स्थानीय चुनावले जन्माएका ८ प्रश्न

स्थानीय चुनाव आउन अब १८ दिन बाँकी छ। आजै बेलुका ५ बजे मनोनयन दर्ता सकिएपछि उम्मेदवारको सूची प्रकाशित हुनेछ। भोलि बैशाख १३ गते उम्मेदवारविरुद्ध दाबी विरोध एवं उजुरी दिने कार्यतालिका छ। बैशाख १४ र १५ गते आयोगले उजुरीमाथि छानबिन गरी निर्णय सुनाउनेछ। बैशाख १६ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयावधि सकिएपछि सोही दिन बेलुका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ।

बैशाख १७ गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेपछि २८ गतेसम्म प्रचार– प्रसारको चटारो शुरु हुनेछ। मौन अवधि सकिएपछि बैशाख ३० गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान हुनेछ। 

संघीय गणतन्त्र स्थापनापछिको यो दोस्रो चुनाव हो। ०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। काँग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले गराएको त्यो चुनावमा नेकपा एमाले ४२.२४ प्रतिशत स्थानका साथ पहिलो बनेको थियो। नेपाली काँग्रेसले ३२.६९ प्रतिशत स्थान जितेको थियो भने माओवादीले १५.५३ प्रतिशत, संघीय समाजवादीले ४.११ प्रतिशत र राजपाले ३.१७ स्थान जितेका थिए। अन्य साना दलले एक प्रतिशत भन्दा कम स्थान जितेका थिए।

अघिल्लो स्थानीय चुनावमा एमालेले २९४ तहमा प्रमुख र ३३१ स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो। नेपाली काँग्रेसले २६६ स्थानमा प्रमुख र २२३ स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो। माओवादीले १०६ स्थानमा प्रमुख र १११ स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो। संघीय समाजवादीले ३४ प्रमुख र ३२ उपप्रमुख जितेको थियो। राजपाले २५ प्रमुख र ३० उपप्रमुख पद जितेको थियो। अहिले पनि यिनै दलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। पहिलेको सिट संख्या नघटाउने र जितको सन्देश दिने होडबाजीमा दलहरु लागेका छन्। 

एमाले र माओवादीको एकता र गठबन्धन टुटेको, एमाले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको, एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेको अनि काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन बनेको अवस्थामा बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका दिनसम्म आइपुग्दा यसपटकको चुनावका केही मौलिक विशेषता देखिएका छन्, यसलाई यसरी सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ:

१. स्थानीय तहमा आकर्षण
पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष हुनका लागि मानिसहरुको यत्ति साह्रो दौडधूप थिएन। पालिकाको जनप्रतिनिधि बन्नुभन्दा प्रदेश सांसद वा संघीय सांसद बन्ने रहर नेताहरुमा धेरै देखिन्थ्यो। तर, यसपटक स्थानीय तहमा बढी नै आकर्षण देखिएको छ।

सामान्यतः स्थानीय तहमा आकर्षण देखिनु किन स्वाभाविक नै छ भने एकदिन ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि छान्ने चुनाव हो यो। यो चुनावमा करिब १ लाख त उम्मेदवार नै हुनेछ। करिब डेढ करोड नागरिकले मतदान गर्नेछन्। देशभरिबाट ६७४३ वडाध्यक्ष छानिने छन्। यत्ति नै संख्यामा महिला सदस्य छानिने छन्। ६७४३ जना दलित महिला सदस्य चुनिने छन्, यो चानचुने विषय होइन। 

यो चुनावमा २७६ नगर प्रमुख, त्यति नै संख्यामा उपप्रमुख छानिनेछन्। २७६ जना पालिका अध्यक्ष र सोही संख्यामा पालिका उपाध्यक्ष छानिनेछन्। ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा १७ मेयर र १७ उपमेयर छानिनेछन्, जसमा नेताहरुको ठूलो आकर्षण देखिएको छ।

यति ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरु छानिने स्थानीय चुनाव एउटा भव्य लोकतान्त्रिक उत्सव हो। यस्तो राष्ट्रिय उत्सवमा सम्पूर्ण देशबासीको आकर्षण हुनु स्वाभाविक र जायज विषय हो। यसपालि बहालवाला सांसद र मन्त्रीहरुले समेत राजीनामा दिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएको देख्दा स्थानीय तहमा विगतको भन्दा आकर्षण बढेको प्रमाणित हुन्छ। कतिपय व्यक्तिलाई दलका नेताहरुले माथि (प्रदेश वा संघमा) व्यवस्थापन गर्छु भन्दासमेत नमानी मेयर–उपमेयर नै चाहिन्छ भन्नुले पनि स्थानीय तहको बढ्दो आकर्षणलाई थप पुष्टि गर्छ।​

तर, स्थानीय तहमै चुनाव लड्न नेताहरुको आकर्षण किन देखियो त ? यो प्रश्नचाहिँ बहसको विषय हो। सिंहदरबार साँच्चै गाउँमा गएकै हो? जनताको सेवा गर्ने थलो स्थानीय तह नै हो भन्ने राजनीतिज्ञहरुलाई भित्रैबाट महसुस भएको हो ? यस्तै हो भने यो आकर्षणलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ।

तर, स्थानीय तहले करोडौं बजेट खेलाउने र त्यहाँ आर्थिक चलखेल गर्न पाइने ठानेर आकर्षण देखिएको हो भने यस्तो आकर्षणका पछाडि स्रोत–साधनमाथिको गिद्दे नजरले काम गरेको हुन सक्छ। यो प्रश्नमाथि हामीले स्पष्ट हुनैपर्छ, स्थानीय तहमा किन यत्ति साह्रो आकर्षण देखिँदैछ ? स्थानीय स्तरमा देखिएको यो आकर्षणलाई सकारात्मक ऊर्जाका रुपमा अघि बढाउन सकियो भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ। अन्यथा, यसले स्थानीय तहलाई शक्तिकेन्द्रको झगडा र भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने खतरा बढ्छ।

२. सैद्धान्तिक ‘विचलन’
यो स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा जन्मिएको अर्को गम्भीर प्रश्न के हो भने अब राजनीतिक पार्टीको सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा वैचारिक मौलिकता बाँकी रहेन। सबै पार्टी सैद्धान्तिकरुपमा अन्तरघुलित बने। अब दलहरुबीच कुनै सैद्धान्तिक भिन्नता रहेन, नाम र झण्डा मात्र फरक रह्यो। यसलाई कतिपय मानिसहरु ‘सैद्धान्तिक विचलन’ भन्न रुचाउँछन्।

देशैभरि काँग्रेसले कम्युनिस्टलाई अनि कम्युनिस्टले काँग्रेसलाई भोट दिने अवस्था आयो। राजावादीले कम्युनिष्टलाई अनि कम्युनिष्ट राजावादीलाई मतदान गर्ने अवस्था आयो। सत्तापक्षले पाँचदलीय गठबन्धन बनायो, त्यसको प्रतिवादमा एमालेले कमल थापासँग गठबन्धन बनायो। चितवनमा एमाले नेताहरुले राजावादी पार्टी राप्रपासँग तालमेलका लागि वार्ता गरे। चितवनमै प्रचण्डले रुखलाई भोट हाल्नुपर्ने सहमति भयो।

यो सबै परिस्थितिको आँकलन गर्दा अब ‘काँग्रेस भर्सेस कम्युनिस्ट’, ‘राजावादी भर्सेस गणतन्त्रवादी’, ‘पुँजीवादी भर्सेस समाजवादी’ वा ‘मधेसवादी भर्सेस केपी ओली’ जस्ता सैद्धान्तिक–वैचारिक पर्खालहरु कुनै सद्दे रहेनन्। सिद्धान्त र विचारका आधारमा पार्टीहरु बन्छन् भन्ने मान्यतालाई यो निर्वाचनले पूर्णतः खारेज गरिदिएको छ। अब राजनीति भनेको व्यवहारवाद र हारजितको गणितीय ‘इन्द्रजाल’ मात्र हो भन्ने सिद्ध भएको छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा माओवाद पनि भ्रम मात्रै हो भन्ने सिद्ध भएको छ।

अतिमधेसवादका हिमायती सिके राउत, पहिचानवादको हिमायती जनमुक्ति पार्टी (जसले बुटवलमा एमालेसँग तालमेल गरेको छ) र माओवादका हिमायती नेत्रविक्रम चन्दको समेत केपी ओलीसँगको बढ्दो निकटताले अब नेपाली राजनीतिमा ‘सिद्धान्तको जामा’ च्यातिइसकेको प्रष्ट पार्दछ। काँग्रेस र माओवादीको सत्ता–सहवासले पनि यसलाई थप प्रमाणित गर्दछ।

विश्वमै हेर्ने हो भने पनि अहिले राजनीतिशास्त्रमा एउटा जबर्जस्त बहस चलिरहेको छ। आधुनिककालमा राजनीतिलाई बीसौं शताब्दीकै जस्तो वैचारिक चश्माले हेर्नु कत्ति जायज हो ? राजनीतिमा सिद्धान्तको ‘चिनियाँ पर्खाल’ जायज हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न अहिलेको समसामयिक राजनीतिक प्रश्न हो।

नेपालमा अहिले हुन लागिरहेको स्थानीय चुनाव र गठबन्धनमा जसरी काँग्रेस–कम्युनिस्ष्ट–राजावादी–मधेसवादी–पहिचानवादीहरुको सहवास चलिरहेको छ, यसलाई गलत मान्ने वा सही ? विचारको पर्खाल भत्काएर यसरी आपसमा मिल्नु र सहकार्य गर्नु गलत हो कि ठीक हो ? यो प्रश्नमाथि तटस्थ विश्लेषण जरुरी छ।  

३. पदका लागि मरिहत्ते
अहिलेको स्थानीय चुनावमा मानिसहरुले पदका लागि जसरी हानथाप र मरिहत्ते गरिरहेका छन्, यो चाहिँ  व्यक्ति र समाजमा देखा परेको मनोवैज्ञानिक प्रश्न हो। पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष वा वडासदस्य बन्नका लागि मान्छे किन यति साह्रो मरिहत्ते गरिरहेको छ ? यसको विश्लेषण गर्नैपर्ने भएको छ।

टिकट नपाउना साथ पार्टी छाडेर रातारात अर्कोतिर लाग्ने, आफ्नै पार्टीको साथीलाई पनि टिकट दिन तयार नहुने, पद पाइएन भने पागलजस्तै बनेर प्रलाप गर्न थाल्ने, पार्टीभन्दा गुट अनि गुट भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने, आफूले भनेजस्तो भएन भने आफ्नै पार्टीलाई हराउन पनि तत्कालै तयार हुने र टिकटको पूर्व शर्त राखेर पार्टी फेर्दै हिँड्ने आदि इत्यादि क्रियाकलापहरु गत चुनावमा भन्दा यसपटक बढी देखिएको छ। 

के नेपाली समाज स्वार्थी बन्दै भएको हो ? समाज आत्मकेन्द्रित एवं व्यक्तिवादी बन्दै गएको हो ? मानिसहरुमा त्यागको भावना भन्दा पनि पदलोलुप भावना किन बढिरहेको छ ? यस्तो स्वार्थी नेताहरुको जमातले कसरी समाजमा एकता र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न सक्लान् ? यस्तो आत्मकेन्द्रित एवं पदका लागि मरिहत्ते गर्ने चिन्तनले कसरी स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्र संस्थागत होला ? यी गम्भीर प्रश्नहरु अहिलेको स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा जन्मिएका छन्। यसतर्फ खासगरी समाजशास्त्री एवं राजनीतिशास्त्रीले विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नैपर्ने देखिएको छ। मनोविज्ञहरुले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, समाजमा फस्टाइरहेको यो मनोवैज्ञानिक समस्याले विकराल सामाजिक मनोरोगको रुप धारण नगर्ला भन्न सकिँदैन। 

४. त्यागको समाप्ति
यो स्थानीय चुनावमा देखा परेको अर्को गम्भीर प्रश्न हो उम्मेदवार छनोटमा दलहरुले अपनाएको मापदण्ड। पार्टीभित्र लामो योगदान र त्याग गरेकाहरुले टिकट नपाउने तर रातारात अर्को पार्टी छाडेर आएका स्वार्थीहरुलाई टिकट दिने काम प्रमुख पार्टीहरुले गरिरहेका छन्। यस्तो निर्णयले के प्रश्न जन्माएको छ भने पार्टीमा लागेर दशकौंसम्म मिहेनत र त्याग गर्नुको औचित्य के रह्यो? 

यसपालिको चुनावमा ‘जित्नेलाई टिकट दिने’ बाहनामा पार्टीभित्र  त्यागको राजनीति समाप्त हुन थालेको देखिन्छ। पैसा र प्रभाव भएको व्यक्तिलाई अघिल्लो रात पार्टीमा भित्र्याउने अनि भोलिपल्ट उम्मेदवार बनाउने प्रचलन विगतमा भन्दा यसपालि बढी नै देखिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा व्यक्ति किटेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन तर यस्ता दृष्टान्तहरु वीरगञ्ज, जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मै देखिएका छन्। एउटा पार्टीमा मात्र होइन, गणतन्त्रवादीदेखि राजावादी सबै पार्टीमा यस्तै देखिएको छ। 

नयाँ र निर्दलीय उम्मेदवारलाई महत्व दिने यो नीतिका सकारात्मक पक्ष पनि होलान्। तर, यस्तो नीतिले पार्टीभित्र लामो समय योगदान गर्नेहरुलाई निराश बनाउँछ कि बनाउँदैन ? र, यसले त्यागको संस्कृतिलाई पूर्णतः समाप्त गर्न मद्दत गर्न या गर्दैन ? यो बहसको विषय हो। 

५. अन्तरघातको खतरा
यसपालिको स्थानीय चुनावमा विगतको भन्दा बढी नै अन्तरघात हुने खतरा देखिएको छ। पार्टीगत आधारमा भन्दा पनि गठबन्धनका आधारमा उम्मेदवार तय हुनु, टिकट वितरणमा आन्तरिक अन्तरविरोध र असन्तुष्टिहरु चुलिनु, समाजको मनोविज्ञान नै व्यक्तिवादी, स्वार्थी र भ्रष्ट देखिनु अनि त्यागीलाई भन्दा लोभीलाई अवसर दिइनु जस्ता कारणहरुले गर्दा यसपालिको चुनावमा अन्तरघातको खतरा विगतको भन्दा बढेको देखिन्छ।

सत्ता गठबन्धनभित्र मात्र होइन, माधव नेपाल समूह बाहिरिएर ‘एकमना’ बनेको नेकपा एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि र अन्तरघातको खतरा प्रष्ट देखिएको छ। स्वयं नेपाली काँग्रेसभित्र पनि त्यस्तो अन्तरघातको खतरा छ। माओवादी वा अन्य दलमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। एकता कुनै पार्टीभित्र छैन। त्याग र समर्पणको संस्कार धमिलो बन्दै गएको छ। फलस्वरुप नेपाली समाज यति संकीर्ण र स्वार्थी बनिरहेको छ कि त्यसैको प्रतिविम्ब यसपालिको चुनावमा घात–अन्तरघातका रुपमा प्रकट हुने त होइन ? यो प्रश्न पनि रोचक अवलोकनको विषय हो।   

६. सोसल मिडिया ट्रायल
हामीले परिघटना नै देखिसक्यौं कि एमालेले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका पोखराका दीपक पौडेलले ‘सुन चोरेको भिडियो’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। यही कारण एमालेले उनलाई दिएको टिकट खोसेर कृष्ण थापालाई दिन बाध्य भयो। यता काठमाडौंमै पनि एमालेले मेयरमा उठाउने भनेका व्यक्तिमाथि सामाजिक सञ्जालमा ‘मीटू’ को केस भाइरल बनेको अवस्था छ।

यो परिघटनाले के संकेत गर्छ भने यसपालि कुनै पनि उम्मेदवारको हारजितमा सोसल मिडिया निर्णायक भइदिन सक्छ। मतदाताले गर्नुपर्ने न्याय–निसाफमा सोसल मिडियाले अग्रिम हस्तक्षेप गरिदिने र त्यसैले हारजित निश्चित गर्ने खतरनाक परिस्थितिको सामना दलहरुले गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसरी सोसल मिडियाले कति उम्मेदवारको भाग्यलाई असर गर्ला ? यो अर्को नयाँ प्रश्न हो अहिलेको स्थानीय चुनावका लागि। 

चुनावमा सोसल मिडियालाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने ? निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलको टाउको खाइरहेको प्रश्न हो यो। अहिलेको स्थानीय चुनावमै ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ले काम गर्यो भने आगामी मंसिरभित्र हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा यसले थप बबण्डर ल्याइदिन सक्छ।

• काठमाडौं र पोखराका एमाले उम्मेदवारमाथि ‘सोसल मिडिया ट्रायल’

७. चुनावी परिणाम आकलन गर्न गाह्रो
आगामी स्थानीय चुनावमा कसले बढी सिट जिल्ला ? काठमाडौं लगायत ६ महानगर र ११ उपमहानगर अनि दमक नगरपालिकाजस्ता हट सिटमा को हाबी होला ? यी प्रश्नहरु बढी मुखरित हुनु स्वाभाविक हो। तर, अहिलेको चुनावमा यसबारे सही आकलन गर्न सकिने स्थिति छैन। 

