युनिकोड
नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पुरा भएको छ। ठीक ७५ वर्षअघि (सन् १९४७, अप्रिल २५) मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो।
नेपालसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनु चार दिनअघि मार्च २१ का दिन अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट आएको विशेष कूटनीतिक मिसनका प्रमुख जोसेफ सी. स्याटर्थवाइटले तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुमनको पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। सोही पत्रमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो। त्यही टोलीले नेपालसँग अप्रिल २५ का दिन वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि दुई देशबीच कूटनीतिक र कन्सुलर सम्बन्ध स्थापित भयो। त्यही दिन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भारतस्थित अमेरिकी राजदूतलाई नेपालका लागि पनि मिनिस्टर तोकेको थियो। सोही क्रममा नेपालले पनि वासिङ्टनमा चार्ज डि’ अफेयर्सको नेतृत्वमा नेपाली लिगेसन र न्युयोर्कमा कन्सुलेट अफिस स्थापना गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको थियो। यसरी बेलायतपछि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने दोश्रो मुलुक अमेरिका बन्यो।
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ११ महिनापछि सन् १९४८ फेब्रुअरी ३ मा नेपाल र अमेरिका दुवैले एकअर्काको देशमा मिनिस्टरहरू राख्ने घोषणा गरे। बेलायतस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत कमान्डिङ जनरल केशर शमशेर जबराले वासिङ्टनमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय भयो। राणाले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र फेब्रुअरी १८ तारिखमा बुझाएका थिए। त्यसैगरी १९४८ मे ३ तारिखमा भारतस्थित अमेरिकी राजदूत हेनरी एफ. ग्रेडीले नेपालका लागि पहिलो मिनिस्टरका रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए। दिल्लीस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुले सन् १९५९ सम्म दिल्लीबाटै नेपाल हेर्ने गर्थे। भारतस्थित अमेरिकी राजदूत र नेपालका लागि मिनिस्टर लोय डब्ल्यू हेन्डर्सनले १९४८ डिसेम्बर ३ मा काठमाडौँमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए।
दोश्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भएको दुई वर्षमै नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक सम्बन्ध जोडिएको थियो। राणाहरुले बेलायतपछि अमेरिका र नयाँ भारतसँग सम्बन्ध विस्तारको नीति लिएका थिए। आफ्नो शासन धर्मराउँदै गर्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय आडभरोसा हुने बुझेकैले राणा शासकले अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। अमेरिकासँगको सम्बन्ध विकास गर्ने राणाहरुको कदमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत स्थापित गर्ने काममा महत्वपूर्ण इँट्टा थपिएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्। भारतबाट बेलायत बाहिरिने तर्खर गरिरहेको र चीनमा पनि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन लागेका बेला यी दुई मुलुकका बीचमा अवस्थित नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि अमेरिका पनि उत्साहित थियो।
अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. भेषबहादुर थापा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा उतारचढाव नरहेको बताउँछन्।
‘कुनै उतारचढाव नभइकन नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध एकनासले अघि बढेको छ,’ डा. थापा भन्छन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि सदस्यता लिन प्रयास गर्दा त्यसबेलाको अर्को महाशक्ति सोभियत संघ असहयोग गरे पनि अमेरिकाबाट त्यसमा समर्थन जुटेको उनी स्मरण गर्छन्।
‘हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन राष्ट्रसंघको सदस्यता जरुरी थियो। त्यसमा सघाउन सोभियत संघ हिच्किचायो। तर अमेरिकाले सहयोग गर्यो,’ उनी भन्छन्।
१. अमेरिकी विकास सहयोगको सुरुवात
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको तीन वर्षपछि अमेरिकाले ‘प्वाइन्ट फोर’ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई विकास सहयोग दिन थाल्यो। त्यसबेला नेपालमा राणा शासन ढलेर भर्खरै प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो।
जनवरी २३, १९५१ मा दुई देशबीच पहिलोपटक द्विपक्षीय विकास सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
२. राजा महेन्द्रको पहिलो अमेरिका भ्रमण
राजा महेन्द्र सन् १९६० अप्रिल महिनामा अमेरिकाको पहिलो राजकीय भ्रमणमा गएका थिए। महेन्द्र अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्ने दक्षिण एसियाकै दोश्रो नेता थिए। त्यसअघि भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार नेहरुलाई अमेरिकी तल्लो सदन प्रतिनिनिसभामा मात्रै सम्बोधन गर्ने मौका दिइएको थियो। तर राजा महेन्द्रले अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरे।
‘यो सम्मान नेपालका कुनै नेताले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। राजा महेन्द्रको पहिलो भ्रमणमा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो रुचिको दिशाबोध गराएको थियो। यसलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपतिहरु लिन्डन जोन्सन र रोनाल्ड रेगनले अमेरिकी सामरिक सोच र योजनामा नेपालको महत्व सार्वजनिक गरेको पाइन्छ,’ पाण्डेले आफ्नो पुस्तक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिमा लेखेका छन्।
२७ अप्रिल १९६० मा ह्वाइट हाउसमा राजा महेन्द्रलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनआवरले भनेका भनेका थिए, ‘दुई देशबीचको सम्बन्धमा भूगोलको विशेष स्थान हुने कुरा अब पुरानो भइसक्यो। आधुनिक सिर्जना तथा सञ्चार र यातायातद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल छिमेकी भइसकेका छन्। नेपाली जनता आफ्नो स्वतन्त्रतामा गर्व गर्छन् र यसलाई सुरक्षित राख्न दृढ छन्। यी गुणहरुको अमेरिकी जनता प्रशंसा र सम्मान गर्छन्।’
राजा महेन्द्रको भ्रमणलाई नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्ट मान्न सकिन्छ। पूर्वराजदूत डा. थापाका अनुसार नेपाल—अमेरिका सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको राजा महेन्द्रको भ्रमणकै बखत हो।
‘सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ गर्ने कुराको जग त्यही बेला बसेको हो। भ्रमणमा अमेरिकाले नेपाललाई १६ मिलियन डलर सहायता दियो। त्यो नेपालका लागि ठूलो धनराशी थियो। किनकि नेपालसँग त्यसबेला स्रोतसाधन अभाव थियो। उक्त भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो,’ थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी कसैको आडमा सक्षम हुने होइन, आफैँ सक्षम छौँ भन्ने देखाउनु आवश्यक थियो। त्यसैले त्यो भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो नेपालका लागि। उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि नेपालले नै पहलकदमी लिएको हो त्यसबेला। त्यसलाई पुनर्जागरण गर्ने प्रयास भए, तर सफल भएन।’
पञ्चायतकाल सुरु भएपछि पनि अमेरिकाले नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा सहयोग बढाउँदै गयो। दक्षिण एसिया मामिला विज्ञ तथा जवाहरलाल युर्निभर्सिटी भारतका प्राध्यापक एसडी मुनीले ‘नेपालको विदेश नीति’ नामक पुस्तकमा अमेरिकाले रुस र चीनको सहयोगलाई निरुत्साहित गर्न कोशिस गरेको चर्चा गरेका छन्।
त्यसैगरी चीनले कोदारी राजमार्ग निर्माण गरिदिँदा अमेरिकाले राजा महेन्द्रसँग विरोध जनाउँदै नेपालमा कम्युनिस्ट चीनको प्रभाव बढ्ने आशंका गरेको थियो। राजा महेन्द्रले कम्युनिजम गाडी चढेर नआउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति त्यही बेला दिएका हुन्। त्यसबखत सरकारका सचिव रहेका डा. थापालाई बोलाएर राजा महेन्द्रले एकदिन भनेका थिए, ‘मैले काठमाडौँ–कोदारी बाटो बनाउन लागेकोमा अमेरिका र युरोपले ज्यादै विरोध गरे। हामीले अस्तित्व जोगाउनका लागि विकल्प खोजी गरेका हौँ। कुनै राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न हुन खोजेका होइनौँ भन्ने कुरा अमेरिकालाई तिमीले सम्झाउन पर्यो।’
राजाको आग्रहअनुसार डा. थापा अमेरिकामा गएर विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलाई नेपालले एउटा विकल्पका लागि मात्रै कोदारी राजमार्ग निर्माणको निर्णय लिएको र त्यसमा कुनै राजनीतिक अभिप्राय नरहेको बताएका थिए।
३. राजा महेन्द्रको दोश्रो भ्रमण
राजा महेन्द्र सन् १९६७ मार्च ३१ मा दोश्रो पटक अमेरिका भ्रमणमा गए। राष्ट्रपति लिन्डन बी जोन्सनले ह्वाइट हाउसमा महेन्द्रलाई स्वागत गर्दै दुई महत्वपूर्ण कुरा भनेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले पुस्तकमा लेखेका छन्– ‘पहिलो, नेपाल र नेपालीहरुको स्वतन्त्रता र शान्तिको खोजीप्रतिको समपर्णबाट प्रत्येक अमेरिकीले प्रेरणा पाउँछ। दोश्रो, तपाईंको नेतृत्व जागरणको चिन्गारी हो। तपाईंको दुरदर्शिता स्वतन्त्रता र सुरक्षाको द्वार हो।’
महेन्द्रको दोश्रो अमेरिका भ्रमणसम्म नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध थप विकास भइरहेको थियो। २०२७ सालतिर अचानक अमेरिकाले नेपालमा दिने विकास सहायता भने खुम्चिन थाल्यो। त्यस समयमा अमेरिकाले नेपालमा परिवार नियोजन र शिक्षामा सहयोग बढी केन्द्रित गरेको पाइन्छ। नेपालका ६२ जिल्लामा त्यही बेला परिवार नियोजन केन्द्र स्थापना भएका थिए।
४. अमेरिकी उपराष्ट्रपति एग्न्युको नेपाल भ्रमण
सन् १९७० को जनवरीमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पिरो टी एग्न्यु नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आए। राजा महेन्द्रले एग्न्यूलाई स्वागत गरेका थिए। तर भ्रमणमा कुनै महत्वपूर्ण मुद्दामा छलफल नभएको न्युयोर्क टाइम्समा त्यसबेला प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।
त्यो नै अमेरिकाका तर्फबाट नेपालमा भएको हालसम्मकै उच्च तहको भ्रमण हो। त्यसयता अमेरिकी राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तहबाट नेपाल भ्रमण भएको छैन।
‘राजा महेन्द्रबाट दुई पटक र राजा वीरेन्द्रबाट एक पटक राजकीय भ्रमण भएबाहेक नेपालका कुनै पनि सरकार वा राष्ट्रप्रमुखले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन्,’ पूर्वराजदूत थापाले भने।
५. आउन चाहन्थे निक्सन
अमेरिकी राष्ट्रपतिले आउन नचाहेका भने थिएनन्। सन् १९७३ मा राष्ट्रपति रहेका रिचर्ड निक्सनले नेपाल आउने इच्छा तत्कालीन राजदूत यदुनाथ खनालसँग व्यक्त गरेका थिए। खनालबारे अर्का राजदूत जयराज आचार्यले लेखेको पुस्तकमा निक्सनको भ्रमण चाहनाबारे उल्लेख छ।
राजदूत खनालले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन उनलाई विदा गर्न ढोकासम्म आएका थिए। आचार्यले खनाललाई उधृत गर्दै लेखे अनुसार त्यसक्रममा राष्ट्रपति निक्सनले भनेका थिए, ‘एक दिन कुनै न कुनै हैसियतमा भए पनि मलाई नेपाल पुगौँला भन्ने आशा छ।’
आचार्यको बुझाइमा त्यो केवल औपचारिकता मात्र थिएन। निक्सनले त्यो गम्भीर रुपमा भनेका थिए।
‘कारण के थियो भने अमेरिका त्यसताका चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्ने इच्छाले त्यसका लागि द्वारको खोजीमा थियो र त्यो नेपाल हुन सक्थ्यो,’ आचार्यले पुस्तकमा लेखेका छन्।
वास्तवमा राष्ट्रपति निक्सनको एसिया यात्रामा नेपाल समावेश गर्न ढिलाइ भएकाले उनी आउन नपाएको आचार्यको बुझाइ छ।
‘उपराष्ट्रपति एग्न्यु आए। उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रनासाथ निक्सनले गुमाएको अवसर मलाई प्राप्त भयो भने,’ आचार्यले लेखेका छन्।
त्यसबेला निक्सनको भ्रमण भएको भए त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने थियो।
६. खम्पालाई अमेरिकी सहयोग
विगतमा मूलतः नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा मात्रै संलग्न रहेको अमेरिकाले १९७० को दशकमा नेपाली भूमि उपयोग गरेर चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न थालेको देखिन्छ। खासगरी अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएले नेपालमा रहेका खम्पाहरुलाई हतियार, तालिम र पैसा दिएर चीनविरुद्ध उकास्ने काम गरेको थियो।
अमेरिकाले काठमाडौँमा सैनिक अड्डा नै खडा गरेर खम्पाहरुलाई तालिम र सहयोग दिने गरेको सार्वजनिक भएको थियो। तर चीनले निरन्तर आपत्ति जनाएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा नेपाली सेनाले सशस्त्र खम्पाहरुलाई निशस्त्र पारेको थियो।
यही खम्पा प्रकरणपछि अमेरिकाको नेपालमा चासो रहनुको कारण चीन हो किनकि अमेरिका चीनलाई घेर्न नेपाली भूमि उपयोग गर्न चाहन्छ भन्ने बुझाइ बलियो बन्यो। जुन धारणा नेपाली जनमानसमा आज पनि कायमै छ।
७. राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमण, शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावमा समर्थन
राजा वीरेन्द्रले १९८३ डिसेम्बर ५ देखि १३ सम्म अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरे। नेपालका तर्फबाट अमेरिकामा भएको त्यो नै अन्तिम राजकीय भ्रमण थियो। उक्त भ्रमणमा राजा वीरेन्द्र र राष्ट्रपति रेगनबीच द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थिए। जसलाई रेगनले समर्थन गरेका थिए।
त्यसपछि युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकाका अरु देशले समर्थन जनाए। नेपालको प्रस्तावमा भारत र रुस लगायत मुलुकको विरोधका बाबजुद १३० देशले समर्थन जनाएका थिए। राजा वीरेन्द्रको भ्रमणको मुख्य उपलब्धि त्यही रहेको पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा बताउँछन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेका अनुसार राजा वीरेन्द्रलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्दै राष्ट्रपति रेगनले भनेका थिए– ‘वासिङ्टनबाट हेर्दा नेपाल पृथ्वीको अर्को भागमा छ। हामी नेपाललाई विश्व मानचित्रको अर्को भागमा रहेको हाम्रो छिमेकी भन्न रुचाउँछौँ। तपाईं यो छिमेकीको भ्रमणमा आउनुभएकोमा हामी अति प्रसन्न छौँ।’
८. पञ्चायतपछि दुईखम्बे नीति
पञ्चायतको अन्त्यपछि अमेरिकाले राजा र राजनीतिक दल दुवैसँग सम्बन्ध राखेको पूर्वराजदूत सुरेश चालिसे बताउँछन्।
‘त्यसबेला दुईखम्बे नीति थियो भन्न सकिन्छ, जसरी भारतको थियो,’ उनले भने।
चालिसेले अमेरिकाले नेपाललाई सहायता क्रमिक रुपले बढाउँदै गएको बताए।
‘सुरुसुरुमा अमेरिकी सहायता भारतीय रुपैयाँमा प्राप्त हुने गथ्र्यो। नेपालको विकासका विविध क्षेत्रमा त्यो खर्च हुन्थ्यो। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, यातायात, वन पैदावार, जनप्रशासन, वित्तीय विकास र औद्योगिक विकासका लागि प्राविधिक सहायता,’ उनले भने।
सन् १९८० मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनका लागि आन्दोलनले गति लिएपछि अमेरिकाले सहयोग अझ बढाएको थियो। सन् १९५२ देखि १९८६ सम्म अमेरिकाले कुल ३८.६ करोड डलर अनुदान दिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। जानकारहरुका अनुसार पञ्चायतपछि नेपालले उदारवादी व्यवस्था अँगालेकोमा अमेरिका खुसी थियो। पञ्चायतपछि विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता अमेरिकी वर्चस्वका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था सक्रिय हुन थालेका थिए।
द्वन्द्व सुरु भएपछिको परिस्थितिमा सन् १९९६ पछि नेपालको मानवअधिकार प्रबर्धन र महिला विकास जस्ता क्षेत्रमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पनि सक्रिय भए। अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीले नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन र खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि सहायता दिन थाल्यो। सन् १९९० सम्म आइपुग्दा अमेरिकाको सहयोग साढे ४७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो।
९. अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भ्रमण, आतंकवादविरोधी लडाइँमा समर्थनको खोजी
सन् २००० यता अमेरिकाले माओवादी जनयुद्ध र हिंसात्मक घटनामा बढी चासो दिन थाल्यो। अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारी सूचीमा राख्यो। विद्रोही माओवादी कार्यकर्ताले नेपालस्थित अमेरिकी नियोगमा आक्रमण गरी दुई कर्मचारीको हत्या गरेपछि उक्त कदम अमेरिकाले चालेको थियो।
सन् २००१ मा आतंकवादी हमलापछि अमेरिकाले विश्वव्यापी आतंकवादविरुद्धको अभियान छेडेको थियो। उक्त अभियानमा अमेरिकाले नेपालको पनि समर्थन माग्यो। त्यही अभियान अन्तर्गत सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपाल भ्रमणमा आए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए।
१०. २००६ पछि दल र सेनासँगको सम्बन्धमा जोड
माओवादी र सातदलबीच नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको बाहिर चर्को विरोध गरे पनि अमेरिकाले २०६३ पछि नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई सहज रुपमा स्वीकार्यो। शान्ति प्रक्रियामा माओवादीको भूमिकाप्रति शंका जनाए पनि राष्ट्रसंघको सहभागितामा त्यसलाई अघि बढाउने कुरामा अमेरिका सकारात्मक देखियो। संविधान निर्माणमा धर्मनिरेपक्षता र महिला अधिकारका सवालमा अमेरिकाको मुख्य चासो थियो।
सन् २००६ देखि अमेरिकाले नेपाली सेनासँगको सम्बन्धलाई पनि जोड दिएको देखिन्छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेका अनुसार १२ बुँदे सम्झौता भएलगत्तै अमेरिकाले नेपाली सेनासँग दुई वटा प्रस्ताव राखेको थियो।
‘पहिलो, अफगानिस्तानमा नेपाली सेना पठाउने। यस प्रयोजनमा प्रयोग हुने सबै हतियार र अन्य बन्दोबस्तीका सामान फर्किंदा नेपाली फौजले नेपाल लिएर आउन पाउने। दोश्रो, नेपाली सेनालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने। तर अहिलेसम्म नेपाली फौजले संयुक्त राष्ट्रसंघको झन्डा लिएर मात्रै अरुको देशमा हतियार पठाएको छ,’ पाण्डेले आफ्नो पुस्तक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिमा लेखेका छन्।
सन् २०१५ मा अमेरिकाले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ अन्तर्गत अर्को रक्षा सम्झौता सेनासँग प्रस्ताव गर्यो। तर उक्त प्रस्तावमा नेपालको राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन।
११. इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले जन्माएको संशय
अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापित भएको ७५ वर्षपछि नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बदलिएको जानकारहरु बताउँछन्। सन् २०१८ डिसेम्बरमा अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई वासिङ्टनको औपचारिक भ्रमणमा बोलायो।
‘अमेरिकाले चीनलाई घेर्न ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको प्रमुख भूमिका रहने कुरा वार्ताबाट अनुमोदन भएको घोषणा गरियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक भनाइमा अन्य विषयहरुका अतिरिक्त खुला र समुन्नत इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच छलफल भयो। इन्डो प्यासिफिक मामिलामा नेपाल विवादको दलदलमा फसेको छ,’ पूर्वमन्त्री पाण्डेको निष्कर्ष छ।
दुई परराष्ट्रमन्त्रीको छलफलमा इन्डो प्यासिफिकको सामरिक संरचनामा नेपालको संलग्नता मात्र होइन केन्द्रीय भूमिका नै रहने अमेरिकी सरकारको विज्ञप्तिले दाबी गर्दा समेत नेपालको नेतृत्वले त्यसबाट पर्ने असरबारे सोच्न नसकेको उनको तर्क छ।
सो घटनाले नेपालमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चायो। थुप्रैले सरकारमाथि प्रश्न उठाए। भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सामरिक निकटता गुणात्मक रुपमा बलियो भइरहँदा सन् २०१६ को जुनमै वासिङ्टनले नयाँ दिल्लीलाई प्रमुख सुरक्षा साझेदार घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले निकालेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिक रिपोर्ट २०१९ मा ‘क्षेत्रीय चुनौतीहरु मिलेर सामना गर्न भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँगको साझेदारीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले बलियो बनाउँदैछ’ भनिएको थियो।
१२. एमसीसी अनुमोदन र आर्थिक सहयोग विस्तारको अपेक्षा
नेपालको संसदले फेब्रुअरी २०२२ मा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी अन्तर्गतको ५० करोड डलरको अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्यो। यस परियोजना अन्तर्गत विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। राजनीतिक खिचातानी र चीनको असन्तुष्टिबीच उक्त परियोजना कार्यान्वयन अघि बढेको छ। हालै नेपाल आएका अमेरिकी सांसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएकोमा नेपाली पक्षलाई धन्यवाद पनि दिए।
पूर्वराजदूत डा. चालिसे अबका दिनमा अमेरिकासँगको आर्थिक सम्बन्ध सघन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्छन्।
‘महाशक्ति अमेरिका नेपालको पुरानो विकास साझेदार हो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसक्यो। युएसएआईडी अन्तर्गत अर्को ६५.९ करोड डलरको अनुदान सहायता पनि टुंगिन लागेको छ। यसरी हेर्दा अमेरिकाले हामीप्रति राख्दै आएको सद्भाव बढेर जाने देखिन्छ,’ उनले भने।
चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन नेपालले गर्नसक्नुपर्ने डा. चालिसे बताउँछन्।
‘एक चीन नीति लिएका कारण हामी चीनलाई चिढ्याउन सक्दैनौँ। किनकि चीन हाम्रो निकट छिमेकी हो। उदाउँदो अर्थतन्त्र हो। चीनसँग हाम्रो आफ्नै सम्बन्ध छ,’ चालिसेले थपे, ‘तर हाम्रो स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालनका लागि अमेरिकाजस्ता ठूला मुलुकको साथ चाहिन्छ। अबका दिनमा सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने अवसर हामीलाई छ।’
नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका ७५ वर्ष– थप स्टोरी :
१. ७५ वर्षमा नेपाल र अमेरिकाले एकअर्कालाई अँगालो हालेनन्, तिरस्कार पनि गरेनन्ः भेषबहादुर थापा (अन्तर्वार्ता)
२. काठमाडौँमा ‘हाइप्रोफाइल’ अमेरिकी राजदूतबीच विश्व तरंगित पार्ने बिहे, पर्साको झुपडीमा हनिमुन
३. राजा वीरेन्द्रलाई ह्वाइटहाउसको त्यो स्वागत
४. शताब्दी पुरानो ‘चमत्कारी वीरगन’: अमेरिकीको घरघरमा, नेपालको संग्रहालयमा
५. राजा महेन्द्र अमेरिकाकै राष्ट्रपतिको जेट चढेर सिकार गर्न गए, खर्च नतिर्दा बदनाम भए
६. सीआईएको हतियारले चीनसँग लडे, भारत भाग्दै गर्दा नेपाली सेनाबाट मारिए
७. महेन्द्रले ‘कू’ गर्नुअघिको गोप्य अमेरिकी रिपोर्टः दुई देशलाई भिडाउन नेपाली माहिर छन्
८. डोली चढेर आएको त्यो अमेरिकी मिसन, जसले दियो नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता
प्रतिक्रिया