गम्भीर संकटमा जसपा : बाबुराम र उपेन्द्रलाई पार्टी फुटाउन पनि सजिलो छैन

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षको विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

जसपामा दुवै पक्षका नेताहरुका अनुसार अब पार्टी विभाजन रोकिने सम्भावना कम छ।

नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष यादवले साँच्चै कारवाहीको कदम चाले भट्टराई पक्ष एक्सनका लागि तयार छ। यादव भट्टराईसहित केही नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा छन्। 

उता बाबुरामहरू भने अहिले यादवको मुड कुरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यी दुई नेताहरुबीचको सहकार्य अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। 

‘उहाँले के गर्नुहुन्छ, हामी कुरिरहेका छौँ, क्रिया गरे प्रतिक्रिया जनाउँछौँ,’ भट्टराईपक्षीय एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘एक्सन लिनसक्ने पूरै हाम्रो तयारी छ।’

तर, अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कारण दुवै पक्षलाई छुट्टिन भने सजिलो छैन।

केन्द्रीय अध्यक्ष यादवले सोमबार आफूपक्षीय बहुमत कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर महत्वपूर्ण निर्णय गराएपछि विभाजनको रेखा कोरेको भट्टराईपक्षको बुझाई छ।

१३ असारमा यादवले संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पक्षलाई जानकारी नदिई शेरबहादुर देउवा सरकारमा रहेका केही मन्त्री फिर्ता गराउनदेखि पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै डा. भट्टराई, कृषिमन्त्री समेत रहेका नेता महिन्द्र राय यादव लगायतका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै त्यो अधिकार आफैंमा राखेका छन्। 

सोमबार मध्यराति भएको निर्णय मंगलबार विहान सार्वजनिक भएको हो।

उक्त निर्णयपछि भट्टराई पक्षका नेताहरुबीच भेटवार्ता, छलफल र टेलिफोन संवाद भए।

भट्टराई पक्षका अर्का कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार तीनवटा रणनीति तयार छन्।

पहिलो, यादवपक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकका निर्णय माइन्युट भएका छन् कि छैनन्? हेर्ने।

यदि, माइन्यूट नभइ मौखिक सहमति, समझदारी बनाएको भए त्यसलाई गुट भेला संज्ञा दिएर जसपाभित्र ध्रुवीकरणका लागि थप प्रयास गर्ने।

दोस्रो, यादवको निर्णयबारे जानकारी वा पत्र के आउँछ त्यो कुर्ने।

तेस्रो, पार्टीमा ‘वेट एण्ड सी’ (पर्ख र हेर) को नीति अपनाउने।

यादवले पटक पटक केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन इन्कार गरेको आरोप भट्टराई पक्षको  छ।

त्यस्तै हिमाल, पहाड र तराईबाट जनजाति, खसआर्य र मधेसी-थारु क्लष्टर मिलाएर समावेशी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान पनि भट्टराई पक्षले राखेको छ। पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाएर जानुपर्ने लगायत विषय यादवले नमानेको भट्टराई पक्षको तर्क छ।

एक्कासी एउटा पक्षका नेताहरुलाई जानकारी नदिई आफ्नो पक्षको बैठक राखेर यादवले जसपालाई विभाजन गराउन खोजेको उनीहरुको ठहर छ।

‘हामी साँच्चै प्रतीक्षामा छौँ,’ जसपा ती कार्यकारिणी समिति सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘उपेन्द्रजीले के के निर्णय एक्लै गर्नुहुन्छ? कारवाही कसरी गर्नुहुन्छ हामी पनि हेर्छौँ।’

उनले यादवपक्षीय भेलामा भएका निर्णयको माइन्यूट उठाएको जानकारी आएको बताए।

‘सहभागी साथीहरुले कसैले माइन्यूट भएको छ भन्नुभयो, यदि त्यसो रहेछ भने पक्कै मुख्य सचिवमार्फत पत्र आउला,’ ती नेताले थपे, ‘त्यसलगत्तै हाम्रो एक्सन सुरु हुन्छ।’

निर्णायक फ्याक्टर अशोक राई 
संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईबीच जसपाको सामूहिक नेतृत्वका विषयमा एकमत छ। पछिल्ला दिन भट्टराई र राई सँगसँगै छन्।

१३ असारमा उपेन्द्र यादवको भेलामा पनि अशोक राई नगएको उनीहरुलाई रिर्पोटिङ छ।

यस्तो अवस्थामा अशोकको कदम के हुन्छ? भट्टराई पक्षले कुरिरहेको छ।
केही समय अघिसम्म पार्टीभित्र बहुमतमा रहेको भट्टराई पक्ष अहिले भने अल्पमतमा परेको उपेन्द्र यादवको विश्लेषण छ।

‘पछिल्ला कुनै पनि बैठकमा अशोक जी जानुभएको छैन, उहाँको पोजिसन के हुन्छ? उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ,’ एक नेताले भने, ‘उहाँले हामीलाई नै साथ दिने बलियो सम्भावना छ।’

अशोक नआए के गर्ने? भट्टराई पक्षले थप छलफल गर्दैछ।

उपेन्द्रलाई हिस्स पार्ने भट्टराईका जुक्ति
जसपाको विधानमा केन्द्रीय समितिले हरेक निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा परेका डा. भट्टराई केन्द्रीय समितिमा भने बहुमतमा भएको उनी पक्षीय नेताहरु दाबी गर्छन्।

अहिले जसपामा ४ सय ९९ सय केन्द्रीय सदस्य छन्। यसको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर नै संकलन भइसकेको स्रोतको दाबी छ।

सम्भवतः जसपामा विवाद समाधानको प्रयास नभए सिधै निर्वाचन आयोग भट्टराई पक्ष जान सक्छ।

उनीहरुले केन्द्रीय समितिको बैठकको माग गर्नुको चुरो कारण नै यही हो।

अध्यक्ष यादवले कार्यकारिणी समितिबाट गरेका निर्णय पनि केन्द्रीय समितिले उल्टाउन सक्ने विश्लेषण गरेरै भट्टराई पक्ष पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ।

‘उहाँहरु (उपेन्द्रजी) कसरी आउनुहुन्छ, हामी त्यसैगरी प्रस्तुत हुन्छौँ,’ अर्का एक नेताले भने।

जसपाका नेता तथा कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले कुनै बैठक बसेकोबारे जानकारी नभएको बताउँदै पार्टी च्यानलमा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे।

‘पार्टीलाई हामीले विभाजनबाट बचाएका हौं,’ राय यादवले भने, सामूहिक छलफल भएर निर्णय हुनुपर्छ, पार्टी विभाजन गर्ने गतिविधि गर्नुहुँदैन, पार्टीलाई सुदृढ बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हो।’

तर, कार्यकारिणी समिति सदस्य रकम चेम्जोङले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा १३ असारमा बैठक बसेको पुष्टि गरे।

त्यस बैठकले केही मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै त्यो अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको बताए। उनले पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको दाबी गरे।

भट्टराई पक्षका तर्क
अन्तरिम विधानअनुसार तीन अध्यक्षको व्यवस्था छ। महन्थ ठाकुर बाहिरिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ। 

पहिलो नम्बरमा संघीय परिषद अध्यक्ष, दोस्रो केन्द्रीय अध्यक्ष रिक्त र तेस्रो अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव छन्।

ठाकुर नभएपछि स्वभाविक रुपमा पार्टी सञ्चालनका लागि उपेन्द्र अध्यक्ष हुन्।

यस्तोमा उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र अशोक राई समेत तीन जनाको हस्ताक्षर चल्ने बनाइएको छ।

एक्लै कुनैपनि निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, पार्टी विधान छलेर एक्लै निर्णय गरे अवैधानिक हुन्छ।

उपेन्द्र पक्षको तर्क
उपेन्द्र पक्षले बाबुरामहरूलाई पार्टी विभाजन गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाएको आरोप पनि लगाएको छ। बाबुराम पक्षहरू आफूलाई अध्यक्षबाट हटाउने अभियानमा रहेको उपेन्द्रको बुझाइ छ। 

यादव पक्षले भट्टराई पक्षबाट अनावश्यक विवाद झिकेर तनाव दिएको जनाएको छ। त्यसैगरी नेतृत्वको नाममा काम गर्न नदिएको पनि यादव पक्षको गुनासो छ। 

आयोग जाने?
जसपा दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको संख्याको बहुमत जुटाएर आयोग जानसक्ने भट्टराई पक्षको तयारी छ।

अवैधानिक रुपमा कारवाही गरिए आयोग गएर बहुमत संख्या बुझाउन लागेको एक नेताले बताए।

‘पार्टीको आधिकारिकता त्यसले पाउँछ जो सँग बहुमत छ, केन्द्रीय समितिको बहुमतले मात्र नेतृत्व परिवर्तन सक्छ,’ एक नेताले भने।

प्रचण्डलाई भेटेपछि मोडिए उपेन्द्र 
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई १३ असार विहान भेटेपछि एक्लै कार्यकारी समितिको बैठक राखेको आरोप बाबुराम पक्षले लगाएको छ।

तर, यादव पक्षका नेताहरुले भने प्रचण्डसँग एउटै कार्यक्रममा बाहेक अन्यत्र भेट नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।