‘वडाअध्यक्षलाई भारी धेरै भयो, वडासदस्यले काम नै पाएनन्’

स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। स्थानीय तह जनतासँग नजिकको आधारभूत तहको सरकार हो। नजिकको सरकार भएकाले अन्य निर्वाचनभन्दा मतदाताको चासो यो निर्वाचनमा बढी हुन्छ।

पालिका प्रमुख को बन्छ? उपप्रमुखको टिकट कसले पाउला? गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न भनेर चर्चा छ। तर, जनताको सबैभन्दा नजिकको इकाई वडा समितिको चर्चा भने यही प्रमुख उपप्रमुखको चर्चाले गौण हुन्छ

पालिकाको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने ध्यान जाँदै गर्दा वडा तहमा भने कस्ता व्यक्तिहरू आकांक्षी बन्छन् भन्ने विषय गौण भएको देखिन्छ। पालिका प्रमुखहरुको चर्चाका बेला वडामा नेतृत्व लिन चाहनेसँग संवाद गरेका छौँ। जसमा वडाका प्रतिनिधिहरूले अब कसरी वडालाई चलाउने। पालिकाले वडालाई थप कस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छौँ।

वडामा कसरी नेतृत्व गर्ने? कसरी बढीभन्दा बढी जनतासँग जोडिने? यीसहितका विषयमा एमालेबाट इटहरी उपमहानगरपालिका ४ को वडाध्यक्षका आकांक्षी एवम् त्यही वडाका एमाले अध्यक्ष २६ वर्षीय सुनिल कार्की के भन्छन् त? 

खासमा स्थानीय तहको तल्लो इकाई वडा कार्यालय हो। जनताका दैनिक क्रियाकलापसँगै समस्याहरू अक्सर सुरुमा वडामै ठोकिन्छन्। कुनै घरमा बच्चा जन्मिँदा जन्म दर्ता होस् या मृत्यु दर्ता नै किन नहोस्, जनताका प्रत्यक्ष काम हुने अड्डा वडा कार्यालय हो।

जनताको दैनिक कामसँगै विकासका ठूला कामहरूको समन्वय समेत वडाले नै गर्छ। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, यो अधिकार २०७२ मा संविधान जारी भएपछि पालिकासँगै वडाको अधिकार वृद्धि भएको थियो।

त्यही संविधानको आधारमा सरकारले कानुन ल्यायो। २०७४ सालमा स्थानीय तह चलाउन सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ल्यायो। जसमा पालिका र वडाले गर्ने कामको सूची लामै छ। पालिकामा गर्ने काम त अक्सरलाई थाहा छ।

तर, वडाले गर्ने कामको जानकारी अलिक छ जस्तो लाग्छ। हामी अक्सर त्यहाँ सिफारिस लिन मात्रै जाने गरेको देख्छौँ। तर, वडाको अधिकार पनि निकै छन्। ०७४ को ऐनको दफा १२ मा वडा कार्यालयका काम स्पष्ट छ। त्यसअनुसार मूलतः वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन वडा समितिले गर्छ।

योजना तर्जुमा मात्र होइन, योजना बनाउन आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गराउने पहिलो अधिकार नै वडा समितिको हो। वडा समितिले आफ्नो वडाभित्रका हरेक विषयको हरेक कोणबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सारमा भन्दा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार वडा समितिले ४१ प्रकारका विकास कार्य, ६ प्रकारका नियमन कार्य र जनतालाई प्रायः आवश्यक पर्ने ३५ प्रकारका सिफारिस र प्रमाणित गर्ने काम गर्ने अधिकार छन्।

चुनौती!
वडा समितिले गर्ने प्रायः कामहरू अहिले वडाध्यक्षले गर्दै आएका छन्। जसमा वडाअध्यक्षहरूले लामो समय दिनुपर्ने देखिन्छ। दिनभर वडा कार्यालयमा बसेर सिफारिस र कागजात हेर्दैमा वडाअध्यक्षहरूको फुर्सद नहुने समस्या छ।

यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो कि कानुनले दिएको ३५ किसिमका सिफारिसको दैनिक प्रशासनिक काममा मात्रै वडाध्यक्ष व्यस्त हुन्छन्। २०७४ अघि स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा वडा सचिवले गर्ने सिफारिस अहिले वडाअध्यक्षहरू अल्झिरहेका छन्।

वडाध्यक्ष कुनै दिन काम विशेषले कुनै कार्यक्रममा पुग्दा वडाका जनता त्यही कार्यक्रममा पुगेर हस्ताक्षर गरेको दृश्य प्रायः हामी सबैले देख्दै आएका हौँ। यस्तो दृश्यले पनि देखाऊँ, अहिलेका वडाअध्यक्षहरू ‘ओभर लोडेड’ भएका छन्। 

प्रशासनिक कामको ह्याङमा वडाअध्यक्षहरू निजामती कर्मचारी जस्तै बनेका छन्। सिफारिसजन्य काममा मात्रै बढी समय वडाध्यक्षको गएको छ। दैनिक प्रशासनिक काममा समय खर्च बित्दा विकास लगायतका कार्यहरुमा वडाअध्यक्षहरूले त्यति समय दिन नपाएको हो कि भन्ने देखिन्छ।

उनीहरूलाई यति धेरै काम छ, बिहानदेखि बेलुकीसम्म फुर्सद छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडाको कार्यकारिणी अधिकार वडाध्यक्षलाई दिएको छ। त्यसैगरी पालिकाको विभागीय जिम्मेवारी पनि उनीहरूमा छ। 

वडाअध्यक्षहरू लाई जिम्मेवारी धेरै हुँदा अन्य सदस्यहरू भने लगभग बेरोजगार देखिएका छन्। अन्य सदस्यहरू वडा समितिको मासिक बैठकमा उपस्थिति हुनेबाहेक अन्य काम उल्लेख्य मात्रामा देखिन सकेको छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता अनेक विषय वडाको अधिकारमा छ। तर, वडा सदस्यहरूको भूमिकाबारे वर्तमान कानुन पनि स्पष्ट छैनन्। कानुन स्पष्ट नभएको त वडाअध्यक्षहरूले समेत विषयगत अथवा क्षेत्रगत अधिकारको प्रत्यायोजन सदस्यमा गर्न सकेका छैनन्।

समाधान!
अहिले मूलतः वडा समिति भनेकै वडाध्यक्ष जस्तो देखिएको छ। तर, ‘ओभर लोडेड’ भएका वडाध्यक्षको केही जिम्मेवारी विभाजन गर्न सकिन्छ। वडाअध्यक्षहरू नै त्यसको लागि तत्पर हुनु पर्दछ। 
वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन आउने सेवाग्राहीको कामको जिम्मा वडा सदस्यलाई बाँडफाँट गर्न सकिन्छ। सिफारिसका प्रकृतिअनुसार वडाअध्यक्षबाहेक अन्य ४ जना सदस्यलाई जिम्मा लगाउँदा पनि वडाध्यक्षको ठूलो समयको बचत हुन्छ।

यसो गर्दा वडाअध्यक्षहरूले विकास निर्माणको कार्य र जनताको समस्या बुझ्न समय पाउँछ। अहिले त के छ भने एउटा वडाध्यक्ष दिनभर कार्यालयमा अक्सर प्रशासनिक काम गर्न व्यस्त हुन्छन्। जसले वडाका अन्य विषयमा ध्यान दिन निकै सकस देखिन्छ।

वडा सदस्यहरू मात्र होइन, वडा सदस्य भएर कार्यपालिका सदस्यहरू समेत कामविहीन देखिन्छन्। कार्यपालिका सदस्यहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउन प्रदेश र संघीय तहमा मन्त्रीले पाउने जिम्मेवारी जस्तै स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विभागीय जिम्मेवारी कार्यपालिकाको सदस्यलाई बाँडफाँट गर्न सकिन्छ। वडाध्यक्षको साटो कुनै अर्को सदस्यलाई त्यो जिम्मेवारी दिए हुने थियो।

अहिलेको खास समस्या वडा सदस्य पद बेकामे जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइ छ। स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई समेत वडा सदस्यहरूको क्षमताबारे त्यति गहिरो जानकारी छैन। वर्षमा २ पटक हुने पालिकाको सभामा आएर भत्ता लिने पदका रूपमा बुझेका छन्।

त्यसैले गर्दा वडा सदस्यहरूलाई दिने जिम्मेवारीसमेत वडाध्यक्षलाई नै थपिदिएको छ। वडाध्यक्षलाई नै सबै भारी बोकाएपछि स्वभावैले समय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ। जसले गर्दा अरू सदस्यहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा क्षेत्रगत अनुभव लिन र निर्णय क्षमताको विकास गर्न पनि गाह्रो भयो।

केही जिम्मेवारी विभाजन गरेर उनीहरूलाई पर्ने कामको चाप घटाउन सकिन्थ्यो। प्रदेश र संघीय तहमा मन्त्रीले पाउने जिम्मेवारी जस्तै स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विभागीय जिम्मेवारी कार्यपालिकाको सदस्यहरूलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने थियो। वडाध्यक्षको साटो कुनै अर्को सदस्यलाई त्यो जिम्मेवारी दिए हुने थियो।

नगरपालिकाको कार्यपालिकामा पाँचजना महिला हुन्छन्। अल्पसंख्यक र दलितको समेत कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व थियो। एउटा विभागीय जिम्मेवारी पाएको भए उहाँहरूको अनुभव र क्षमता पनि सँगसँगै बढ्ने थियो।