युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा आफूले दिएको सुझावलाई वेवास्ता गरिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपतिले चिन्ता जाहेर गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले गत साउन १५ गते संघीय संसदबाट जारी नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै विभिन्न १५ बुँदे प्रश्न उठाएकी थिइन्। तर, राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दै संघीय संसदका दुवै सदनले पुनः नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, महासचिव मनोज भट्ट र सचिव हिमलाल पुरीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरे।
त्यसक्रममा अध्यक्ष केसीले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने कैयौँ राष्ट्रघाती प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयक संसदले पारित गरेको भन्दै संविधानसम्मत ढंगले त्यसको हल खोज्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरे।
नागरिकता विधेयकमा विदेशी बुहारीको लागि सात वर्षे प्रावधान हटाइएको र कतिपय दीर्घकालिन रुपमा देशलाई असर गर्ने प्रावधानहरु राखेर पारित गरिएकोप्रति राजमोले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिए।
‘संसदको दुवै सदनले पारित गरिसकेको हुनाले महामहिम राष्ट्रपतिसँग अब विकल्प साँघुरिएको छ। तैपनि देशहितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमति खोज्न आवश्यक छ’ आफूहरुले दिएको सुझावबारे उनले भने।
जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना सुझावलाई दलहरुले वेवास्ता गरेर नागरिकता विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसमा पुनः दलहरुको गम्भीर ध्यान जाओस् भनेको महासचिव भट्टले बताए।
फरक प्रशंगमा राजमो नेताहरुले राष्ट्रपतिको राजीनामाबारे चलेको हल्लाबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए। सो विषयमा भने राष्ट्रपति मौन रहेको भट्टले बताए।
राजमो नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई अहिलेको अवस्थामा राजीनामा दिन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छुट्टाछुटै बोलाएर छलफल गरिरहेकी छन्।
पहिलो पटक संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आफ्ना सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् तर, पुनः सो विधेयक जस्ताको तस्तै दुवै सदनले पास गरेका छन्।
शुक्रबार मात्रै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर लागू हुने छ।
प्रतिक्रिया