युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले चैत १६ गते क्षेत्रीय संगठन बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को पाँचौ शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रीलंकाले आयोजना गर्न लागेको पाँचौ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रुपमा सहभागिता जनाउने निर्णय लिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का कोलम्बो जानेछन्। बिमस्टेक परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत राज पौड्याल र सहसचिवस्तरीय बैठकमा मन्त्रालयका क्षेत्रीय संगठन महाशाखा प्रमुख घनश्याम भण्डारी पनि कोलम्बो जानेछन्।
तीन पटक स्थगित भएको बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हाइब्रिड फरम्याटमा हुने
सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भौतिक रुपमै सहभागिता जनाउने भएका छन्।
पछिल्लो पटक डिसेम्बर ५ का लागि प्रस्तावित सम्मेलन अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण देखाउँदै स्थगित भएको थियो।
सन् २०२० को जनवरीमा शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी थियो। तर कोभिड– १९ का कारण स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि गत अगस्टमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन गर्ने भनियो। तर बिमस्टेकको अध्यक्ष मुलुक श्रीलंकाको अनुरोधमा स्थगित भएको थियो।
सन् २०१८ अगस्टमा नेपालले बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन गरेयता अर्को सम्मेलन हुन सकेको छैन। त्यसबेला तत्कालीन अध्यक्ष मुलुक नेपालले श्रीलङ्कालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको थियो।
शिखर सम्मेलनमा सदस्य मुलुकले सरकार अथवा राष्ट्र प्रमुखको तहमा सहभागिता जनाउँछन्। शिखर सम्मेलन ‘बिमस्टेकको प्रोसेस’ अन्तर्गत सर्वोच्च निकाय हो। यसले नै बिमस्टेक सदस्य मुलुकका साझा मुद्दामा अन्तिम निर्णय गर्छ।
सन् २००४ मा थाइल्याण्डको बैंककमा भएको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सम्भव भएसम्म हरेक दुई वर्षमा सम्मेलन गर्ने सहमति जुटाएको थियो। तर सन् २००४, २००८, २०१४ र २०१८ गरी केवल चार वटा मात्र शिखर सम्मेलन भए।
सम्मेलनका एजेन्डा के छन्?
सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र, बिमस्टेक ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटीसम्बन्धी गुरुयोजना र ‘बिमस्टेक कन्भेन्सन अन म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स’ अनुमोदन गर्नेछ।
‘बिमस्टेक कोस्टल सिपिङ एग्रिमेन्ट’ र ‘मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ लाई अन्तिम रुप दिन बिमस्टेक सदस्य मुलुकबीच सहमति भइसकेको छ। सदस्य मुलुकबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अघि बढाउन छलफल भइसकेको छ।
६ जुन १९९७ मा स्थापित बिमस्टेकमा दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेश तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन्। नेपाल ८ फेब्रुअरी २००४ देखि आबद्ध छ।
दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकबीच विशुद्ध आर्थिक मुद्दामा सहकार्यको लक्ष्यसहित बिमस्टेक स्थापना भएको थियो। तर, २४ वर्ष बित्दा पनि यस क्षेत्रका जनताले महसुस गर्नेगरी बिमस्टेकले ठोस उपलब्धि गर्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया