युनिकोड
पछिल्लो समय मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एकपछि अर्को अनपेक्षित घटना हुन थालेका छन्।
मधेश सरकारको आयु सकिन लागेको बेला मुख्यमन्त्री कार्यालय झन् झन् बदनामी र विवादको दलदलमा फस्ने क्रम जारी छ।
कार्यालयमै हुनुपर्ने संवेदनशील कागजात तथा अभिलेखहरू क्रमिक रुपमा चोरी भएको भन्दै बेपत्ता बनाउन थालिएको छ।
सरकारको गौरवका योजना मुख्यमन्त्री 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अनियमिततामा मुछिएको छ।
जसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान थालेसँगै नाङ्गो भ्रष्टाचार भएका कागजात धमाधम गायव पारिँदैछ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाएको ३२ वटा योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फाइल कार्यालयबाट गायव भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाएका ३२ वटा (डीपीआर) फाइल कार्यालयमा नरहेको महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।
ती फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयले समायोजन गरिएको भनिएका मन्त्रालय तथा कुनै पनि निकायमा नरहेको पाइएको नेपालखबरले खोजबिन गरेर पत्ता लगाएको छ।
उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साइकल खरिदको फाइल नै गायब भएको छ।
प्रदेशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रालाई बाँड्न २०७५/०७६ मा दुई पटक गरी १४ हजार थान साइकल खरिद भएको थियो।
तर ती साइकलसम्बन्धी फाइल कार्यालयमा नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मेखबहादुर मगरातीले स्वीकार गरेका छन्।
अनुसन्धानको लागि पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साइकल खरिदको कागजात पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई गत साउन २० गते पत्र पठाएको थियो।
खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण कागजात १० दिन भित्र पठाउन अख्तियारले पत्रमा निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि फाइल खोजबिन हुँदा कार्यालयमा हालसम्म फेला परेको छैन। फाइल नभेटिँदा अख्तियारलाई पठाउन नसकिएको आइतबार सचिव मग्रातीले बताए।
‘कार्यालयमा हुनुपर्ने फाइल नभएको पाएर हामी चकित भएका छौँ। खोजबिन भइरहेको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
उनले फाइल न भेटेकै कारण भदौ पहिलो साता बितिसक्दा पनि अख्तियारलाई पठाउन नसकिएको बताएका छन्।
मुद्दा
दोश्रो चरणमा २०७६/०७७ मा ब्रान्डबाहिरको १७ हजार साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले गरिसकेको छ।
यस प्रकरणमा आठ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।
अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, अधिकृत आठौँ तहका सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दास र ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
दोश्रो चरणमा भएको १७ हजार साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री राउत र प्रमुख सचिवको संलग्नता नपाइएको भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ।
तर मुख्यमन्त्री राउत र प्रमुख सचिवको मौखिक निर्देशन तथा दबाबमा १७ हजार साइकल खरिद भएको कर्मचारीहरुले बयान दिएका छन्। जसको कारण अख्तियारमाथि प्रश्न उठेको छ।
मुख्यमन्त्री राउतले खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गर्दै कुनै कागजातमा समेत आफूले हस्ताक्षर नगरेको तर्क गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री राउत र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसपछि अख्तियारले पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साइकल खरिदको अनुसन्धान गर्न सोझिएको छ।
पहिलो चरणमा दुईपटक १० हजार र ४ हजार गरी १४ हाजार साइकल दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग खरिद गरेको थियो।
जसमा चार हजार साइकल खरिदको भुक्तानी दिन उठाएको टिप्पणी आदेशमा मुख्यमन्त्री राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीको हस्ताक्षर रहेको श्रोतको दाबी छ।
४ हजार साइकल खरिदको भुक्तानी गर्न उठाएको टिप्पणी आदेशमा मुख्यमन्त्री राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव सुवेदीले हस्ताक्षर गरि सदर गरेको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।
त्यो हस्ताक्षरित टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपी सरकारकै केही उच्च अधिकारीसँग छ।
जसमा चार हजार साईकलको २ करोड ८७ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ आपुर्तिकर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी दिन उठाइएको आदेशमा तत्कालिन प्रमुख सचिव सुवेदीले मिति २०७६-९-३ गतेमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने चारदिन पछाडि मुख्यमन्त्री राउत २०७६-९-७ गते हस्ताक्षर गरी टिप्पणी सदर गरेका छन् ।
१७ हजार साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियारमा मुख्यमन्त्री राउतले आफू नीति निर्माण तहमा रहेकाले खरिद प्रक्रियामा संलग्नता नरहेको बयान दिएका छन्।
त्यही आधारमा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका मुख्यमन्त्री राउत फस्ने डरले १४ हजार साइकल खरिद प्रक्रियाको फाइल गायब गरेको कार्यालय श्रोतको दावी छ।
तत्कालीन प्रमुख सचिव सुवेदी दुई वर्षअघि नै सरुवा भएर गइसकेका छन्। १४ हजार साइकल खरिदको फाइल नै गायब भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी अहिले तनावमा छन्।
हराएको फाइल खोज्न कार्यालयका कर्मचारीलाई लगाएको प्रमुख सचिव कष्णबहादुर राउतले बताएका छन्।
'हराएको फाइल खोज्न कार्यालयका साथीहरुलाई भनेको छु। म अहिले काठमाडौं गइरहेको छु,' प्रमुख सचिव राउतले नेपालखबरसँग सोमबार बिहान कुरा गर्दै भने, 'मैले फाइल खोजेर पठाउनु भनेको छु। अरु कुरा मलाई थाहा भएन।'
कार्यालयबाट पटक पटक महत्वपूर्ण फाइलहरु हराउनु गम्भीर हो नि? भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख सचिव राउतले भने, ‘त्यही त, फाइल त्यसरी कार्यालयबाट नहराउनु पर्ने हो। कस-कसको जिम्मामा छ, खोज्न लगाएको छु।'
फाइल हराएको विषयमा मुख्यमन्त्री राउतसँग जिज्ञासा राख्दा उनले अत्तालिँदै भने, 'यस्तो कुरा मलाई सोध्ने हो र? राख्नस् फोन राख्नुस्।'
प्रदेश सञ्चालन हुने कार्यालयबाट एकपछि अर्को महत्वपूर्ण कागजात हराउँदा सर्वसाधारणले चिन्ता जनाएका छन्।
एक उच्च अधिकारीका अनुसार बहालवाला मुख्यमन्त्री भएकै कारण राउत १७ हजार साइकल खरिद प्रकरणमामा जोगिएका छन्।
संघमा र प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार भएकाले चुनावको मुखमा मुख्यमन्त्री राउतलाई अख्तियारले डाम्दा गठबन्धनको वातावरण बिग्रिने चिन्ता छ।
चुनावमा असर पर्ने हुँदा उनलाई संघीय सरकारले अख्तियारबाट जोगाएको उच्च अधिकारीले बताए। तर १४ हजार साइकल खरिद प्रकरणमा मुख्यमन्त्री राउत फस्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिक्रिया