युनिकोड
नागरिकता विधेयकविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट दरपीठविरुद्धको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको छ। यसको पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको छ।
उक्त रिट सर्वोच्चका कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रारले यही भदौ २३ मा दरपीठ गरेका थिए। सो दरपीठविरुद्ध भण्डारीले पुनः निवेदन दिएका हुन्।
निवेदनमा ‘भदौ २१ मा अदालतमा पेस गरिएको प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने विषयको रिट दर्ता गरिपाऊँ’ उल्लेख गरिएको छ।
भण्डारीले नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ (३) र धारा ११३ (४) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १११ र १३६ समेतको पालन नगरी उक्त धारालाई मिच्ने कार्य गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक उक्त धाराले अपेक्षा गरेको एवं संवैधानिक नैतिकताको अन्तर्निहित मूल्य र मान्यताबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विहंगम छलफलै नगरी फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएकोले तार्किक र वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्नू भनी राष्ट्रपतिको नाममा प्रतिषेधको आदश जारी गर्न माग गरेका छन्।
यस्तो छ रिट र दरपीठविरुद्धको निवेदन
प्रतिक्रिया