पीएलए तयार भए ताइवान एकै पटक कब्जा गर्न अघि सर्नेछन् सी

अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध खस्केर आधा शताब्दीयताकै कमजोर स्थानमा पुगेका बेला केही अमेरिकी विश्लेषक र नीतिनिर्माताहरु भने एउटा खतरनाक भाष्य तयार गर्दैछन्। सो भाष्यले भन्छ– ताइवानलाई ‘पुनर्एकीकरण’ गर्ने चीनको मौका छिटै समाप्त हुँदैछ। जुन एकीकरण चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विदेशनीतिको प्रमुख लक्ष्य हो। यो भाष्यले मौका बाँकी छँदै तत्काल र बलपूर्वक कदम चाल्न बेइजिङमाथि दबाब बढाएको छ।

यो भाष्य चीनको उदाउँदो क्रम समाप्तिको निकट छ भन्ने विश्वासमा आधारित छ। जनसंख्यामा अभूतपूर्व गिरावट, ऋणको गह्रौँ बोझ, असमान नवप्रर्वतन र अन्य गम्भीर आर्थिक समस्याहरुले चीनको वृद्धिलाई धीमा बनाएको छ र अझै यसलाई मन्द तुल्याउने सम्भावना छ। जसका कारण अमेरिकालाई चुनौती दिनेगरी चीनसँग सैन्य शक्ति वा राजनीतिक प्रभाव हुने छैन। यो सोचका अनुसार बेइजिङ यी प्रतिकूल परिस्थितिप्रति सचेत छ र ढिला भइसक्नुअघि नै उसले ताइवान मामिलामा कदम चाल्ने सम्भावना छ। विद्वानहरु हल ब्रान्ड्स र माइकल बेकलीले फरेन अफेयर्समा तर्क गरेका छन्, ‘चीन त्यो बाटो हिँड्दैछ, जुन अक्सर त्रासदीमा पुगेर टुंगिन्छ– चक्करलाग्दो उदयपछि नराम्रो पतन।’ उनीहरुको दृष्टिकोणमा विश्वको नक्सा बदल्न चाहने हो भने चीनले या त तत्काल कदम चाल्नुपर्यो, होइन भने उसले कहिल्यै त्यो मौका पाउनेछैन।

तर, यस्ता विश्लेषण गलत हुन्। हो, चीनको आर्थिक प्रगति धीमा भएको छ र अन्ततः त्यो ओरालो पनि लाग्नेछ। जसले बेइजिङको सैन्य र राजनीतिक आकांक्षालाई कमजोर बनाउनेछ। तर, ‘नराम्रो पतन’को सम्भावना छैन। आर्थिक उत्कर्षपछि हुने चीनको जुनसुकै ओरालो यात्रा क्रमिक हुनेछ। र, सम्भवतः अनुसन्धान तथा विकासमा ठूलो खर्च गरेर जनसंख्या र ऋणसँग सम्बन्धित समस्याहरु टार्ने प्रयास गरेर त्यसलाई सहज बनाइनेछ। वास्तवमा वर्तमान आय र रक्षा खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा गएको २० वर्षमा भन्दा आगामी १० वर्षमा सैन्य हिसाबले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीनसँग ज्यादा स्रोत हुनेछ। फलस्वरुप बेइजिङको शक्ति प्रक्षेपणको क्षमता अहिलेभन्दा कम होइन, ज्यादा हुनेछ। जबकि अमेरिकालाई एसियामा चिनियाँ सैन्य चुनौती सामना गर्न कठिन हुनेछ। तसर्थ, मौका सकिनु त कता हो कता, चिनियाँ नेताहरुसँग आफ्नो भूराजनीतिक आकांक्षा पुरा गर्न अझै लामो समय पर्खिने समय छ।

जनसंख्या नियति होइन
जनसंख्या घट्नुको अर्थ हो, अन्ततः चीनको आर्थिक पतन हुने निश्चित छ। तर, यो प्रक्रिया अचानक होइन, क्रमिक रुपमा हुनेछ। र, त्यो समय पनि अनिश्चित छ। सम्भवतः चीनको श्रम शक्ति खुम्चिँदै छ र यो अनिश्चितकालका लागि घटिनै रहने छ। किनभने जनसंख्या घट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। २०२१ मा चिनियाँहरुको जन्मदर कीर्तिमानी तहमा घट्यो। चीनको मध्य उमेर अमेरिकाको भन्दा ६ महिनाजति बढी छ। तर, २०४२ सम्ममा त्यो उमेर अमेरिकाको भन्दा ७ वर्ष बढी र अहिलेको जापानको जत्तिकै हुनेछ। यो शताब्दीको उत्तरार्धमा चीनको जनसंख्या अझ तीव्र गतिले घट्नेछ। राष्ट्रसंघको एक आकलनअनुसार २०६० मा चीनको जनसंख्या अहिलेको भन्दा २० करोड कम हुनेछ। त्यो गतिमा जनसंख्या घटिरहँदा आर्थिक वृद्धि असम्भव हुनेछ।

तर, जनसंख्या घटे पनि सबैभन्दा खराब परिस्थितिमा समेत चीन विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भने कायम रहनेछ। जुन स्थानमा ऊ यो शताब्दीको पहिलो दशकमा थियो। तर, त्यसबेला सम्पत्ति र प्रविधि क्षमताको हकमा ऊ अमेरिकासँग अझ नजिक हुनेछ। अझ भन्ने हो भने त्यसबेला चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहनेछ। तर, यो दशकको बाँकी समय र अर्को दशकमा जनसंख्या उत्कर्षमा पुगे पनि चीनको तीव्र आर्थिक पतन हुने छैन। चीनको श्रम शक्ति घट्न थालेको सायद एक दशक भइसकेको छ। तैपनि उसको आर्थिक वृद्धिको गतिले अमेरिकालाई उछिनेको छ। चीनको आर्थिक क्षमता २०१२ मा वा २०१८ मा उत्कर्षमा पुगेको थियो भन्ने कसैलाई पनि विश्वास छैन। हो, श्रमशक्ति घट्नु अन्ततः चीनका लागि ठूलो समस्या बन्नेछ। तर, त्यो कहिले समस्या बन्ला, भन्न सकिन्न। २०३२ मा चीनको मध्य उमेर जति अनुमान गरिएको छ, २०५२ मा अमेरिकाको मध्य उमेर पनि त्यति नै हुनेछ। जनसंख्या नियति हो भने त्यतिबेला अमेरिकाको पतन पनि तीव्र हुनेछ। तर, यथार्थमा अमेरिकाको आर्थिक अवस्था चीनको झैँ अन्य कयौँ विषयमा निर्भर छ।

तीमध्ये एउटा पक्ष हो, ऋण। चीनको आर्थिक वृद्धिमा ऋण अहिले नै बोझ बनिसकेको छ। तर, यो समस्या पनि दीर्घकालीन त हो तर घातक होइन। गैरवित्तीय क्षेत्रमा चीनको समग्र ऋण गएको दशकमा ठूलो मात्रामा बढेको छ। यो २००८ को वित्तीय संकटको प्रतिक्रियास्वरुप सुरु भएको थियो। २०१९ को अन्त्यसम्ममा यो ऋणको परिमाण जीडीपीको २६३ प्रतिशत थियो। त्यो भनेको अमेरिकाको २५५ प्रतिशतभन्दा केही बढी हो। कोरोना महामारीका बेला चीन थप मितव्ययी भयो तर उसको जनसंख्या बुढो हुँदै जाँदा ऋणको बोझ अझ बढ्दै जान सक्छ। किनभने उसले थप अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुको हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि, चिनियाँ ऋणको बोझले क्रमिक रुपमा चीनको आर्थिक वृद्धिलाई रोक्छ, अचानक पतनतिर लैजाँदैन। फलस्वरुप सैन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनसँग पर्याप्त पैसा हुनेछ। विश्व बैंकका अनुसार २०१९ मा चीनले पूर्वाधार, जमिन र यन्त्रहरुमा ६.२ ट्रिलियन डलर खर्च गर्यो। त्यो अमेरिकाले गरेको खर्चभन्दा १.६ ट्रिलियन डलर बढी हो। चिनियाँ पुँजीभन्दा अमेरिकी पुँजी ज्यादा उत्पादनशील छ तर ऋणको बोझ ज्यादा हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा लामो समयका लागि चीनसँग पर्याप्त स्रोत रहनेमा कुनै शंका छैन।

चीनको आर्थिक दिशालाई आकार दिने अर्को पक्ष हो– नवप्रवत्र्तन। सधैँझैँ सबैथोकमा नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकताले नवप्रवत्र्तनको गतिलाई सीमित तुल्याउनेछ। त्यसहिसाबले सीको शासनले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। सरकारले निजी प्रविधि कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेर प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरेको छ। तर, चीन नयाँ प्रविधिमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्न सक्षम छ। जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सघाउनेछ। 

अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टका अनुसार २०१९ मा चीनले अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा ५१५ अर्ब डलर खर्च गर्यो। अमेरिकाले भने त्यो वर्ष ६३३ अर्ब डलर आर एन्ड डीमा खर्चियो। यो दशकका बाँकी वर्षहरुमा अर्थतन्त्रमा मन्दी छाए पनि आर एन्ड डीमा चीनको खर्च बढ्दै जाने देखिन्छ। चीनमा व्यापार गर्ने निजी कम्पनीहरुलाई जबर्जस्ती प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाध्य पार्ने वा सिधै चोर्ने कामलाई पनि चीनले जारी राख्नेछ। आफ्नो वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाका कारण चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो नवप्रवत्र्तक हुन सक्दैन। तर, उसले ५ जी र उर्जा भण्डारणजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा विश्वका अरु मुलुकलाई भेट्टाइसकेको छ। गएको दशकमा अमेरिकासँगको दुरी कम गर्न चीनलाई जति कठिन थियो, आगामी दुई दशकमा अमेरिकासँग कम्तीमा केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा मात्र भए पनि समता कायम राख्न चीनलाई त्यो भन्दा निकै सजिलो हुनेछ।

स्रोत कम, नतिजा ज्यादा
सैन्य प्रवृत्ति पनि उसैगरी चीनको पक्षमा छ। कम्तीमा आउँदो एक दशकका लागि। एक त कमजोर आर्थिक सम्भावनाले रक्षा क्षेत्रलाई असर गर्न समय लाग्छ, अर्कोतिर चीन समग्रमा कम स्रोतका भरमा पनि अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको साबित भइसकेको छ। जीडीपीको प्रतिशतका हिसाबले चीनको सैन्य खर्च २०१० यता घटिरहेको छ। उसले जीडीपीको १.९ प्रतिशतभन्दा ज्यादा रकम कहिल्यै पनि रक्षा क्षेत्रमा खर्चेको छैन। जबकि अमेरिकाले २०२० मा जीडीपीको ३.७ प्रतिशत रक्षा बजेट छुट्याएको थियो। गएको तीन दशकलाई हेर्ने हो भने चीनको सैन्य खर्च अमेरिकाको सैन्य बजेटको मात्र एक तिहाइ छ। तैपनि चीनले त्यस्तो सेना तयार गरेको छ, जसले ताइवानमा द्वन्द्व हुने हो भने अमेरिकालाई हराउन सक्छ। यसको मुख्य कारण हो, चीनले असमान क्षमता हासिल गर्नमा ध्यान दिनु र आफ्नो सैन्य महत्वाकांक्षालाई एसियामा मात्र सीमित तुल्याउनु।

र, जनमुक्ति सेनाको भविष्य उज्ज्वल छ। भलै उसको आधुनिकीकरणका केही प्रयास अधुरै छन्, तर आफ्ना ‘ननकमिसन्ड’ अधिकृतहरुको व्यावासयीकरण गर्न तथा सहयोगी भूमिकामा क्षमतावान गैरसैनिकलाई नियुक्त गर्नमा जनमुक्ति सेनाले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। पीएलएले कलेज पुरा गरेकाहरुलाई अझ बढी भर्ती गरिरहेको छ। जसले उच्च सूचना प्रविधि प्रयोग वातावरणमा जटिल संयुक्त कारबाही सञ्चालन गर्ने सेनाको क्षमता सुधारेको छ।

आगामी दस वर्षमा एसियाभर आफ्नो शक्ति प्रक्षेपण गर्ने चीनको क्षमता बढ्नेछ। २०३० सम्ममा उसँग चार वटा विमानवाहक युद्धपोत हुनेछन्। कनेक्टिभिटी वृद्धि गर्ने सञ्जाल र अन्तरिक्ष पूर्वाधार पनि उसँग हुनेछन्। जसले उसको सेनाको घातक शक्ति, अमेरिकाको सैन्य र गैरसैनिक स्याटलाइटमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने क्षमता भएको जमिनी र अन्तरिक्ष हतियार तथा एसियामा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिनसक्ने वायुसेना पनि हुनेछ।

त्यस्तै चीनसँग अमेरिकाको भन्दा ज्यादा नौसैनिक जहाज हुनेछन्। अहिलेभन्दा ठूला, टिकाउ र हाइपरसोनिक प्रविधिका कारण विश्वभर निसाना लगाउनसक्ने आणविक हतियार पनि हुनेछ। अमेरिकाको अरुको भन्दा राम्रो पण्डुब्बी जहाजको क्षमतालगायत एसियामा वासिङ्टनको सैन्य प्रभुत्वका अवशेषहरु गायब हुँदैछन्। चीनले पण्डुब्बीप्रतिरोधी युद्ध क्षमता विकासमा विशाल लगानी गरेको छ। त्यस्तै, आधुनिक हेलिकोप्टर, जहाजमा आधारित सोनार प्रणालीमा पनि उसले लगानी गरेको छ, जो आगामी दस वर्षमा प्रयोगका लागि तयार हुनेछ।

हो, पीएलए अघि बढ्दै गर्दा अमेरिकी सेना चुपचाप एक ठाउँ बसिरहने छैन। अमेरिका बलियो अन्तरिक्ष पूर्वाधार र क्षमता निर्माण गरिरहेको छ। मध्यम दुरीका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा तैनाथ गर्ने उसको योजना छ। र, चीनलाई टक्कर दिन अमेरिकाको मानवरहित र मानवसहितका थप जहाज आफ्नो नौसेनामा थप्ने योजना छ। यी प्रयासहरुलाई समेटेर पेन्टागनले इन्डो–प्यासिफिकमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्यासिफिक डिटरेन्स इनिसियटिभ नै सुरु गरेको छ। जसको पहिलो वर्षमा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम, ड्रोन क्षमता, विद्युतीय युद्ध क्षमता, एफ–३५ लडाकु विमान, चीनको सानो तहको अतिक्रमणलाई टक्कर दिन जहाज र अमेरिकी मरिन तथा स्थल सैनिकका लागि सहयोगी प्रणाली र उपकरणका लागि ६ अर्ब डलर खर्च गर्दैछ। 

तर, यी लगानीका बाबजुद इन्डो–प्यासिफिकमा अवस्थित अमेरिकी सेनाका कमजोरी रहनेछन्, जसलाई चीनले आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकाले अग्रमोर्चामा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरुलाई चिनियाँ क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट बचाउन सक्दैन। त्यस्तै आफ्ना अन्तरिक्ष सम्पत्तिलाई पनि चिनियाँ हमलाबाट जोगाउन सक्दैन। वर्तमान खरिद तथा प्राप्ति योजनाहरुलाई हेर्दा आउँदो दस वर्षमा पनि इन्डो–प्यासिफिकमा तैनाथ गर्न अमेरिकासँग अहिलेभन्दा खासै ज्यादा सैनिक नहुने देखिन्छ। अमेरिकी नौसेनाको आधुनिकीकरण भइरहेको छ। तर, योजनाअनुसारका ४५० देखि ५०० जहाज उसँग २०४५ सम्ममा मात्र हुनेछन्। जबकि आउँदो दस वर्षमै चीनसँग सो संख्यामा नौसैनिक जहाज हुनेछन्।

यी सबै कुराले के देखाउँछन् भने अमेरिकाको तुलनामा चीनको सैन्य शक्ति उत्कर्षमा पुगिसकेको छैन। ब्रान्ड्स र बेकलीजस्ता पश्चिमा विद्वानहरु तुलनात्मक रुपमा धिमा अर्थतन्त्रले चिनियाँ नेताहरुको रणनीतिक हिसाबकिताबलाई प्रभावित तुल्याउने र उनीहरुलाई तुरुन्त निर्णायक कदम चाल्न प्रेरित गर्ने सुझाउँछन्, अन्याथा उनीहरुले मौका गुमाउने छन्। तर, चीनको राजनीति वा सेनासम्बन्धी कुनै पनि लेखनमा यस्तो खाले सोचको प्रमाण भेटिँदैन। 

ज्यादाजस्तो चिनियाँ रणनीतिकारहरु चीनको भविष्यलाई लिएर आशावादी छन्। चीनका एक पूर्वकूटनीतिज्ञ चेन पिङ्सीले पिपुल्स डेली प्रेसद्वारा प्रकाशित एक जर्नलमा लेखेका छन्, केही निश्चित क्षेत्रमा अमेरिकाभन्दा पछि रहिरहे पनि ‘चीन विश्वको महाशक्ति बन्ने बाटोमा निकै अघि बढिसकेको छ।’ चीन ‘उत्कर्ष’मा पुगेको भाष्यलाई केही चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका टिप्पणीकारहरुले खण्डन समेत गरेका छन्। हङकङका एक पत्रकारले बेइजिङ समर्थित सञ्चारमाध्यममा लेखेका छन्, ‘अमेरिकी सञ्चारमाध्यम र एकेडेमियाको निराशावादी अनुमानहरुलाई लामो समयदेखि चीनले गलत साबित गर्दै आएको छ।’

यसलाई चीनको पतनको भाष्यलाई खण्डन गर्ने अनुमेय प्रयास भन्दै खारेज गर्ने प्रयास केहीले गर्न सक्छन्। तर, चीनले ताइवान तत्काल कब्जा गर्नुपर्छ, किनभने सोको मौका गुम्दैछ भन्ने तर्क आधिकारिक चिनियाँ सैन्य लेखनमा कति पनि उल्लेख भएको पाइँदैन। जबकि चिनियाँ सुरक्षा टिप्पणीकारहरु ताइवानसँग शान्तिपूर्ण रुपमा एकता गर्ने चीनको प्रयासलगायत संवेदनशील विषयमा निरन्तर बहस गरिरहेका हुन्छन्। शान्तिपूर्ण एकीकरणको प्रयासले काम नगरेको र ताइवानलाई बलात् कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने चिनियाँ नेताहरुको विश्वास बढ्दै गएको त्यस्ता लेखनहरुले देखाउँछन्। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, सीको भाष्यले के संकेत गर्छ भने आफ्नो विरासतलाई कायम राख्न उनी ताइवान एकीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छन्। तसर्थ, जनमुक्ति सेना तयार छ भन्नेमा विश्वस्त भएपछि ताइवानलाई एकै पटक कब्जा गर्न उनी अघि सर्नेछन्। नकि भविष्य अनिश्चित भएकाले अर्को मौका पाइँदैन भनेर।

यदि सीले यस्तो सोचिरहेका हुन् भने उनी अवश्य पनि सही छन्। अर्को दशकमा चीनको आर्थिक वृद्धि रोकियो भने पनि चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहनेछ। खर्च कटौतीका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरु सेनासम्म पुग्न वर्षौँ लाग्नेछ। र, एउटा कुरा भने निश्चित छः सैन्य हिसाबले चीन अहिले जति शक्तिशाली छ, २०३५ मा त्यसभन्दा बढी शक्तिशाली हुनेछ। 

निडर चीन, सक्षम चीन
शक्तिको उत्कर्षमा पुगिसकेको तर चिन्तित चीन र सैन्य क्षमता अझै वृद्धि गरिरहेको तर विश्वस्त चीनले एकै तरिकाको व्यवहार देखाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दुवै अवस्थामा ऊ आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ। खासगरी ताइवानजस्तो भूगोलको मामिलामा। तर, चिनियाँ आक्रमकताको अलगअलग कारणले अमेरिकाबाट अलग खालको रणनीतिक प्रतिक्रिया सिर्जना गर्नेछ। उत्कर्षमा पुगेको चीन अर्को दशकका लागि सबैभन्दा बढी खतरनाक हुनेछ। जबकि अझै शक्ति वृद्धि गरिरहेको चीन त्योभन्दा धेरै लामो समयका लागि खतरनाक हुनेछ। अमेरिका अल्पकालीन समस्याको समाधानप्रति सावधान रहनुपर्छ किनभने त्यसले दीर्घकालीन रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा २०२७ र २०३७ को युद्धका लागि उत्तिकै तयारी गर्ने अमेरिकाको क्षमतलाई कमजोर पार्छ।

तथापि, एउटा सकारात्मक कुरा पनि छ। उत्कर्षमा पुग्दै गरेको शक्ति नमरुञ्जेलसम्म लड्न सक्छ। किनभने उसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बदल्ने एउटा मात्र मौका हुन्छ। तर, भविष्यमा मौका अझै पाइन्छ भन्ने थाहा भएको शक्ति योजनाअनुसार नभए सैन्य झडपबाट पछि हट्न ज्यादा इच्छुक हुनसक्छ। उदाहरणका लागि यदि सीले ताइवानमा आक्रमण गरे तर त्यसको बलियो प्रतिरोध भयो भने टाढाको कुनै एउटा टापु कब्जा गरेर उनले विजय घोषणा गर्न सक्छन्। अथवा, ताइवानका ‘पृथकतावादी’ र अमेरिकाका ‘साम्राज्यवादी’हरुलाई पाठ सिकाएको घोषणा गर्दै उनी पछि हट्न सक्छन्। 

एक आत्मविश्वस्त शक्तिलाई युद्ध सुरु गर्नका उकास्न पनि कठिन हुन्छ। गत महिना अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले ताइवानवपरिपरि निकै ठूलो सैन्य अभ्यास गर्यो। तर, पेलोसीको विमानको बाटो छेक्नेजस्ता आक्रामक गतिविधि गर्नबाट चीनले आफूलाई रोक्यो। जुन गतिविधिले द्वन्द्वको आगो झोस्ने काम गर्न सक्थ्यो। सायद त्यसो हुनुको कारण विश्वस्त चीनका लागि अमेरिकालाई कुनै चेतावनी नदिई पीएलएलाई ताइवानविरुद्ध तीव्र गतिमा आक्रमणमा उतार्ने युद्ध बढी उपयुक्त हुन्छ।

आउने वर्षहरुमा अमेरिकाले असुरक्षित महसुस गरिरहेको र उत्ताउलो चीनको होइन, निडर र सक्षम चीनको सामना गर्ने सम्भावना ज्यादा छ। शीतयुद्धको अन्त्यमा जसरी मस्को मैदान छाडेर हिँडेको थियो, त्यसैगरी यो स्पर्धामा बेइजिङले मैदान छाडिदिने र वासिङ्टन विजयी हुने सम्भावना छैन। तसर्थ, एसियामा आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न अमेरिकाले चीनविरुद्ध युद्धको तयारी गर्नैपर्छ। भलै त्यो युद्ध भोलि नै वा दुई दशकपछि किन नहोस्।

(फरेन अफेयर्सबाट। ओरियाना स्काइलार मास्ट्रो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीस्थित फ्रिम्यान स्पोग्ली इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल स्टडिजकी अध्येता हुने भने डेरेक सिजर्स अमेरिकी एन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका विद्वान हुन्)