युनिकोड
विवादबीच संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरिदिएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतवार फिर्ता पठाइदिएको हो।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले विधेयकको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेकोले फिर्ता पठाइएको उल्लेख गरेको छ।
'नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ', राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।
गत साउन १५ संघीय संसदका दुवै सदनले यो विधेयक पारित गरेको थियो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
कुनै पनि विधेयक संसदबाट आएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही प्रावधान अनुसार पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएको हो।
‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ संविधानको धारा ११३ (२) मा भनिएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरणबारे राष्ट्रपति कार्यालयले यसबीचमा कानुनी परामर्श पनि गरेकी थिइन्। उनले कानुनका जानकार र अन्य सहयोगीसँग पनि यसबारे छलफल गरेकी थिइन्।
यो विधेयक रोकिएपछि फिर्ता हुनसक्ने अनुमान थियो। उक्त आशंकालाई पुष्टि गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको हो।
नागरिकता विधेयकलाई लिएर यसअघि सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै यदि फिर्ता गरिएमा फेरि पठाउने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया