रुसविरुद्ध मतदान गर्दा एससीओमा नेपालले पर्यवेक्षकको हैसियत पाउनेमा शंका

तीन दिने चीन भ्रमण (२४–२६ साउन) पछि काठमाडौँ ओर्लेका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले २६ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा १९ बुँदे  विज्ञप्ति वाचन गरे। 

चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भएको भेटवार्ताबारे विस्तृत जानकारी समेटिएको विज्ञप्तिको १५ औँ बुँदामा ‘बैठकका दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धका अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरुमा रही आएको सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेबारेमा समेत छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भएको’ उल्लेख छ। 

विज्ञप्तिमा राखिएको अमूर्तजस्तो लाग्ने यो बुँदाको व्याख्या परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले गरेनन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइमा विश्वकै ठूलोमध्येको एक क्षेत्रीय संगठन सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) मा नेपाललाई ‘अब्जर्भर’ को भूमिकामा स्तरोन्नति गर्ने चिनियाँ विदेशमन्त्रीको बचनका आधारमा विज्ञप्तिमा उपरोक्त कथनसहितको बुँदा राखिएको हो।  

चिनियाँ पक्षले यस्तो बचन दिनुअघि उज्वेकिस्तानको राजधानी समरकन्दमा १३ साउन (२९ जुलाई) मा सम्पन्न ‘एससीओ’ का सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकले नेपाललाई ‘डायलग पार्टनर’ बाट संगठनको अब्जर्भर (पर्यवेक्षक) को हैसियत दिने निर्णय गरिसकेको छ।  

‘एससीओ’ मा आवद्ध परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकले नेपालको हैसियत स्तरोन्नतिको निर्णय गरे पनि अन्तिम निर्णय भने ३०–३१ भदौमा उज्वेक राजधानी समरकन्दमै हुने शिखर बैठकले गर्नेछ। 

‘एससीओ’मा नेपालको हैसियत स्तरोन्नतिबारे अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी नै रहेकाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको स्तरोन्नतिका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने बचन दिएका हुन्।

खासमा युक्रेन मामिलामा निर्णय गर्न गत फागुन (२०७८) मा बोलाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघको आपतकालीन महासभामा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेपछि असन्तुष्ट रुसका कारण ‘एससीओ’ मा नेपालको भूमिका स्तरोन्नतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र संशय पैदा भएको छ।  

एससीओ : नेपालका लागि यसकारण महत्वपूर्ण 
नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भएको ठीक दुई हप्तापछि १ असार २०५८ (१५ जुन २००१) मा घोषणा गरिएको यो क्षेत्रीय संगठनको सदस्यताका लागि नेपालले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६३–०६४ ताका आवेदन दिएको थियो। 

सदस्यताका लागि आवेदन दिए पनि नेपालले झण्डै आठ वर्षपछि मात्र (९ चैत २०७२) ‘डायलग पार्टनर’ का रुपमा यो संगठनमा प्रवेश पायो। हाल यो संगठनमा नेपालका अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया, क्याम्बोडिया, टर्की र श्रीलंका यो भूमिकामा छन्। 

‘डायलग पार्टनर’ को हैसियत र भूमिका भने ‘सदस्य’ र ‘अब्जर्भर’ को जस्तो महत्वपूर्ण हुँदैन। सदस्य राष्ट्रले निर्णय प्रक्रियामा नै भाग लिन पाउँछन् भने ‘अब्जर्भर’ राष्ट्रहरुलाई संगठनमा आवद्ध मुलुकका राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको बैठकमा पर्यवेक्षकका रुपमा भाग लिने अवसर हुन्छ। 

खासमा यो संस्थाको प्रभाव र भूमिकाका आधारमा नेपालले यसको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। 

चीन, रुस, भारतजस्ता वैश्विक–क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रलगायत किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान सदस्य रहेको ‘एससीओ’ मा चार राष्ट्र ‘अब्जर्भर’ को भूमिकामा छन्। जसमा अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया छन्।

सदस्य, अब्जर्भर र डायलग पार्टनर गरी ‘एससीओ’ मा आवद्ध राष्ट्रहरुले विश्वको झण्डै ६० प्रतिशत भूगोल र जनसंख्या ओगट्छन्। यसबाहेक ‘एससीओ’ राष्ट्रले ओगट्ने क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार पनि हो।

जनसंख्या, भूगोल र अर्थतन्त्रका कारण विश्वको ठूलो र शक्तिशालीमध्येको क्षेत्रीय संगठन हुनुका अलावा अन्य भूराजनीतिक कारणले पनि नेपालले यो संगठनको महत्व बुझेर सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। 

जस्तोः यो संगठनमा नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत मात्र होइन, पाकिस्तान समेत सदस्यको हैसियतमा छ। सदस्यको हैसियत प्राप्त गर्दा प्रत्येक वर्ष हुने शीर्ष तहको बैठकमा नेपालका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले पनि भाग लिने अवसर प्राप्त गर्छन्। यस्तो शीर्ष बैठकमा सहभागिता रहँदा नेपालले पनि शीर्षतहबाटै विश्व नेताहरुसँग आफ्ना सरोकारका विषय राख्ने अवसर प्राप्त गर्छ।  

चीन, रुस, भारत र पाकिस्तानबाहेक यो संगठनमा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान सदस्यका रुपमा छन्। मध्य–एसियाली क्षेत्रका यी महत्वपूर्ण मुलुकहरुसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ का लागि पनि सहज हुने भएकाले नेपालले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। 

तर, आवेदन दिएको झण्डै ९ वर्षपछि नेपालले ‘डायलग पार्टनर’ का रुपमा मात्र संगठनमा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो। नेपालले अपेक्षा गरेको ‘सदस्य’ को जिम्मेवारी त के, त्यसभन्दा मुनिको ‘अब्जर्भर’को हैसियत समेत दिइएन। 

यसरी सुरुमा ‘डायलग पार्टनर’ का रुपमा प्रवेश गरेको नेपालको हैसियतलाई ‘एससीओ’ को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले ‘अब्जर्भर’ का रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय एकातिर गरेको छ। अर्काेतिर, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय यो निर्णयसँग ३०–३१ भदौ (२०७९) मा  हुने राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको बैठकमा पूर्ण सहयोग रहने बचन पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले छिन्दाओमा भएको बैठकमा नेपाली परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कालाई दिएका छन्। 

तर, चीनको तर्फबाट प्राप्त सहयोगको यस्तो दृढ बचनपछि उज्वेक राजधानी समरकन्दमा हुने ‘एससीओ’ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष–प्रधानमन्त्रीहरुको बैठकबाट नेपालको हैसियत ‘अब्जर्भर’ को भूमिकामा स्तरोन्नति होला त?

यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने त्यति धेरै विश्वस्त देखिँदैनन्।

त्यसको कारण होः रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि राष्ट्रसंघीय महासभामा रुसविरुद्ध र युक्रेनको पक्षमा नेपालले लिएको पक्षधरता।

समरकन्दमा रुसी असन्तुष्टि
पूर्व सोभियत गणराज्यमध्ये एक रुसले अर्काे पूर्व गणराज्य युक्रेनमाथि फागुन (२०७८) पहिलो सातादेखि सैन्य आक्रमण सुरु गर्यो। आफूलाई ‘शत्रु राष्ट्र’ घोषणा गरेको अमेरिका नेतृत्वको ‘नेटो’को सदस्य बन्ने तयारी युक्रेनले गरेपछि रुसले युद्धको विकल्प रोजेको थियो। 

रुसी आक्रमणलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको आपतकालीन महासभा फागुन दोस्रो साता सुरु भयो। आपतकालीन महासभामा भएको मतदानमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो। 

नेपालको निर्णयअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली प्रतिनिधिले रुसको खिलाफ हुने गरी युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसअघि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा पनि नेपाले रुसको खिलाफमा मतदान गरेको थियो। 

‘एससीओ’को एक सक्रिय सदस्य रुसका विरुद्ध मतदान गर्न अमेरिका लगायत केही युरोपेली मुलुकले ‘लबिइङ’ गरेका थिए। त्यसैको परिणाम– १ सय ९३ मध्ये नेपालसहित १ सय ४१ मुलुकले युक्रेनको पक्ष अर्थात् रुसको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए। 

सो मतदानमा ‘एससीओ’ का दुई प्रभावशाली मुलुक चीन र भारत भने तटस्थ रहे। अर्थात्, उनीहरुले रुसको खिलाफमा मतदान गरेनन्।  

परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझेर चीन र भारत समेत तटस्थ बसेको बेला पश्चिमा मुलुकको लहैलहैमा लागेर नेपालले गुमाएको तटस्थताको मुलुकभित्रै पनि आलोचना हुँदै आएको छ। नेपालले आफूविरुद्ध मतदान गरेपछि रुस असन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो।

रुसी असन्तुष्टिले पार्ने असर अनुमान गरेरै होला, परराष्ट्रमन्त्री खड्काले अघिल्लो हप्ता चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा ‘एससीओ’ मा नेपालको हैसियत स्तरोन्नतिमा सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। 

डा. खड्काको आग्रहपछि समकक्षी वाङले नेपाललाई ‘एससीओ’ को सदस्य बनाउन चीनको तर्फबाट भरपुर सहयोगको बचन दिए। तर, यो हैसियत प्राप्तिका लागि नेपालले रुसको विश्वास जित्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।  

‘हामी तपाईंहरुलाई ‘अब्जर्बर’को हैसियत दिलाउन भरपुर सहयोग गर्छाैं, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध रहेकाले त्यहाँ (भारत) को सहयोग पनि तपाईंहरुले पाइहाल्नुहुन्छ,’ वाङले डा. खड्कासँग भनेका थिए, ‘एससीओको सदस्यताका लागि रुसको समर्थन उत्तिकै जरुरी भएकाले त्यसका लागि तपार्ईंहरुले विशेष प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी म देख्छु।’ 

स्मरणीय छ, तासकन्दमा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा चीनको तर्फबाट स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री वाङ नै सहभागी थिए।

‘चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भनाइबाट युक्रेनको पक्षमा राष्ट्रसंघमा नेपालले गरेको मतदानबाट रुस निकै असन्तुष्ट रहेछ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्थ्यो,’ बैठकमा उपस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यही कारण उहाँले ‘अब्जर्भर’ को भूमिकामा उक्लिन रुसको समर्थनका लागि नेपालले विशेष प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव डा. खड्कालाई दिनुभयो।’ 

रुस–युक्रेन मामिलाका कारण नेपालले ‘एससीओ’ मा ‘डायलग पार्टनर’ बाट ‘अब्जर्भर’ को भूमिकामा उक्लन पाउला–नपाउला, त्यो त भदौ अन्तिम साता हुने संगठनका राष्ट्राध्यक्ष–प्रधानमन्त्रीहरुको बैठकबाट टुङ्गो लाग्ला। तर, रुसको असन्तुष्टिकै कारण राणाकालमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नबाट केही वर्षका लागि बञ्चित भएको घटना यहाँनेर स्मरणीय छ।

तत्कालीन सोभियत संघसँग सामीप्य राख्ने रोमानिया, हंगेरी, बुल्गेरिया, अल्बानिया र मंगोलियालाई अमेरिका–बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न नदिन भिटो प्रयोग गरेको थियो। यसको बदलामा रुसले पनि अमेरिका–बेलायतको समर्थन प्राप्त गरेको नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न नदिन विसं २००६ भदौ २२ मा भएको मतदानमा भिटो प्रयोग गरिदियो। युक्रेन चाहिँ रुसले प्रयोग गरेको भिटोको वकालत गर्ने अग्रणी मुलुक थियो। 

संयोगपनि कस्तो! रुसी–युक्रेनी भूमिकाका कारण उतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपालले थप ७ वर्ष कुर्नुपर्यो। यतिबेला फेरि रुस–युक्रेन द्वन्द्वकै कारण एउटा महत्वपूर्ण विश्वसंस्थामा आफ्नो भूमिका र हैसियत स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अप्ठेरो स्थिति पैदा भएको छ।