स्थानीय सरकारको काम र चुनावबारे के भन्छन् मधेशका मतदाता?

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावले मधेशमा सरगर्मी बढाइसकेको छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ। उम्मेदवार बन्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका नेताहरु एकातर्फ टिकटका लागि नेतृत्वसामु दौडधुप गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन जुटेका छन्। टिकट र अवसरका लागि दलबदलको सिलसिला जारी छ। यी सबका बीच मतदाता भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले गएको पाँच वर्षमा गरेका कामहरुको लेखाजोखा गर्न व्यस्त छन्। यसका साथै आउने जनप्रतिनिधिप्रतिको अपेक्षा पनि व्यक्त गरिरहेका छन्।

यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न चुनावी एजेन्डाका साथ उम्मेदवारले मतदातालाई रिझाउने प्रयास गरे। दल र उम्मेदवारहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारसहितका नारा समेटेर पालिकालाई समृद्ध बनाउने, स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने जस्ता आकर्षक एजेन्डा जनतासामु लगेका थिए। केही पुरा पनि भए, धेरै भएनन्। पछिल्ला एजेन्डाको कार्यान्वयन गरेका जनप्रतिनिधिका कार्यशैली, आउने जनप्रतिनिधिको एजेन्डालगायतबारे मधेशका मतदाताको अभिमत के छ त?

अबको चुनावमा के चाहन्छन् मतदाता?
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ की फुलझारो देवी दासे ६२ वर्ष पुगिन्। उनी सुकुम्बासी हुन्। चुनावको बेला घरमा आएर अनेक आश्वासन बाँड्ने र जितेपछि फर्केर नआउने नेताहरुको प्रवृत्ति देखेर उनी खिन्न छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कामबाट फिट्टिकै सन्तुष्ट छैनन् उनी। 

‘चुनावको बेला मत माग्न आउँदा यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु, मलाई भोट दिनुस् भन्छन्, मत पाएपछि फर्केर पनि आउँदैनन्,’ उनले भनिन्।

आउने निर्वाचनमा झारो दल होइन, आफूलाई सहयोग गर्ने उम्मेदवारलाई  मत दिने बताउँछिन्।  

‘म भन्छु, हामी सकुम्बासीलाई बास बसेको जग्गाको प्रमाणपत्र देओस्। नम्बरी बनाइदेओस्। लालपुर्जा बनाइदेओस्। हामी कता जान्छौँ, कुनै व्यवस्था गरोस्। मेरो बाउबाजे पुर्खा यहीँ बस्नु भयो। हामी इन्डियाबाट आएका होइनौँ। पहिलादेखि सबैले गरिदिन्छु भने। यत्तिका वर्षदेखि बस्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘के हामी यो देशमा मत दिनलाई मात्रै जन्मिएका हौँ, अरुले पाउने सेवासुविधा पाउने अधिकार मजस्ता सुकुम्वासीलाई छैन?’ 

धनुषा हंसपुर नगरपालिका वडा नं. १ का रामभरत मण्डल इमान्दार छवि र जन भावना अनुसारको काम गर्ने उम्मेदवार आउनुपर्ने बताउँछन्स।

‘देश बेरोजगारी समस्याले ग्रस्त छ। रोजगार नपाएर लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्, त्यसलाई रोक्ने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्।

महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर २ का राममुरुत मिश्र भने हालका जनप्रतिनिधिहरुको कामबाट सन्तुष्ट छन्। 

‘आफ्नै हातको सबै औँला बराबर हुँदैनन्, अहिलेको मेरो पालिकाका जनप्रतिनिधले राम्रो काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो भावना बुझ्ने खालका मान्छे उम्मेदवार बनेर आओस, हाम्रो चाहनाअनुसारका काम गरोस्। जनताको भावना बुझिदेओस्।’

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का सरोज महतो परिवर्तन चाहन्छन्। उनी पहिलेजस्तै राजनीति गर्ने उम्मेदवारभन्दा पनि पालिकालाई बुझेको, पालिकाको विकासका लागि एजेन्डा तथा भिजन भएको उम्मेदवार आओस् चाहन्छन्।

‘कृषकहरुको समस्या र समाधानको बिषयमा राय एवं प्रतिवद्धता, बेरोजगारी समस्या समाधान एवं सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सक्ने, सामुदायिक विद्यालयबाटै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा उपचार प्रदान गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न सक्ने उम्मेदवार जनताले चाहेका छन्,’ उनले भने।
 
विगतमा चुनावमा जारी गरेको घोषण पत्र अनुसार जनप्रतिनिधिले २० प्रतिशत पनि काम नगरेकाले सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका ७  बेल्हाकी आरती ठाकुरको गुनासो छ।

‘जुन घोणा पत्र दल र उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेका थिए, त्यसको २० प्रतिशत पनि काम भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘बढी कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारलाई जनप्रतिनिधिले प्राथमिकता दियो। चाहिने ठाउँमा सडक बनेन। नचाहिने ठाउँमा सडक बनाइयो। जनताको अवाश्यकताभन्दा अन्य काममा बढी बजेट खर्चिएको छ।’ 

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका विजय चौधरी त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कामबाट आजित भइसकेको बताउँछन्। स्थानीय सरकारलाई नेताहरुहरुले कमाई खाने भाँडो बनाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।

‘विगतमा जनताको अपेक्षाअनुसार कुनै जनप्रतिनिधि कामै गरेनन्,’ चौधरी भन्छन् ‘सबै पार्टीका जनप्रतिनिधि उही शैलीमा काम गर्यो। एनी हाउ पैसा कमाउ। फेरी उनीहरु नै आए भने खत्तमै हुन्छ।’ 

चौधरी दलहरुलाई नयाँ अनुहार, दक्ष, योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सुझाउँछन्। 

काम गरेका छौँः जनप्रतिनिधि
अधिकांश जनप्रतिनिधि भने आफ्नो कार्यकालमा बाचाअनुसार नै काम गरेको दाबी गर्छन्। पहिलो कार्यकाल हुँदा जानकारी अभावमा चुनौतीको सामना गर्नु परेको तथा चुनावमा आश्वासन दिइएका सबै काम गर्न नसकेको पनि स्वीकार्छन्।    

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रिताकुमारी मिश्रले गत चुनावमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार ६० प्रतिशत काम गरेको सुनाइन्। 

‘मैले गत चुनावमा जनतामा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ६० प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेँ। ४० प्रतिशत गर्न अझै बाँकी छ,’ उनले भनिन् ‘म घरमा सीमित भएकी महिला पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा प्रशासन कसरी चलाउँछ, बजेट कसरी ल्याउँछ भन्ने धेरै कुरा जानकारी नै थिएन। सिक्नमै वर्ष भर लाग्यो। थुप्रै काममा मेयर साहेबले पनि अवरोध गर्नुभयो त्यस कारण प्रतिबद्धता गरेअनुसार शतप्रतिशत काम गर्न सकिनँ।’

उनले प्रतिबद्धताबमोजिम एक घर एक महिलालाई रोजगार दिन नसकेको स्वीकारिन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा राम्ररी काम नभएको र पूर्वाधारमा मात्र बढी काम भएको उपमेयर मिश्रको भनाइ छ।  

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका मेयर सञ्जीवकुमार साहले चाहेजस्तो सबै काम गर्न नसकेको स्वीकारे। 

‘जनतामा महत्वाकांक्षा धेरै बढेको छ। त्यसैले सबै काम गर्न सकिनँ। तर छोटो समयमा जुन कामहरु भएको छ, त्यसबाट म धेरै सन्तुष्ट छु,’ उनले भने ‘चुनावमा मेरो लिखित एजेन्डा केही थिएन। जिताउनुस् जनताको भावना अनुसार काम गर्छु मात्रै भनेको थिएँ। त्यसै अनुसार ७० प्रतिशत जति गरिसकेको छु।’

सिरहाको धनगढीमाइ नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण सिंह भने आफूले फरक तरिकाले काम गरेको बताउँछन्। उनी चुनावमा ४० पेज लामो प्रतिबद्धतासहित जनता माझ भोट माग्न गएका थिए। सोही अनुसार ८० प्रतिशत काम गरेको मेयर सिंहको दाबी छ। 

‘मेरो ४० पेजको प्रतिबद्धता पत्र थियो। चुनावमा जनतासँग जे प्रतिबद्धता गरेँ, आश्वासन दिएँ, त्यहीअनुसार काम गरेको छु,’ उनले भने ‘प्रतिबद्धता पत्र अनुसार ८० प्रतिशत काम गरेको छु। २० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ। आगामी दिनमा पुनः जनताले अवसर दिए त्यो पनि पुरा गर्छु।’ 

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुनले पहिलो कार्यकाल, कानुनको अभाव, कोरोनाकाल जस्ता चुनौतीले सबै काम गर्न नसकेको बताइन्। तर उल्लेख्य सिर्जनात्मक काम गरेको खातुनको दाबी छ। 

‘सुरुमा ऐन कानुन अभाव भयो, कोरोनाकालले पनि कामहरु प्रभावित ग¥यो। त्यसका बाबजुद थुप्रै कामहरु गरेका छौँ। पहिलो कार्यकालमा जुन अवस्था थियो। त्यस अनुसार शतप्रतिशत गर्न पनि सकिन्नथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर मुख्य मुद्दाहरुको सम्बोधन गरिएको छ। सामाजिक सचेतना, कृषि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको छ।’ 

मधेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम सबभन्दा पहिला पोखरिया नगरपालिकाले नै लागू गरेको उनको भनाइ छ। त्यसपछि अन्य पालिका हुँदै प्रदेश सरकारले पनि यो कार्यक्रम लागू गरेकाले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएको उपमेयर सलमा खातुन बताउँछिन्। 

धनुषाको मिथिला नगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष देवनारायण महतोले चुनावमा भोट माग्न जाँदा जितेपछि जनभावना अनुसार काम गर्छु भनेको र सोही अनुसार काम पनि गरेको सुनाए। 

‘मैले निर्वाचित भएपछि आवश्यकताको पहिचान गरी विकास निर्माणको काम गर्छु भनेर आश्वासन दिएको थिएँ। त्यही अनुसार जहाँ–जहाँ जुनजुन समस्याहरु थियो, त्यो समाधान गरेको छु। बजेट अनुसार सबै टोल बस्तीलाई समेटेर जनभावनाको कदर गरी अगाडि बढेको छु,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको लागि बोरिङ, इनार, विद्युतीकरण, कृषि सडक र ग्राभेलिङ तथा कालोपत्रे, कलभर्ट निर्माण, खानेपानीको समस्या समाधानजस्ता प्रयासहरु गरेको छु।’

के छन् उम्मेदवार र आकांक्षीका एजेन्डा?
ओमप्रकाश सर्राफ पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीति गर्दै आइरहेका छन्। उनी वर्तमान जनप्रतिनिधिले वीरगन्ज लगायत पर्सा जिल्लाको विकासका लागि खासै काम नगरेको आरोप लगाउँछन्। देशकै आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी मानिने वीरगञ्ज महानगरमा विगतका जनप्रनिधिले काम नगर्दा अस्तव्यस्त भएको उनको गुनासो छ। उनले अगामी चुनावमा आफ्नो दल लोसपाका उम्मेदवारलाई जिताउन विभिन्न आकर्षक एजेन्डा सुनाए। 

उनका अनुसार औद्योगिक सहर वीरगन्जलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने, सिरसिया नदी अतिक्रमण रोक्ने, उद्योगहरुमा स्थानीय युवाहरुलाई रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने, सडकको अवस्था दयनीय रहेकाले फराकिलो गर्ने, वीरगन्जलाई ग्रिन सिटीको रुपमा रुपान्तरण गर्ने बताए।

‘औद्योगिक सहरलाई व्यवस्थित, औद्योगिक सुरक्षा, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क,  सामुदायिक विद्यायको शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने हाम्रो एजेन्डा छ,’ उनले भने। 

धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उठ्ने सोमप्रसाद शर्माले पनि उस्तै योजना सुनाए।

‘हाम्रो नगरभित्र ३० वटा उद्योग छन्। तिनमा काम गर्ने मजदुर उद्योगपतिबाट प्रताडित छन्। उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै कम्तीमा पाँच हजार जनताको सुरक्षित रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्छौ,’ उनले भने, ‘नगरभित्रको नदीहरुमा अवैध तरिकाबाट सेटिङमा हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन व्यवस्थित गर्ने, चुरे संरक्षण गर्ने हाम्रो एजेन्डा हो।’ 

मिथिला नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरुलाई नमुना बनाउने, पठनपाठन गुणस्तरीय बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद व्यवस्थित बनाउने, व्यवस्थित ढंगले राजस्व संकलन लगायत सुरक्षा र प्रोत्साहन गर्ने खालको वातावरण बनाउने पनि उनको एजेन्डा छ। त्यति मात्र नभई कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सिंचाइको व्यवस्था, समयमा मलखाद तथा बिउबिजक उपलब्ध हुने एजेन्डा शर्माले राखेका छन्। 

स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि आकर्षक एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले ‘भनेर हैन गरेर देखाउनु छ’ भन्ने संकल्पका साथ एजेन्डा अघि सारेका छन्।

प्रविधिमैत्री तथा छिटो छरितो प्रशासनिक कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने, स्वच्छ, सफा, हराभरा भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न स्मार्ट जनकपुर नगर निर्माण,  सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार, धर्मशाला, सार्वजनिक शौचालय, यातायात सुविधा सहुलियतपूर्ण इन्टरनेट सुविधा,  धार्मिक महत्व बोकेका ताल, पोखरीको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको निर्माणलगायतका एजेन्डा उनले सुनाए।

‘वर्षातको पानी तथा ढल निकास, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी ल्यान्डफिल साइटको निर्माण, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरुको बिक्री वितरण तथा मुलुकभर ढुवानी गर्न सकिने सुविधा सम्पन्न होलसेल कृषि बजारको निर्माण मेरो एजेन्डा हो,’ उनले भने। 

जनकपुरधामकै एमालेबाट मेयर पदका उम्मेवार शिवशंकर साह हिराको एजेन्डा पनि जनकपुरधामलाई अत्याधुनिक पर्यटकीय नगरी बनाउने, पाँच वर्षमा नभएको डम्पिङ साइटको व्यवस्था, जनकपुरको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पससहित शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन, व्यापार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन लगायत आफ्नो एजेन्डा रहेको हिराले सुनाए।

मिथिला नगरपालिकाको मेयर पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदका लागि सिफारिस भएका रामकुमार महतोले उत्तरीभेगमा लामो समयदेखि रहेको खानेपानीको समस्याको दीर्घकालिन समाधान, शिक्षामा आधुनिकीकरण, हरेक बालबालिकालाई अनिवार्य पढ्ने वातावरण, बाटोघाटो निर्माण, नगरभित्रको सबै सडक कालोपत्रे र पक्की गर्ने, खोलाको व्यवस्थापान जस्ता एजेन्डा सुनाए।

त्यस्तै उत्तरी भेगमा हजारौँ सुकुम्वासी भूमिहीन गरिबहरु रहेकाले नगरभित्रका थुप्रै ऐलानी जग्गाहरुमा तिनको व्यवस्थापन गर्ने, लालपूर्जा दिने वतावरण बनाउने, औद्योगिकीकरणको व्यवस्थापन जस्ता एजेन्डा आफ्नो रहेको उनले बताए। 

जनता समाजवादी पार्टी जनकपुरका नगर अध्यक्ष विष्णुदेव साहले जनकपुरधाम मधेश प्रदेशको राजधानी भएकाले सोही अनुसारको विकास कार्यक्रम ल्याउने बताए।

उनका अनुसार जसपाको जनकपुरधाममा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, २५ वटै वडालाई जोड्ने रिङरोड निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावकारी बनाउने, दलित, गरिबका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने जस्ता एजेन्डा छन्। 

नेपाली कांग्रेसबाट महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाबाट मेयर पदमा सिफारिस डा. सज्जन ठाकुरको एजेन्डा अलि फरक छ। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, मेरो राजनीतिको मूल आधार’ नारा उनले अघि सारेका छन्। सचेत जलेश्वर, सफा जलेश्वर र समृद्ध जलेश्वर पालिकाको परिकल्पना आफूले गरेको उनी बताउँछन्। 

दलीय व्यवस्थामुक्त स्थानीय तह चाहियोः बुद्धिजीवी र अभियन्ता
जनप्रतिनिधिले गत पाँच वर्षमा गरेको कामहरुको लेखाजोखा चलिरहेको समयमा स्थानीय सरकार दलीय व्यवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्ने विचार राख्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय मुलुकमा दलको सहभागिता नहुने गरेको तर्क गर्दै बुद्धिजीबी यो चुनाव दलीय व्यवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। यस्तै धारणा राख्नेमध्येका एक हुन् प्रकाश थारु। उनी वीरगञ्ज महानगरपािलकाका सामाजिक अभियन्ता हुन्। 

दलीय व्यवस्थाकै कारण सक्षम, योग्य व्यक्ति पदमा आउनबाट बञ्चित हुँदै आइरहेको थारुको तर्क छ। 

‘पार्टीको उच्च ओहोदा वा पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरुले नै टिकट पाइरहेका छन्,’ थारुले भने ‘त्यस्तै व्यक्तिहरु चुनावमा भाग लिइरहेका छन्। त्यसैले म स्थानीय तह निर्वाचनको यो प्रणलीमा विमति राख्छु।’

उनले अहिले नेताहरु अंशवाद र वंशवादमा लागेरसमाजप्रतिको भूमिका बिर्सेको उनको भनाइ छ। 

धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ बस्ने शिक्षक मदन महतो भने स्थानीय सरकारको पक्षमा छन्। स्थानीय सरकारको कारण नै जनजनको समस्यासम्म सरकार पुग्न सकेको र विकास भएको महतोको तर्क छ। 

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्छ। अब इमानदार, विकासप्रेमी उम्मेदवार आउनु पर्छ। जित्नु पर्छ। अझ राम्रो विकास हुनु पर्छ,’ महतो भन्छन्। 

संघीयता आए पनि अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय नेतृत्व तहमा आउनै नसकेको जनकपुरका सञ्चारकर्मी नित्यानन्द मण्डलको भनाइ छ। 

‘जेका लागि संघीयता आयो, स्थानीय सरकारमा अल्पसंख्यक, पिछडिएकाहरुको नेतृत्व तहमा  पहुँच भएन। तिनीहरुको भावना सम्बोधन भएन,’ उनले भने ‘पालिकाभित्रका उत्पीडितहरुको अनुहारमा हाँसो आएको छैन।’

‘अब दलित, मुस्लिम, जनजाति समुदायका राम्रा मान्छे आउनु पर्यो। पैसावालालाई जिताउनु भएन। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जिताउनु भएन। सबै पार्टीले यो निमयम लगाउनु पर्यो,’ मण्डलले भने।

अधिकार गाउँसम्म आए पनि सही मान्छे नचुनिँदा त्यसको उपयोग हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झा बताउँछन्। 

‘सिंहदरबारमा भएको अधिकार र विसंगति गाउँगाँउ सम्मै आयो।  चुनावमा राम्रो मान्छेले टिकट पाउन सकेका छैनन्। खासमा स्वतन्त्र ढंगबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने प्राथमिकता हुनु पर्छ। तर अहिले पनि दलले नै टिकट बाँडिरहेका छन्,’ झा भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले शिक्षाप्रति ध्यान दिएन। यसले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था झन् धराशायी भयो। अस्तव्यस्त भएको देखियो।’

पहिला गाविस संरचना हुँदा अल्पसंख्यक जातजातिको ठाउँअनुसार उपल्लो पदमा प्रतिनिधित्व भए पनि हाल ठूलो भूभागलाई पालिका बनाउँदा वडामा पनि जित्न तिनलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ।