युनिकोड
संसदले प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिने म्याद मंगलबार राति १२ बजेपछि गुज्रिएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगर्दाका सम्भावित परिणामबारे विभिन्न टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन्।
संसदबाट पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने केही संविधानविदको भनाइ छ।
संसदका दुबै सदनले पारित गरेर २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएको नागरिकता विधेयक दोस्रो संशोधन २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्ततः प्रमाणीकरण नगरी थान्को लगाइदिएकी छिन्। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति विवादित बनेकी छिन्।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले स्पष्टरुपमा भनेको छ,‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’
नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन् ‘राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्थामाथिको प्रहार हो, म यसको भर्त्सना गर्दछु।’
सर्वाेच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
शाक्यले नेपालखबरसँग भने, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्न राष्ट्रपतिले मिल्दैन, संविधान मिचिन्छ। मार्गप्रशस्त पनि नगर्ने, नागरिकता विधेयकमा लालमोहर पनि नगरी संविधानलाई चुनौती दिन मिल्दैन, यसको नैतिक दायित्व नखोज्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ।’
केही संविधानविदले चाहिँ प्रतिनिधिसभा नै निश्क्रिय भइसकेको हुनाले यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा स्वतः निस्प्रभावी हुने तर्क गरेका छन्।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको विचारमा नागरिकता विधेयक अब स्वतः निश्क्रिय भएको छ।
संविधानविद आचार्य नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘असोज १ गतेबाट संसदको कार्यकाल सकियो, अब विधेयक निष्क्रिय भैसकेको छ, निष्क्रिय भएकोलाई मैले कसरी प्रमाणीकरण गर्नपर्छ र भन्ने तर्क गर्न राष्ट्रपतिलाई ठाउँ छ।’
अर्को विकल्प– अध्यादेश
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अब अर्को पनि प्रश्न जन्मिएको छ - शीतल निवास पुगेको विधेयक स्वतः निश्क्रिय भएको मान्ने हो भने अब सरकारले तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्छ कि सक्दैन?
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेका कारण निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले अब अध्यादेश ल्याएर अघि बढाउन सक्ने एउटा सम्भावना छ।
सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सरकारले पाउँछ। तर, अहिले निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेको र आचार संहिता पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ ।
नागरिकता जस्तो जनतामा अहम प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा निर्वाचन आयोगले आपत्ति प्रकट गर्ला कि नगर्ला त? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
के भन्छ निर्वाचन आयोग?
मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव गर्ने तयारीमा लागेको सरकारले चाहेमा अध्यादेश ल्याउन कुनै बाधा नपर्ने निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो ।
‘सरकारले चाहेमा अध्यादेश ल्याउन सक्छ र मिल्छ,’ आयोगको उच्च स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो,’ निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गरिरहन्छ, आचार संहिताको कुरा अर्कै हो, संविधानमा सरकारलाई जुनसुकै बेलामा आवश्यक लागे अध्यादेश ल्याउने बाटो खुला छ, रोक्या छैन।’
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि अब निर्वाचन कार्यक्रम भने कुनै हालतमा नबिथोलिने आयोगको उच्च स्रोतले बतायो।
‘अध्यादेशले निर्वाचन कार्यक्रम बिथोल्न सक्तैन, कानुनले अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई रोक्दैन, जुनसुकै बेला पनि ल्याउन सक्छ, ’ स्रोतले थप्यो।
अबका ४ विकल्प, अध्यादेश आए अदालतमा रिट पर्न सक्ने
नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा अब आउन सक्ने सम्भावित परिणााम ४ प्रकारका आउन सक्ने देखिन्छन् :
एक– संविधानले नै १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका कारण यसलाई स्वतः प्रमाणीकरण भएको मान्ने।
दुई– राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा प्रमाणीकरण नै नगरेको हुनाले यो स्वतः निश्क्रिय भएको मान्ने।
तीन– स्वतः निश्क्रिय भइसकेको शुन्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने।
चार– जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाएर दुःखै पाए पनि मंसिरसम्म चुप लागेर बस्ने र नयाँ संसदबाट यसलाई अगाडि बढाउने।
नागरिकतासम्बन्धी कानूनका सन्दर्भमा अब यति नै चारवटा विकल्पहरु देखिन्छन्।
तर, सरकार अध्यादेशको बाटोमा गयो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने र यो थप गिजोलिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, अदालतले त्यो अध्यादेश खारेज गरिदिएको नजिर छ ।
प्रतिक्रिया