युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमण सकेर आइतबार बेलुकी स्वदेश फर्किएका छन्। तर विगतमा जस्तो यसपटक नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य आएन।
नेपालका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्ष/राष्ट्रपतिका भारत भ्रमणका अवसरमा अक्सर ‘जोइन्ट कम्युनिके’ अर्थात् संयुक्त वक्तव्य जारी हुने गर्थे।
संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशका शीर्ष तहमा भएका छलफल र सहमतिलाई लिपिबद्ध गरिएको हुन्थ्यो।
भ्रमण सकिएपछि वा उच्चस्तरीय भेटवार्ता लगत्तै संयुक्त वक्तव्यलाई दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले एकैचोटी जारी गर्ने कुटनीतिक चलन थियो।
उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुँदा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय कुटनीतिक परम्परा नै हो। नेपाल र भारतले पनि त्यो परम्परालाई विशेष परिस्थितिमाबाहेक निरन्तरता दिँदै आएका थिए।
तर, देउवाको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य आएन। भ्रमणका क्रममा हिजो शनिबार नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयले आफ्नै हिसाबले वक्तव्य जारी गरे।
नेपालको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले सीमाका सवालमा छलफल गरेको उल्लेख छ।
साथै, प्रधानमन्त्री देउवाले स्थापित सीमा संयन्त्रमार्फत सीमाका सवाल हल गर्न आग्रह गरेको जनाइएको छ।
तर उता भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सीमाका सवालमा न त छलफल भएको उल्लेख छ, न त्यसबारे कुनै सहमति भएको विवरण नै।
आइतबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य नआउनुमा खासगरी सीमाका मुद्दामा दुई देश अडानबाट पछि नहट्नु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार हैदरावाद हाउसमा भारतीय समकक्षी मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा स्थापित संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या हल गर्न मोदीलाई आग्रह गरेको बताएका थिए।
देउवा अघि बोलेका समकक्षी मोदीले चाहिँ सीमा समस्याको उच्चारण समेत गरेका थिएनन्।
जबकी नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्नु अघि र पछि पनि पटक—पटक सीमा समस्याबारे संवाद गर्न भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो।
तर भारतबाट त्यसको सुनुवाई भएको थिएन। शनिबार दुई प्रधानमन्त्रीबीच सीमा समस्याबारे छलफल भए पनि त्यसमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको देखिएको छ। यसले सीमा समस्याबारे दुई देश आफ्नो अडानमै रहेको प्रस्ट भएको थियो।
देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सन् २०१७ मा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो।
त्यस्तै त्यसपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा पनि दुवै देशले सहमति भएका बिषय समेटेर संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए।
यद्यपी ओलीको पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा सन् २०१६ फेब्रुअरीमा संयुक्त वक्तव्य आएन।
त्यसबेला संयुक्त वक्तव्य नआउनुमा नेपालको संविधानको बिषयमा भारतले राखेको ‘रिजर्भेसन’ थियो।
भारतले नेपालको संविधान संशोधनको बिषय संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदाका रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान लिएको थियो।
नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा नेपालको संविधान स्वागत गर्न नमानेको अवस्थामा भारतले संविधान संशोधनको बिषय संयुक्त वक्तव्यमा राख्न चाह्यो।
तर नेपाली पक्षले संविधानको स्वागत गरेको बिषय समेटिनुपर्ने अडान लिएको थियो। दुवैतर्फका अडानका कारण संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणपछि पत्रकारहरुसँग स्वीकारेका थिए।
अहिले पनि नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय साझा मुद्दाका कुनै बिषयमा असमझदारी रहेका कारण वक्तव्य नआएको हो कि भनी आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन्।
देउवाका विदेश मामिला सल्लाहकारका रुपमा विगतमा काम गरिसकेका डा. दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याबारे प्रष्ट कुरा राखेको तर्क गरे।
तर भारतीय समकक्षी मोदीले त्यसबारे नबोलेकाले दुई पक्षबीच सहमति नजुट्दा संयुक्त वक्तव्य आउन नसकेको आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको उनी बताउँछन्।
‘यसखालका उच्चस्तरीय भ्रमणमा जोइन्ट कम्युनिके जारी हुनुपर्ने हो। यो त सामान्य कुटनीतिक परम्परा नै हो। अहिले सीमाका बिषयमा मतान्तर भएर नआएको हो कि!’, उनले भने, ‘हामीले बाहिरबाट थाहा पाउन सक्ने कुरा भएन। भारतीय पक्षसँगका छलफलमा बस्नेहरुलाई थाहा हुने कुरा भयो।’
यद्यपी उनले भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगलाले हिजो शनिबार मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबारेको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादबारे भारत सरकार कुटनीतिक संवादमार्फत हल गर्न सहमति भएको भन्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
‘यसअघि हामीले राजनीतिक नक्सा जारी गरेयता भारतले सीमा समस्यामा वार्ता नै गर्दैनौं भन्दै आएको हो। तर अहिले भारतीय विदेश सचिवले बंगलादेश र भारतबीच सौहार्दपुर्ण वातावरणमा सीमा समस्या हल भए जस्तै नेपालसँग पनि जिम्मेवारीपूर्वक संवाद गरौं भन्नुलाई उनीहरु लचिलो भएको बुझ्न सकिन्छ’, उनले भने।
भारतीय विदेश सचिवले छिमेकीहरूबीच सीमा लगायत मिल्न बाँकी बिषयमा मित्रतापूर्ण रुपमा समाधान खोज्न सकिने भन्दै सीमाको बिषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका थिए।
उनले नेपाल र भारतबीच सीमा विवादलाई राजनीतिकरण नगर्ने र जिम्मेवारीपूर्वक हल गर्ने एक खालको साधारण सहमति दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको बताएका थिए।
समझदारीमै संयुक्त वक्तव्य आएन परराष्ट्रमन्त्री
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य नआएकोबारे परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले ‘दुवै पक्षले आ–आफूले विज्ञप्ति जारी गर्ने समझदारी भएअनुसार संयुक्त वक्तव्य नआएको’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने सहमति नेपाल र भारतबीच भ्रमण अघि नै भएको उनले संकेत गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा स्थापित संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
‘भारतसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ। भ्रमणबाट आपसी सहयोग अभिवृद्धि भएको छ’, विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।
ऊर्जा सहकार्य समेटेर वक्तव्य
यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा मिलेर सहकार्य गर्नेसम्बन्धी भिन्दै ६ बुँदे वक्तव्य नेपाल र भारतले हिजो शनिबार जारी गरेका छन्।
तर उक्त वक्तव्य उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी बिषयमा मात्रै केन्द्रित छ। त्यसमा भ्रमणमा छलफल भएका अन्य सहमति र सम्झौताबारे उल्लेख छैन।
अर्का एक सरकारी अधिकारी पनि सीमा विवादबारे भारत र नेपालको अडानका कारण संयुक्त वक्तव्य नआएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्।
प्रतिक्रिया