पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन माओवादी पार्टीले नेपाली सेनालाई कब्जा गर्न नखोजेको बताउनुभएको छ।
बिहीवार पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गरेर सेना कब्जा गर्न नखोजेको प्रष्ट्याएका छन्।
माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटुवाललाई कारबाहीको पत्र दिएको थियो। तर, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यसलाई उल्ट्याइदिएपछि माओवादी सरकार छाड्न बाध्य भएको थियो।
त्यतिखेर राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई थमौती दिएर असंवैधानिक कदम चालेको र असंवैधानिक कदमको सुरुवात नै त्यहीँदेखि भएको उनको भनाइ छ।
‘त्यतिबेला हामीलाई के आरोप लगाइयो भने माओवादीले सेना नै कब्जा गर्न खोजेका थिए। वास्तवमा दुई वटा सेनाको ठिक ढंगले समायोजन गरेर सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्दै राजाप्रति निष्ठावान भएको जुन सेना छ, त्यो अब जनताप्रति निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो प्रयत्न थियो,’ भट्टराईले भने, ‘तर जुन एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ, माओवादीले त्यो सेना नै कब्जा गर्न खोजेको थियो त्यही कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि असंवैधानिक तरिकाले रोकियो। पछिल्लो समय अहिले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम आएको छ। तर असंवैधानिक कदमको सुरुवात त्यतिबेलै भएको थियो।’
उनले तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सत्तारुढ दलहरुका बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा दिल्लीले हस्तक्षेप नगरेको पनि बताए। १२ बुँदे समझदारीको सुरुवात नेपाली राजनीतिक दलहरुले नै गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया