प्रदेश सांसदलाई रकम बाँड्न रोक, आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं.१ सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा रोक लगाएको छ। 

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम मार्फत बजेट दिन एवं कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनौट गर्न लगाइएको र योजना बाँड्ने तयारी भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

‘आसन्न निर्वाचनका प्रकृयाहरू शुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वभाविक मान्न सकिँदैन। अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ’ आयोगले भनेको छ, ‘आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा आयोगले उपर्युक्त प्रदेश सरकारहरूलाई उल्लिखित काम कारबाहीहरू नगर्न नगराउन हुन् निर्देशन दिनुका साथै निम्नानुसार स्पष्टीकरण सोधेको छ।’ 

यस्तो छ, आयोगबाट सोधिएको स्पष्टीकरण 
१.प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन कार्यक्रम  प्रकाशन भैसकेको तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि सकिन लागेको अवस्थामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने गरी किन कार्यक्रम शुरु गर्नु परेको हो?
 

२.आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने मिति सन्निकट रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको यस कार्यक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर गर्दैन भन्ने के निश्चितता छ?
 

३.कार्यविधि बनाई पहिलो चौमासिकमै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नाको कारण के हो? निर्वाचनको क्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहका कर्मचारी परिचालन हुने हुँदा यो कार्यक्रम के कसरी पहिलो चौमासिकमै कार्यान्वयन हुन सम्भव छ?
 

४.निर्वाचन कार्यक्रम आई सकेको अवस्थामा तहाँ प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न     खोजेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र मतदातालाई प्रभावित गर्दैन भन्ने के आधार छ?

५.चालु आ.व. २०७९/८० को प्रारम्भसँगै पदावधि सकिन लागेका पदाधिकारीबाट उक्त आ.व. भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु कानूनी तथा राजनीतिक  नैतिकताको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ, हुँदैन?  उक्त योजना छनौट र बजेट वितरण सम्बन्धी कार्य कुन कानून बमोजिम गर्न खोजिएको हो? यस आ.व. को पहिलो चौमासिकमा नै दीर्घकालीन असर रहने प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनको दायित्व र जिम्मेवारी कसले र कसरी निर्वाह गर्छ? प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको योजना र कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पूर्व नै वितरण नगरी तत्पश्चात मात्र गर्दा त्यस प्रदेशका जनताको जनजीवनमा के कस्तो ठोस असर पुग्न सक्छ औचित्यपूर्ण विवरण सहितको लिखित जवाफ पेश गर्नु। 

आयोगबाट दिइएको निर्देशन
१.प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि,  २०७९’ बमोजिमका प्रकृया अगाडि बढाइएको अवस्था भए उक्त कार्यविधि बमोजिम अघि बढाइएका प्रकृया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउनुका साथै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने।

२.प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवले कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने।

३.कुनै पनि किसिमको विपद्को अवस्था वा स्वास्थ्य महामारी परी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय वाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने।