तेस्रो ठूलो दल भएपनि एमाले र कांग्रेसको क्रमशः ८८ र ८३ सिट भएकाले राप्रपाको सिट संख्या एमाले र कांग्रेसको भन्दा चार गुणा भन्दा कम थियो।चारगुणा कम सिट भएपनि २०५३ फागुनदेखि ... सम्म राप्रपा नेताद्वय लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री भए। उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री बनिदिन अनुरोधका लागि एमाले–कांग्रेसका नेताहरु नै उनीहरुका निवास धाउँथे।

चन्द र थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेको घटना यसकारण रोचक थियो कि, २०५१ को निर्वाचनअघिसम्म एमाले–कांग्रेसका लागि राप्रपा ‘अछुत’ जस्तै थियो। एमाले र कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरु राप्रपासँग गठबन्धनको कुरा गर्नुलाई समेत अपवित्र ठान्थे।  

यसरी अछुत र अपवित्र ठानिएको राप्रपाका नेताद्वयलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएपछि ‘हामी ठूला दल हौँ’ भन्ने एमाले–कांग्रेसको अहंकारको जुरो त्यतिबेलै भाँचिएको हो। त्यसयता पनि ठूला भनिएका दलहरुमा देखिने अहंकारको जुरो पटक–पटक भाँचिएको छ। तर, उही जुरो प्रदर्शन गर्न भने उनीहरुले छाडेका छैनन्।

डा. शेखर कोइराला पक्षीय संस्थापन इतर कांग्रेसका केही नेता र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले अरु दलसँग तालमेल गर्नु आवश्यक छैन भन्ने दावी त्यस्तै अहंकारको जुरोको परिणाम हो।

अंगुरजस्तै ‘अमिलो’ गठबन्धन    
निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलका लागि कुनै कठिन काम होइन। उम्मेदवार उठाएपछि प्रतिस्पर्धा भइहाल्छ। कठिन काम त विजय हासिल हुने गरी बहुमत हासिल गर्नु हो। अहिलेको जस्तो राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको स्थिति हेर्दा विना गठबन्धन कुनै दलले एक्लै बहुमत हासिल गर्ने स्थिति देखिन्न। 

जतिसुकै ठूलो ‘जुरो’ को दावी गरेपनि पार्टी विभाजनका कारण आगामी निर्वाचनमा एमालेको स्थिति कस्तो हुनेछ, त्यो भन्न कठिन छ। निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी– जनता समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन बन्न नसकेको स्थितिमामात्र एमाले दोस्रो हुने सम्भावना देखिन्छ।

कांग्रेस पहिलो पार्टी त अवस्य बन्ला। तर, उसले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन। खासमा समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहुन्जेल कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति रहँदैन। गणतन्त्र स्थापनायताका तीन निर्वाचनका परिणामहरुको निष्कर्ष नै यही हो।

२०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकतर्फ सिट संख्या एक सय भन्दा बढी थियो। यही कारण २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीले व्यवस्थापिका– संसदमा बहुमत हासिल गर्न सकेन। तर, नेपालको संविधान–२०७२ ले समानुपातिकतर्फको सिटसंख्यामा उलटफेर गर्दासमेत कांग्रेस र एमालेले बहुमत हासिल गर्न सकेनन्।

संविधान सभामा ३३५ समानुपातिक, २४० प्रत्यक्ष र २६ मनोनित सिट गरी कूल ६०१ सिट थिए। अर्थात् संविधानसभाकालमा व्यवस्थापिका–संसदमा समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने सिटसंख्या ६० प्रतिशत थियो। २०७२ को संविधानले भने प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। यो भनेको कूल सदस्य संख्यामध्ये समानुपातिकबाट निर्वाचत हुने प्रतिशत ४० मात्र हो।

तर, समानुपातिक सिटसंख्यामा यति भारी कटौती हुँदापनि एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा एकल बहुमत हासिल गर्न सकेन। जबकि त्यो निर्वाचनमा उसले माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग देशव्यापी र राप्रपासँग मेची अञ्चलमा तालमेल गरेको थियो।अहिले त एमाले एकीकृत पनि छैन। न त त्यो बेलाजस्तो प्रभावकारी गठबन्धन निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नै छ। अध्यक्ष ओलीमा २०७४ अघिजस्तो क्रेजपनि छैन।

यस्तोमा एमालेले निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता नदेख्नु खासमा धुर्त स्यालले टिप्न नसकेपछि अंगुर अमिलो छ भनेजस्तै हो। 

यतिबेला एमालेसँग गठबन्धनका लागि कोही लालायित छैनन्। यस्तो स्थितिमा एमाले नेताहरुले कोसँग गठबन्धनको आवश्यकता देखुन्। हो, सीके राउतको जनमत पार्टी वा महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) राजी भएछन् भने चाहिँ फेरि एमाले नेताहरुले गठबन्धनको  आवश्यकता देख्नेछन्।

जहाँसम्म गठबन्धनको आवश्यकता नदेख्ने डा शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा लगायत कांग्रेस नेताहरुको प्रसङ्ग हो, प्रधानमन्त्री देउवालाई असफल सावित गर्न उनीहरुले गठबन्धनको विरोध गरिरहेका हुन्।

प्रधानमन्त्री हुँदा गराएको दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन सकेनन् भने देउवाको राजीनामा माग र त्यसपछि आफैँ सभापति बन्ने अवस्था सिर्जना गर्न कोइरालालाई सहज हुनेछ। यस्तो असफलताका बीच यदि देउवा पाखा लागे भने महामन्त्री थापालाई पनि प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने बाटो खुल्नेछ। 

प्रधानमन्त्री छँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा गराएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। यो तथ्यप्रति महामन्त्री थापा पक्कै अनविज्ञ छैनन्।

गठबन्धन भत्काउने–जोगाउने प्रतिस्पर्धा
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जस्ता दलहरुको न्यूनतम लक्ष्य आगामी निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधि सभामा हाल कायम रहेको सिटसंख्या जोगाउनु र सत्ताको तालाचावी आफ्नो हातमा राखिरहने देखिन्छ। ठूलै ‘सेटब्याक’ बेहोर्दापनि अहिलेकै हैसियत कायम राख्न माओवादी केन्द्र र जसपालाई अप्ठेरो हुनेछैन।

तर, २०७४ मा जस्तै वामगठबन्धन निर्माण भयो भने चाहिँ नेपाली कांग्रेसको हालत के होला? त्यो बेला ठूलो दल बनेर सरकार बनाउने यसको योजना सफल होला? 
बरु, त्यो अवस्थामा समानुपातिक मतमा दोस्रो भएपनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उसको स्थान २०७४ मा जस्तै तेस्रो हुनेछ। 

वामगठबन्धनले पुनर्जीवन पाएको खण्डमा स्थानीय तहमा कांग्रेस तेस्रो वा चौथो स्थानमा पुग्न सक्छ। किनकी स्थानीय तहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छैन।

अर्कोतिर सत्तागठबन्धनले निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाउँदा एमालेको हालत हुनेपनि उस्तै नै हो। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच मात्रैपनि गठबन्धन कायम भयो भने एमालेको हैसियत दोस्रो दलको रुपमा रहन्छ–रहँदैन, भन्न सकिने स्थिति छैन।

कम्तिमा सत्तागठबन्धनले निर्वाचनमा निरन्तरता पाउँदा आफ्नो हालत २०७४ को कांग्रेसको भन्दापनि कमजोर हुन सक्ने भएकाले एमालेका नेताहरूले गठबन्धनविना नै निर्वाचनमा जाने एउटा रणनीतिक कार्ड फ्याँकेका हुन्। एमालेले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने भरोसा कांग्रेसमा जगाउन सकियो भने निर्वाचनअघि नै सत्तागठबन्धन टुट्ने आशा एमाले नेताहरुलाई छ। त्यसपछि २०७४ मा जस्तै वामगठबन्धनमार्फत् वा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर पुरानो स्थान कायम राख्न सकिने आशा एमालेका देखिन्छ।

स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको महत्व पहिलेजस्तो बहुमत र सरकार गठनमा मात्र सीमित छैन। बरु, यी निर्वाचनको महत्व रणनीतिक प्रकृतिको छ। किनकी निर्वाचित हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष–परोक्षरुपमा राष्ट्रपतिको चयन समेत गर्नेछन्। जस्तोः नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६२ (१) ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद मतभार रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रुप हो।

उता, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने सम्बैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेश सभा सदस्यहरुले राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन गर्ने, अनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले राष्ट्रपति चयन गर्ने भएकाले पनि तीनै तहका आगामी निर्वाचनको महत्व राजनीतिक दलहरुका लागि पहिले भन्दा बढी छ।

यस्तोमा जसले प्रभावकारी गठबन्धन निर्माण गर्न सक्यो, उसैले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सक्छ, सरकार निर्माण गर्न सक्छ। सरकार निर्माण र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बढी स्थान हासिल गर्नेमात्र होइन, राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत सफलता हासिल गर्न सक्छ।

आलंकारिक भएपनि राजनीतिक दलहरुका लागि राष्ट्रपति कति महत्वपूर्ण पद हो भन्ने कुरा प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाल प्रकरण (२०६६) मा देखिइसकेको छ। ओलीको दुई पटकको संसद विघटनमा ल्याप्चे, बहुमत गुमाइसक्दासमेत राष्ट्रपतिबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइएको घटनाले पनि सत्तासंघर्षका बेला राष्ट्रपति पदको महत्व पुष्टि हुन्छ।

एमालेको दीर्घकालिन चुनौति पार्टी विभाजनका बाबजुद २०७४ को जीतलाई कायम राख्नु हो। तर, यो दीर्घकालिन चुनौति भन्दा प्रभावकारी गठबन्धन निर्माण गर्ने तात्कालिक (वर्तमान) चुनौति उसलाई भारी परिरहेको छ। किनभने, प्रतिनिधि सभाको तेस्रो, चौथो र पाचौँ दलसमेत उसँग गठबन्धन गर्ने मुडमा छैनन्।

यही कारण एमाले नेताहरु गठबन्धनको विरोध गरिरहेका छन्, एमालेका लागि गठबन्धन आवश्यक नरहेको दावी गरिरहेका छन्। डा. कोइराला पक्षीय कांग्रेस नेताहरु चाहिँ देउवालाई लाभ पुग्ने देखेर गठबन्धनको विरोध गरिरहेका छन्।

गठबन्धनको महत्व एमालेलाई जत्ति छ, उति नै महत्व देउवालाई पनि छ। ०७४ मा शर्मनाक पराजय भएपनि गठबन्धनकै कारण प्रधानमन्त्री बनेकाले पनि यसको महत्व सबैभन्दा बढी उनैले बुझेका छन् र पार्टीभित्रको विरोधका बाबजुद यसलाई जोगाउन लागिपरेका छन्।

हेरौँ– निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर ०७४ को पराजय बिर्साउन देउवाले सफलता प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन्।