युनिकोड
निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान सकेकै छैन। प्रधानन्यायाधीशको बयानभन्दा पहिले सांसदहरु आफ्नै कार्यकाल सकिने सम्भावना बढेको छ।
तीन दिनमा जम्मा ११ प्रश्नको जवाफ मागेको छ। अझै ३२ प्रश्नमा केन्द्रित रहेर बयान लिन बाँकी रहेको महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर बिष्टले बताए।
समितिले आइतबार साढे १२ बजे बयानका लागि प्रधानन्यायाधीश राणालाई बोलाएको छ। त्यो दिन पनि उनको बयान सकिने सम्भावना कम रहेको सभापति बिष्टले बताए।
संसदले महाअभियोगमाथि छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिएको छ। तर, समितिले एक महिना पनि काम गर्न नपाउने भएको छ। पहिले संसदको कार्यकाल नै प्रष्ट भइसकेको थिएन। हालै प्रष्ट भयो संसद असोज २ गतेदेखि रहँदैन।
संसद नै नरहने भइसकेपछि महाअभियोग सिफारिस समिति पनि रहने कुरै भएन। संसदसँगै समिति पनि स्वतः खारेज हुन्छ।
असोज २ गतेदेखि समानुपातिकतर्फको मनोनयन दर्ता भइसकेपछि सांसदहरु पदमा नरहने निश्चित भए पनि चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालतमा फर्किने विषय भने अनिश्चित देखिएको छ।
जबरामाथि महाअभियोग लागेको छ। तर, महाअभियोगको टुंगो लागेको छैन। महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म उनले सफाइ पाएको ठहरिने छैन।
संसदको कार्यकाल सकिएसँगै जबराको महाअभियोग निस्क्रिय हुने कि नहुने भन्ने विषय भने गम्भीर बहसको विषय छ। जुन विषयमा सांसदहरु र कानुनविदहरु पनि विभाजित छन्।
मंसिर ४ को निर्वाचनपछि चुनिएर सांसद नआएसम्म संसद खाली हुन्छ। अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग चाहिँ के हुन्छ ? जवाफ विभाजित छ। सत्य चाहिँ के हो भने यदि त्यतिबेलासम्म पनि संसद सुचारु नभए चोलेन्द्र अनिवार्य अवकाशमा जाने बेला हुनेछ। उनी मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
दलहरु विभाजित
प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च फर्किने बाटो खुल्ला रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा दलहरु पनि विभाजित छन्। प्रतिपक्षी एमाले नेताहरु चोलेन्द्र असोज २ गतेपछि फर्किन सक्ने बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरु भने महाअभियोग पारित नभए पनि सफाइको टुंगो नलागेसम्म उनी अदालत फर्किनै नसक्ने तर्क गर्छन्।
महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापतिसमेत रहेका बिष्ट आफैं अलमलमा रहेको बताउँछन्। ‘यो विषयमा मैले पनि अडकल गर्न सकिरहेको छैन। आइतबार समितिको बैठक छ। वयान नै सकिन्छ सकिँदैन। अरु कुरा पनि बुझ्नुपर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, सदनमा पेश गर्नुपर्ने, सदनमा छलफल गरेर टुंगा लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि समय घर्किसक्यो’, कांग्रेस नेतासमेत रहेका सांसद बिष्टले नेपालखबरसँग भने।
समितिले छलफलमा उठेका विषयहरु समेटेर संसदमा बुझाउने प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिने भए पनि समय अभावका कारण प्रतिवेदन दिने सम्भावना कम रहेको विष्टले बताए।
संसदको आयु छँदै प्रतिवेदन पेश गरिए पनि सफाइ नपाई जबरा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना भने नरहेको उनले बताए। समितिले आफ्नो कामबारे संसदलाई के जानकारी दिने भन्ने विषयमा आइतबार छलफल गर्ने सभापति बिष्टले बताए।
सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी संसद सचिवालयका महासचिवले गराएसँगै चोलेन्द्र निलम्वित भएका थिए।
उनी संसदको पत्रपछि जसरी निलम्बित भए, अब सफाइ पाए पनि त्यसरी नै पत्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निलम्वन फुकुवा गरिएको र उनले सफाइ पाएको औपचारिक जानकारी संसदले गराउनुपर्ने हुन्छ।
‘हामीले यो समयमा यति काम गरिसक्यौं भनेर जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। तीन महिना समय पाएको समितिले एक महिना पनि नपाउँदा सबै काम गरिसक्ने पनि कुरा भएन’, सांसद बिष्टले भने।
महाअभियोग ढुस हुन्छ : लालबाबु पण्डित
एमाले सांसद लालबाबु पण्डित पनि संसदको आयु रहँदासम्म समितिले वयान नै नसक्ने बताउँछन्। तर, आफ्नो कार्यकालमा महाअभियोगको टुंगो लागाउन नसके चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने ढोका खुल्ला हुने उनले बताए।
‘अब के हुन्छ भने नि, प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा सकिएन भने यो कुरा सबै ढुस हुन्छ। आरोप लाउने मान्छे नै रहेनन् भने के हुन्छ ? खेल खत्तम भो’, एमाले सांसद पण्डितले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यस कारणले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो भने प्रधानन्यायाधीश आफ्नो कुर्सीमा गएर बस्न सक्छन्। जानु नजानु उनको इच्छाको कुरा हो।’
