युनिकोड
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिने गरी पत्र पठाएसँगै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम विवादमा तानिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले गत फागुन १ गते महाअभियोग लगाएपछि निलम्बनमा रहेका जबरालाई महासचिव गौतमले सफाइ दिने गरी बुधबार पत्र पठाएका थिए।
गौतमको पत्रपछि पनि जबरा सर्वोच्च फर्किन पाएनन्। उनलाई सर्वोच्च फर्किन दिनु भनि पत्र पठाउने महासचिव अहिले आफैँ झमेलामा परेका छन्।
बुधबार नै सर्वोच्चले कानुनी आधार माग गरेको छ। सर्वोच्चमै उनीविरुद्ध रिट पनि दर्ता भएको छ। यस्तै महासचिव गौतमलाई पदबाटै हटाउनु पर्ने आवाज पनि उठेको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा महासचिवको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ६ को (क) मा राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ।
यस्तै भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध विक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थामा पनि पद रिक्त हुनेछ। प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेको, दामासाहीमा परेको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको अवस्थामा पनि पद रिक्त हुने कानुनमा व्यवस्था छ।
महासचिव र सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ। उनीहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्। पदावधि पूरा हुनु अगावै महासचिव र सचिवको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएमा निजहरु आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन्। यस्तै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा पनि पद रिक्त हुनेछ।
यी बाहेक सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पनि महासचिवलाई हटाउन सक्नेछन्।
कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको भनी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महासचिवलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन्।
सचिवलाई भने सम्बन्धित सभाको सभामुख वा राष्ट्रीय सभा अध्यक्षको सिफारिसमा हटाउन सकिनेछ। तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।
सापकोटाले रोक्न खोजेका थिए
तत्कालीन संसदका सचिव गौतम सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसमा २०७७ वैशाखमा नियुक्त भएका हुन्।
२०६६ चैत २ गते मनोहरप्रसाद भट्टराईको अवकासपछि गोपालनाथ योगीले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएका थिए।
तर सभामुख सापकोटाले गौतमलाई महासचिवमा नियुक्त नगरी योगीलाई अघि बढाउन चाहेका थिए।
त्यसबेला योगीलाई कार्यवाहकको जिम्मा दिएकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
संसदको महासचिवका लागि ४५ वर्ष पुग्नु पर्ने नियम छ। तर योगीको उमेर १० महिना पुगेको थिएन।
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाभित्रै महासचिव नियुक्तिबारे फरक मत थियो। पूर्व माओवादीले योगीलाई चाहेको थियो भने एमाले समूह गौतमको पक्षमा थियो।
नेकपाका दुई समूहबीच एक महिना लामो रस्साकस्सीपछि गौतमले संसद सचिवालयको महासचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए।
तर उनलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्नेमध्ये एक सापकोटा प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर बिदा भइसकेका छन्।
यस्तोमा अहिले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमल्सिना यथावत रहेकाले उनलाई हटाउन गाह्रो छ।
तिमल्सिनाको सिफारिसबिना उनलाई हटाउन मिल्दैन। यस्तोमा गौतम ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ फागुनसम्म पदमा रहनेछन्।
त्यसअघि उनलाई हटाउन सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एकमत भए राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्नुपर्छ।
तर सभामुख सत्ता गठबन्धनकै आए पनि तिमल्सिना पदमा रहुन्जेल यो सम्भव छैन। तिमल्सिना पनि अझै करिब डेढ वर्षसम्म पदमा बहाल रहनेछन्।
प्रतिक्रिया