पाँच दलले गठबन्धन बनाएका छन्, एमाले लगभग एक्लै छ। तर, गठबन्धनभित्रै किचलो छ, जसको फाइदा एमालेले लिन सक्छ। मधेसमा एमालेले जबर्जस्त आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ, त्यसले उसलाई क्षयीकरणबाट केही बचाउन सक्छ। माओवादीबाट पनि एमालेमा धेरै नेताहरु प्रवेश गरेका छन्। नयाँ मतदाताको पनि आश एमालेलाई छ। गठबन्धनको झगडाबाट पनि फाइदा होला भन्ने उसमा आशा छ। यी सबै तर्कका आधारमा एमालेले पहिलो दल बन्न सकिन्छ भन्ने ठानिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले सिट संख्या घटाइदियो भने पनि मत प्रतिशतचाहिँ घट्दैन भन्ने अपेक्षामा एमाले नेताहरु देखिन्छन्। 

अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनले पनि अधिकांश असन्तुष्टिलाई सम्वोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा समेत सहमति कायम गरेका खबरहरु आइरहेको अवस्था छ। त्यो स्थितिमा गठबन्धन २०–३० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आयो भने पनि काँग्रेस पहिलो दल बन्छ भन्ने विश्लेषण सत्ता पक्षले गरिरहेको अवस्था छ।

तर, यसमा हामीले के हेर्नुपर्छ भने ०७४ को गणित लगभग काम नलाग्ने भैसकेको छ। हरेक पार्टीमा घात–अन्तरघात र असन्तुष्टिका लहर देखिँदैछन्। हरेक स्थानीय तहमा नयाँ–नयाँ ध्रुवीकरण भइरहेका छन्। त्यसैले यसपालिको स्थानीय चुनावले नयाँखालको जनादेश दिने अनुमानसम्म मात्र गर्न  सकिन्छ। 

८. धाँधलीको नयाँ आयाम: साडीदेखि पुराणसम्म!
अब अन्त्यमा चुनावी प्रक्रियाको कुरा गरौं। निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले यसै साता पत्रकारसँग एउटा गुनासो पोखे, ‘मतदान हुनुभन्दा तीन दिनअघि बढी आर्थिक चलखेल हुने गरेको देखियो। सामान्य मतदातालाई पैसा बाँड्ने काम मौन अवधिमा हुँदोरहेछ, यसलाई कसरी रोक्ने होला?’

मौन अवधिमा आर्थिक चलखेलका घटनाका बढी हुनुका साथै धाँधलीका रुप पनि नयाँ–नयाँ देखा परेको आयोगका पदाधिकारीको अनुभव छ। गत विहीबार आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा प्राप्त उजुरी र गुनासोबारे यस्ता प्रश्न उठाए–

• गत उपचुनावमा निर्वाचन आयोगमा २३ वटा उजुरी परेका थिए, ती सबै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित थिए। त्यसैले आगामी बैशाख ३० को चुनावमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लंघनलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने चुनौती छ। मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरिदिने पो हो कि भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ। तर, यसबारे आयोग कुनै निर्णयमा भने पुगेको छैन।
• एक ठाउँबाट निर्वाचन आयोगमा कस्तो सूचना आयो भने गाउँका महिलालाई साडी बाँड्ने काम भएछ र भनिएछ, बैशाख ३० गते भोट हाल्न आउँदा चाहिँ यही साडी लगाएर आउनुहोला है!
• चुनावका बेला पैसा बाँड्न नदिने भनेर सतर्कता अपनाइए पनि मोबाइलमा ५ सय, हजार रुपैयाँसम्म रिचार्ज हाल्दिने गरेको सूचना पनि आयोगमा आएको छ। र, त्यसरी रिचार्ज हालेपछि भन्ने गरिएको छ, हामीसँग फोनमा कुरा गर्नुपर्दा यही पैसा खर्च गर्नुहोला! 
• निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि मानिसहरु धार्मिक हुँदै गएको महसुस भएको छ। राजनीतिक कार्यक्रममा आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले धार्मिक समारोह गर्ने, पुराण पनि यही बेला लगाउने। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक कार्यक्रममा मात्रै अनुगमन गर्न सक्छ, धार्मिक कार्यक्रममाथि नियमन गर्न सक्दैन। तर, अनौठो ढंगबाट अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा धार्मिक समारोह हुन थालेका छन्। 

​‘एक्लै जित्ने’ ओलीको दाबीमा गठबन्धनबाट ०७४ को अंकगणितीय दबाब