युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यविभाजन गर्ने सहमति गरेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाएर बुधबार शीतलनिवासमा छलफल गरेकी हुन्। बालुवाटारमा बुधबार बिहान एक्लाएक्लै भेटेका ओली र प्रचण्ड पार्टीको सचिवालय बैठक पछि धकेलेर राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए।
बिहान ११ बजेपछि राष्ट्रपति भण्डारी, ओली र प्रचण्डबीच मात्रै एक घण्टा वार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ। तर, निर्णायक भनिएको ओली–प्रचण्ड भेटमा पनि सहमति हुन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शीतल निवासमा बोलाएर सहमति कायम गराएको स्रोतको दाबी छ।
दशैँअघिदेखि नै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग सहमति कायम गर्न नसक्दा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकेका थिएनन्। प्रचण्डले भने ओलीले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिन आलटाल गर्दै आएको भन्दै कार्यविभाजनको विषय उठाएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि राष्ट्रपति भण्डारीकै रोहबरमा प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिने र ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमती भएको थियो।
तर त्यो सहमतीलाई औपचारिकता दिन पार्टी सचिवालयको निर्णय आवश्यक पथ्र्यो, जसमा ओलीले आलटाल गर्दै आएका थिए।
नेकपा सचिवालयका एक जना सदस्यका अनुसार अध्यक्षहरूबीच कार्यविभाजन नहुँदा मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न सहमती जुटाउन पनि कठिन हुने भएपछि अन्ततः ओली यसमा सहमत भएका हुन्। र, पहिले राष्ट्रपतिकै रोहबरमा भएको सहमती कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न पनि बुधबार राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखिएको हो।
राष्ट्रपति भण्डारीकै रोहबरमा ओली र प्रचण्डले हटाउने र राख्ने मन्त्रीहरुको अन्तिम नामावली पनि तयार पारेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा सहमती कायम गर्न अध्यक्षद्वयलाई बोलाएर सुझाव दिएको शीतलनिवास स्रोतले स्वीकार गरेको छ।
‘बाहिर चर्चामा आएझैँ मन्त्रिमण्डल फेरबदलको विषयमा कुरा भएको हो,’ शीतलनिवास स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘राष्ट्रपतिले पनि मिलाएरै जान जोड दिनुभएको बुझिएको छ। पार्टीमा सहमति बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले पहल लिनुभएको हो।’
संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्ने गर्छ र दलगत राजनीतिभन्दा माथि राख्छ। तर, राष्ट्रपति भएपछि पनि भण्डारीले पार्टीमा सक्रिय भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। शीतलनिवास स्रोतको दाबी भने राष्ट्रलाई एकजुट बनाउने कुरामा मात्र राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको भन्ने छ।
‘पार्टीकै भएपनि राष्ट्रलाई एकजुट बनाउने कुरामा राष्ट्रपतिले बेलाबेलामा पहलकदमी लिनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही आधारमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि आज उहाँले बोलाउनुभएको हो।’
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओली भन्दा ५ मिनेट ढिलो शीतलनिवास पुगेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै गाडीमा प्रचण्ड पनि बालुवाटार फर्किएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाने प्रधानमन्त्रीको नियमित प्रक्रिया भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले नियमित भेट गर्नुभयो, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि परामर्श भेट गर्नु अन्यथा होइन’, उनले नेपालखबरसँग भने।
यसअघि पनि नेकपाको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारी निर्णायक हुने गरेको नेकपाका माधवकुमार नेपाल समूहले आरोप लगाउँदै आएको थियो।
‘शीतल निवासमा सबै कुरा टुंगो लगाएर ओली र प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँट हुने गरेको सूचना हामीले पाएका छौं, ओली र प्रचण्डलाई साथै राखेर सबै कुरा राष्ट्रपतिले नै टुंग्याउँदै आउनुभएको छ,’ नेपाल निकट एक नेताले भण्डारीको भूमिकाबारे भने।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेट भएपनि कुनै सहमति भएको थिएन। कार्यविभाजनमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्री हेरफेर रोकिएको थियो।
सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिका आधारमा २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेको २१ महिना भइसकेपछि सोही आलोपालो कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टीको भूमिका प्रचण्ड र सरकारको भूमिका ओलीलाई दिनेगरी कार्यविभाजन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न प्रचण्ड असहमत भएका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीको मध्यस्थतामा शीतलनिवासमा भएको सहमति नेकपा सचिवालयले अनुमोदन गरेको छ। जसअनुसार कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नेछन् भने पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्नेछन्।
प्रचण्डनिकट एक नेताका अनुसार यदि राष्ट्रपतिले उक्त पहलकदमी नलिएको भए प्रचण्डले नयाँ रणनीति बनाउने तयारी गरेका थिए।
दुई अध्यक्ष भएपनि पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यविभाजनमा शंका नगर्न भन्दै विश्वस्त तुल्याएपछि प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा सहमत भएका स्रोतहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया