युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोखरामा सोमबार आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिब २ घण्टा बिताइन्।
देशैभरबाट भेला भएका न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुमाझ उनले भनिन्,‘अब तपाईंहरुको अन्तिम समय आइसक्यो, परिपक्व र थप क्षमतावान भएसक्नुभयो त्यसैले आगामी निर्वाचनमा जाँदा यसलाई समिक्षा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।’
उनले हलमा उपस्थित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई आउँदो चुनावको शुभकामना दिँदै गर्दा घुमाउरो भाषामा आउँदो निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको पक्षपोषण गरिन्। राष्ट्रप्रमुखको अभिव्यक्तिले सहभागी उपमेयरहरुमा आशाको संचार गरायो।
न्यायिक समितिमा पालिकाका उपप्रमुख संयोजक हुने व्यवस्था छ। देशभरका अधिकांश पालिकामा महिला नै उपप्रमुख छन्।
‘यो सम्मेलन सम्मेलनको रुपमा मात्रै नभइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय गर्नका लागि साझा धारणा बन्ने किसिमको बनोस्’ उनले भनिन्, ‘न्याय दिनु सामान्य कुरा होइन। संघीयतामा स्थानीय तहले न्याय दिनु असल अभ्यास हो।’
उनले प्रहरी र अदालतसँगको समन्वयले न्यायिक समितिलाई थप मजबुत बनाउने बताउँदै आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराइन्।
‘न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन यथेष्ट स्रोतको व्यवस्थापनका लागि लागि म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु। न्यायिक समितिले प्रकृतिको पनि संरक्षण गर्नु कर्तव्य हो’,राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्,‘ यसलाई स्थानीय तहले अभियानको रुपमा अघि बढाओस् भन्ने म चाहन्छु।’
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पीडितका लागि कम झमेला हुनेगरी काम गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरे। उनले न्यायिक समितिमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था नल्याउन आग्रह पनि गरे।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले न्यायिक समितिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्ण गर्नु महत्वपूर्ण भएकाले सबै स्थानीय तहले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले न्यायिक क्षेत्रमा अपर्याप्त अधिकार नरहेको बताए।
‘न्यायिक समितिको अधिकार पर्याप्त मात्रामा छैन। हामी कानून पढेकालाई त न्याय दिने सवालमा कति कठिनाइ आउने गरेको छ भने जनप्रतिनिधिलाई कतिसम्म समस्या होला?’ उनले भने।
अब न्यायिक समितिको पुनः संरचना वा आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने माग राखे।
पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा उममेयर मञ्जुदेवी गुरुङले न्यायिक समितिः अभ्यास, चुनौति र अवसरहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दोहोरो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न समयानुकुल कानूनको परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन्।
सम्मेलनमा २ सयभन्दा बढी न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भने सम्मेलनमा पातलो उपस्थिति रह्यो।
नेपाली कांग्रेस महानगरमा दलका नेता रामराज लामिछानेले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सम्मेलनमा भाग नलिन आग्रह गरेका थिए। सम्मेलनले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दैछ।
प्रतिक्रिया