युनिकोड
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलहरुले लगाएको महाअभियोग संविधानत: निष्क्रिय भइसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित महाअभियोग सिफारिस समितिलाई बुधबार सिंहदबारमा बयान दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
जबराले महाअभियोग संविधानत: स्वत: निष्क्रिय भइसकेकाले अब त्यसको औचित्य पनि नरहेको तर्क समितिका सदस्यसमक्ष गरेका छन्।
'मविरुद्धको महाअभियोग संविधानत: निष्क्रिय भइसकेको छ', उनले समितिसमक्ष बयानका क्रममा भने, 'एउटा नागरिकका हिसाबले संसदको सम्मान गर्न मात्रै म यहाँ उपस्थित भएको छु।'
जबराले दीपक कार्कीलाई हतारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउनकै लागि आफूलाई जबरजस्ती हटाउन खोजिएको पनि बताएका छन्।
'दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन मलाई जबरजस्ती हटाइएको हो', उनले भने, ' तर पनि म संविधानको सधैँ पालना गर्छु। एउटा नागरिक भएकाले म संविधानभन्दा दायाँ बायाँ जान सक्दिनँ।'
चोलेन्द्रसँग बन्द कोठाभित्र सिफारिस समितिले ४३ वटा प्रश्न सोधिरहेको छ। जबरालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्न तयार गरिएको समितिले जनाएको छ।
गत बुधवार समितिले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बयानका लागि बोलाएको थियो। बुधबार बिहान १० बजेर ५५ मिनेटमा नै आफूमाथि लागेको आरोपबारे बयान दिन जबरा सिंहदरबार पुगेका थिए।
फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग दर्ता गराएपछि उनी स्वतः निलम्वनमा परेका छन्।
यो समिति गठन भएको झन्डै ६ महिनापछि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसपछि जबरासँग बयान लिने गरी दोस्रो बैठक बसेको हो।
महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय छ। जसमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लालबाबु पण्डित छन्।
कांग्रेसबाट समितिमा रामबहादुर विष्ट र मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह तथा लोसपाबाट एकबाल मियाँ छन्।
प्रतिक्रिया