कानुनी रुपमा भने प्रतिनिधिसभा नरहेपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन सक्ने पण्डितले दाबी गरे। चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने बाटो पनि गठबन्धनकै कारण खुलेको उनको तर्क छ।
‘समिति नै ढुस भइसकेपछि महाअभियोग पनि ढुस हुन्छ। पृथ्वीको कुनै भाग नै कोल्याप्स भयो भने त्यहाँ भएको मान्छे बाँच्छ ? त्यस्तै त हो नि’, सत्ता गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै उनले थपे, ‘बुद्धि नै उल्टो उल्टो चल्ने सुल्टो नचल्ने, रिस राग मात्रै बोक्नेले त के के कुरा भन्छन् सीमा छ र? उल्टो बुद्धि चलेकाले गर्दा ६ महिनासम्म अगाडि बढ्नै दिएनन् नभए उहिल्यै सकिइसक्थ्यो विषय।’
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि मात्रै काम गर भनेजस्तो गरेर सभामुखले समितिलाई जिम्मा दिएको सांसद पण्डितको आरोप छ। समितिले काम नसक्नुको कारण पनि सत्ता गठबन्धन नै भएको र यसको सम्पुर्ण जिम्मा गठबन्धनले लिनुपर्ने उनले बताए।
वकिलका पनि दुईथरी मत
महाअभियोग सिफारिस समितिका सांसदहरु जस्तै कानुनविदको राय पनि यस विषयमा एकमत छैन। एमाले निकट कानुन व्यवसायी चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन सक्ने बताउँछन्। तर सत्ता गठबन्धन निकट कानुन व्यवसायी भने महाअभियोगको टुंगो लागेर सफाइ नपाएसम्म उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा नहुने बताउँछन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता तथा एमाले नेता अग्नि खरेलले सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरेको आरोप लगाए।
महाअभियोग लगाएको ७ दिनभित्रमा प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि ६ महिनासम्म रोकेर राखेको र आफ्ना उद्देश्य पूरा भएपछि अहिले अगाडि बढाउन खोजेजस्तो गरेको खरेलले बताए।
‘महाअभियोगको उद्देश्य नै क्लियर छ, यो महाअभियोग चोलेन्द्रलाई निलम्वन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। त्यो उहाँहरुको उद्देश्य पूरा भयो। संविधानको व्यवस्थालाई गलत ढंगबाट प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसैका लागि महाअभियोग ल्याउनुभएको हो। महाअभियोग लगाएर निलम्वन गर्नुभयो, अनि अदालतबाट उहाँहरुले जे–जे प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, गरिसक्नुभयो’, खरेलले नेपालखबरसँग भने।
संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा नसर्ने खरेलको तर्क छ। यसलाई टुंगो लगाउने सत्ता गठबन्धनको उदेश्य नै नभएको र माधव नेपालको मुद्दा सुनुवाइ हुँदा आफूलाई अप्ठेरो पर्ने भनेकाले ल्याइएको प्रधानन्यायाधीशले बताइसकेकाले उदेश्य प्रश्ट भएको उनले बताए।
यसको जवाफ समयमा अगाडि नसार्ने सभामुख र गठबन्धनका नेताहरुले लिनु पर्ने खरेलले बताए।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने महाअभियोग निरन्तर रहने बताए। महाअभियोगको साधारण विधेयक जस्तो नभएकाले टुंगो नलागेसम्म कायम रहने र प्रधानन्यायाधीशले छुटकारा नपाउने शाक्यले बताए।
‘सफाइ नपाएसम्म प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च फर्किन मिल्दैन। अन्तर्राष्टिय प्रचलन पनि त्यही छ, भारतमा पनि त्यही छ। निलम्बन फुकुवा हुनलाई आरोपबाट सफाइ पाउनुपर्छ। अहिले तत्काल फर्किने संभावना छैन’, शाक्यले नेपालखबरसँग भने।
कार्यकाल रहेसम्म निलम्बन कायम रहने र अवकास पछिको सेवा सुविधाका लागि पनि महाअभियोगको टुंगो संसदले लगाउनुपर्ने अध्यक्ष शाक्यले बताए।
महाअभियोग प्रमाणित भए भ्रष्टचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतका मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियारलाई बाटो खुल्ने शाक्यले बताए। महाअभियोग पारित भएन भने सबै सुविधा पाउने र अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पनि नसक्ने उनले बताए।
यदि संसद नरहँदा स्वतः फुकुवा हुने हो भने भोलिका दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिने र प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई सदर गरिदिने अवस्था रहने शाक्यको तर्क छ।
फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित भएका थिए। त्यसै दिनदेखि सर्वोच्च नगएका उनी हालसम्म सरकारी निवासमै छन्।
जबरा निलम्वनमा परेसँगै सर्वोच्चको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपक कार्कीले गरिरहेका छन्। कार्की पनि अनिवार्य अवकास नजिक छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १६ गतेदेखि अवकास हुनेछन्।
त्यतिबेलासम्म चोलेन्द्र सर्वोच्च नफर्किए हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन्। उनी चोलेन्द्रको कार्यकालपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा थिए। तर, उनी निलम्बनमै भए पहिल्यै कामु पाउनेछन्। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका कार्की एमाले अध्यक्ष केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायाधिवक्ता थिए।
प्रतिक्रिया