भूराजनीतिक मामिला विज्ञ भन्छन् : सार्कको विकल्प बिम्स्टेक हुन सक्दैन

विज्ञहरुले क्षेत्रीय संगठन बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्पका रुपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। 

काठमाडौँमा बिहीबार आयोजित ‘पाँचौ शिखर सम्मेलनपछिको बिमस्टेक’ शीर्षकको अन्तक्र्रियामा बोल्दै वक्ताहरुले सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुन नसक्ने धारणा राखे। 

कन्सोरटियम अफ साउथ एसिया थिङ्क ट्याङ्क्स (कोसाट) ले कोनार्ड एडेनाउर स्टिफटुङ (केएस) सँग सहकार्य गरेर बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सो छलफल कार्यक्रममा पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण सार्क मृतप्रायः बनेको बताए। 

‘सार्क हाम्रो वास्तविकता हो। यसको आफ्नै खालको महत्व छ। हामीले क्षेत्रीयतावादलाई अघि बढाउन सार्क र बिम्स्टेकजस्ता दुवै फोरमलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ, न कि एकअर्काको विकल्पका रुपमा,’ उनले भने। 

उनले बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृष्यमा चीनको उदयलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने बताउँदै चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको बताए। 

नेपाल, भारत र बंगलादेशका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीतिक मामिलाका जानकार सहभागी उक्त कार्यक्रममा पाँचौँ बिमस्टेक सम्मेलनले लिएका निर्णय र संगठनले अबका दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिबारे चर्चा भएको थियो।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले बिम्स्टेक स्थापना भएको २५ वर्षपछि बल्ल बडापत्र तयार हुन सकेको बताए। 

हालै सम्पन्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले अघि सारेका विकास परियोजना निर्माणको काम महत्वाकांक्षी र खर्चिलो रहेको उनको भनाइ थियो।

‘बिम्स्टेकलाई गतिशील बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन चाहिन्छ। त्यसका लागि बिम्स्टेक बैंक वा त्यही खालको वित्तीय संस्था स्थापना हुन आवश्यक छ,’ उनले भने।
 
केसीले नेपालका लागि सार्कको विकल्प बिम्स्टेक हुन नसक्ने बताए। बिम्स्टेकमार्फत् नेपालले आर्थिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसका लागि विभिन्न अवरोध रहेको उनले औँल्याए।
 
‘नेपालले फूलबारी बंगलाबन्द मार्गमार्फत् बंगालादेशसँग व्यापार गर्न पाएको छैन। त्यस्तै, नेपालले बंगालको खाडीमार्फत् समुद्रसम्मको पहुँच पाउन सकेको छैन। यस्ता कुरामा नेपाललाई पहँुच नभएसम्म बिम्स्टेकमा नेपाल आबद्ध हुँदैमा त्यसको के औचित्य रहला?’ केसीले भने। 

केसीले भारततर्फ संकेत गर्दै केही देशको रणनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बिम्स्टेक उपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे।
 
‘यही कार्यक्रममा बोल्ने भारतका वक्ताले चीनलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न बिम्स्टेक आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसरी हेर्दा बिम्स्टेक त केही देशको रणनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि आएको रहेछ भन्ने ठाउँ रह्यो,’ उनले भने।

भारतको बनारस हिन्दू विश्वबिद्यालयकी सहायक प्राध्यापक वैशाली रघुवंशीले भारतले बिमस्टेकलाई महत्व दिनुका कारणबारे प्रकाश पारिन्। 

‘छिमेक प्रथम नीति, एक्ट इस्ट नीति र भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रका लागि आर्थिक विकासको सपना पुरा गर्न भारतले बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिएको हो। तर बिमस्टेकमा थुप्रै चुनौती छन्। यद्यपि अवसर धेरै छन्,’ उनले भनिन्। 

बिम्स्टेकलाई सञ्चालन गर्न खर्च तथा सचिवालयमा जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताइन्। रघुवंशीले चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न बिम्स्टेक महत्वपूर्ण भएको तर्क गरिन्।

उनले बिम्स्टेकलाई अघि बढाउन अनौपचारिक ढंगले कुनै देशले नेतृत्व गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्। 

‘दक्षिण एसियालाई नियालिरहेको एक अध्येताको हिसाबले म के भन्छु भने बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन भारतले नेतृत्वदायी र संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनको तर्क थियो। 

रघुवंशीले सार्क अन्तर्गत क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढ्न नसकेको तितो अनुभव रहेको बताउँदै अब बिम्स्टेक अन्तर्गत प्रभावकारी सहकार्य हुनसक्ने बताइन्। 

‘सार्क अघि बढ्न नसक्नुका कारणलाई पाठका रुपमा लिएर अब बिम्स्टेक अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

उनले पाकिस्तान र भारतबीचको असामञ्जस्यले सार्कप्रतिको आकर्षण घटेको तर्क गरिन्। 

कार्यक्रममा कोसाट नेपालका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले हालैको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनबाट बडापत्र जारी हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताए।

‘बडापत्र जारी भएसँगै बिम्स्टेकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ। पूर्वी एसियाका थाइल्यान्ड र म्यानमार पनि बिमस्टेकको सदस्य रहेकाले पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटी सृदृढ गर्नमा यो संगठनको सम्भावना प्रचुर छ,’ उनले भने। 

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी तथा भूराजनीतिक मामिलाका जानकार बिनोज बस्न्यातले बिम्स्टेक क्षेत्रको कनेक्टिभिटीलाई मजबुत पार्नुपर्ने बताए। उनले कनेक्टिभिटीसँगै जोडिएर आएका सुरक्षा चासोको विषयमा पनि बिम्स्टेक सदस्य मुलुकबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए। 

त्यस अवसरमा बंगलादेश इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडिजका अनुसन्धानकर्ता महबुब–उर रसिद भुइयाँले बिमस्टेकलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए। 

दुई साताअघि मात्रै श्रीलंकाले बिम्स्टेकको पाँचौँ शिखर सम्मेलन आयोजना गर्यो। ६ वर्षयता सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन, मूलतः भारत र पाकिस्तानबीचको टकरावका कारण। यी दुवै क्षेत्रीय संगठनमा नेपाल आबद्ध छ। सन् १९८५ मा सार्क स्थापना भएदेखि नै नेपाल त्यसको सदस्य बनेको थियो। १९९७ मा स्थापित बिम्स्टेकमा नेपाल २००४ मा आबद्ध भयो। यी दुवै क्षेत्रीय संगठनले जनताले महसुस गर्नेखालका काम गर्न सकेका छैनन्।
 
यद्यपि, अन्तरसरकारी पहलकदमीहरुमार्फत् यस क्षेत्रका जनताको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनु दुवै संगठनको साझा लक्ष्य देखिन्छ। सार्कले दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरताका लागि सुरक्षा र आर्थिक विकासमा जोड दिएको छ। बिम्स्टेकका उदेश्य आर्थिक विकासमा बढी केन्द्रित छन्।

सार्कमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स सदस्य छन्। बिम्स्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन्।