युनिकोड
देशका ६ वटै महागरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन्।
पोखरामा भेला भएका ६ वटा महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरुको भेलाले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएको हो।
पोखरामा सम्पन्न महानगरका मेयरहरुको सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ।
यस्तै, सम्मेलनका सहभागी मेयरहरुले महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग गरेका छन् ।
६ वटै महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेका हुन्।
मेयरहरूले साना–ठूला सबै पालिका एउटै कानूनले चल्नुपरेको गुनासो गर्दै संघीय संसदबाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्ने निर्णय भएको छ।
‘महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौं,’ मेयर सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने दृढता भेलामा प्रस्तुत भएको मेयर आचार्यले बताए। हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
मेयर आचार्यले महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने भेलाको निस्कर्ष रहेको बताए। उनले बैठकमा महानगरका आन्तरिक कामलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने छलफल भएको बताए। उनले सानो योजनाका बजेटहरु पनि संघ सरकारबाट नै छुट्याएर पठाएकोप्रति आपत्ति जनाए।
बैठकमा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नै स्थानीय र संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताए। यो ऐनमा परिवर्तनको जरुरी रहेको बताए।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कम बिड हाल्नेलाई योजना दिने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको अनुभव सुनाए। थोरै रकममा काम सक्छु भन्ने ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने नियमले कमसल कामलाई प्रेरित गरेको ललितपुरका मेयर बताए
महानगरबीच आपसी समन्वय गरेर अन्य सरकार र राज्यका अंग र निकायसँग सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरेर सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
भेलामा यसअघि पाँच वर्ष महानगरको नेतृत्व गरिसकेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरको कार्यसम्पादनमा भोग्नुपरेका समस्याबारेमा जानकारी गराएका थिए। मेयरहरूबीच यी विषयमा ध्यान दिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
२ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा ६ महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो। आगामी सम्मेलन भरतपुरमा गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया