चीन र भारतले मान्लान् अनुदानमा रेलमार्ग बनाउने देउवाको प्रस्ताव?

नेपाल भ्रमण (११–१३ चैत) मा आएका चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरे। 

वाङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले मित्रराष्ट्रबाट पूर्वाधार विकासका परियोजनामा बढीभन्दा बढी अनुदान सहयोग चाहेको बताए। चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई सोझै नभने पनि नेपालले चीनबाट ऋणभन्दा अनुदान सहयोगको अपेक्षा गरेको सन्देश देउवाले दिए। 

उक्त भेटमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ गोविन्द परियारका अनुसार देउवाले पूर्वाधार विकासमा नेपालले विदेशी मुलुकबाट बढीभन्दा बढी अनुदान सहायता भित्र्याउन चाहेको बताएका थिए। चीनले नेपालमा गरिरहेको विकास सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै देउवाले पूर्वाधार विकासका परियोजनामा थप अनुदान सहायता खोजिरहेको बताएका थिए। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री फर्केको दुई सातापछि मंगलबार (२२ चैत) काठमाडौँको चोभारमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको सुख्खा बन्दरगाह उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले आफ्नै खर्चमा रेल निर्माण गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताएका छन्। रेलमार्ग निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण सहयोग वा अनुदानका लागि पनि उनले आग्रह गरे। 

‘नेपाललाई रेलको आवश्यकता त छ। तर त्यो धेरै खर्चिलो हुन्छ। अहिले हाम्रो व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ, यस्तोमा हामी आफैँले रेल–वे निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘कुनै दातृराष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने हो भने मात्र रेल–वे बनाउन सकिन्छ।’

माथि उल्लिखित दुई फरक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ– सरकारले रेलमार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विदेशबाट ऋण होइन, अनुदान चाहेको छ। 

चोभारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रम देउवाले छिमेकी चीन र भारतको नाम नलिए पनि उत्तर–दक्षिणबाट काठमाडौँ जोड्न चीन र भारतबाट अनुदान सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको संकेत गरेका छन्। अहिले काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा चासो दिएका मुलुक पनि यिनै दुई हुन्।  

चीनले ७२ किलोमिटर लामो केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउन सघाउने बचन दिएको केही वर्ष बितिसकेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा पनि नेपाल—चीनबीच सीमापार रेल विकासबारे छलफल भएको थियो। 

सो क्रममा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएका दुई वटा समझदारीपत्र रेलमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित थिए।  

वाङको भ्रमणमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार रसुवागढी—काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाग्ने सबै खर्च बेहोर्ने प्रतिबद्धता चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटवार्ताका क्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 

तर रसुवागढी—काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण चिनियाँ अनुदानमा हुन्छ कि ऋणमा, यसको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि अघि बढ्दै छ। 

सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अघि बढ्ने हो। त्यसपछि लगानीको अन्तिम प्रारुप तयार हुने सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्। 

यस्तो अवस्थामा प्रम देउवाले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण अनुदानमा मात्रै बनाउन सकिने बताएर सो रेलमार्ग निर्माणमा ‘रातो बत्ती’ बालिदिएका हुन् कि भन्ने आशंका समेत गरिन थालिएको छ।

चीन र भारत दुवैसँग रेलमार्गको माध्यमबाट जोडिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय बहस २०७२ मा भारतीय नाकाबन्दीपछि जोडदार रुपमा उठेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको बेइजिङ भ्रमणमा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल चीनसँग रेलका माध्यमबाट जोडिनुपर्ने बहस अझै सघन बन्न पुग्यो। 

आम निर्वाचन–२०७४ मा वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले रसुवागढीमै पुगेर ‘अब यहीँबाट आउँछ रेल’ भन्दै रेलमार्ग निर्माणको आशा बढाएका थिए। तर, उनको कार्यकालमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अन्य काम केही भएन। 

यो रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु हुँदै गर्दा भारतको विशेष चासोमा रक्सौल—काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल–भारतबीच पहिलो पटक सहमति भयो। प्रम ओलीले सन् २०१८ अप्रिलमा गरेको भारत भ्रमणमा उक्त रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो। 

त्यो सहमतिअनुसार भारतले अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम गरिरहेको छ। उक्त रेलमार्ग निर्माणमा ३.१५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ। यो रेलमार्ग निर्माण पनि भारतीय अनुदानमा हुनुपर्ने आवाज नेपालमा उठेको छ। 

किनकि, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणजस्तै रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गबाट पनि नेपाललाई कत्तिको आर्थिक लाभ हुन्छ, त्यसको विस्तृत अध्ययन भएको छैन। रेलमार्ग निर्माणपछि चीन–भारतबाट आयातमा सहज भए पनि नेपालले के निर्यात गर्ने भन्ने विषय झन् गम्भीर छ।  

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी नेपालले चीन र भारतलाई उनीहरुसँग जोडिने रेल परियोजनामा अनुदानका लागि प्रस्ताव अहिलेसम्म नगरिएको बताउँछन्। 

‘चीन र भारतसँग जोडिने रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, तर लगानीको मोडालिटीमा छलफल हुन बाँकी नै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपालले अनुदान सहयोगमा रेल बनाइदिन भन्नुपर्ने स्थिति छ।’