युनिकोड
संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ।
२०७८ फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनले लगाएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र संसद सचिवालयले चोलेन्द्रलाई दिएको हो।
पत्रमा महाअभियोग पेश भएको प्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले चोलेन्द्रविरुद्धको मुद्दा पनि निष्प्रभावी भएको उल्लेख छ।
'सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले मिति २०७९/०८/२० मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराइदिनुहुन भन्ने व्यहोराको निवेदन यस सचिवालयमा दिनु भएको विषय अनुरोध गर्दछु', संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'उपरोक्त निवेादको सन्दर्भमा २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम उहाँविरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र सत्पश्चात संघीय संसदको महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र माथि उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो।'
संसद सचिवालयले तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा उक्त महाअभियोग अघि नबढ्दै कार्यकाल सकिएकाले यो पत्र दिइएको जनाएको छ।
'सो महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु', गौतमले पत्रमा भनेका छन्, 'प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उहाँले दिनु भएको निवेदनको छाया प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ।'
प्रतिक्रिया