युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको विषयलाई ठीक ढंगले सम्हालिए भने देश द्वन्द्वमा जाने बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठाए पनि त्यसमा तरिका नमिलेको पनि जिकिर गरे।
‘ठीक ढङ्गले संविधानको विषय सम्हालिएन भने,संविधान संशोधनको विषय ठीक ढङ्गले यसले लय पक्रेन भने यसैले नेपाल द्वन्द्वमा जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारले जसरी सोच्यो, सोचेको कुरा मिलेन। हामी नियतमा पनि गएनौँ। त्यो पछि समयले बतायो। तर तरिका मिलेन भन्यौँ,‘ प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भ र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले भने।
नेता थापाले थपे, ‘त्यसकारणले सरकारले बनाएको समितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले प्रतिनिधि पठाएनौँ। र अहिले बिस्तारो बिस्तारो नेकपा एमालेले, माओवादीले सप्पै पार्टीले आफ्नो प्रतिनिधिलाई घर फिर्ता बोलाउँदा बोलाउँदै गए। किनकि हाम्रो त्यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा अनुमान थियो। किनभने सरकारको कार्यालयले बनाउँदा गर्दा तीनटा कुरा म उक्त ढङ्गले देखिन गएन भन्थेँ। जुन कुरा त्यहाँ राखियो त्यो बेलामा किन राखियो होला त्यो कुरा रु के आधारमा राखियो होला रु जुन कारणले गर्दा राखियो त्यो कारण अहिले समाजमा विद्यमान छ कि छैन होला रु फेरि त्यल्ले निम्त्यायो कुनै न कुनै खालको अव–अवस्था निम्त्यायो कि ननिम्त्यायो रु यो कुरा तर्फ सरकारमा बसेको साथीहरूले पटकपटक पनि सोच पुर्याएको हामीले पाएनौँ।’
उनले संवैधानिक शक्ति भएको हुनाले गर्दा संविधानसभाले संविधान लेखेको जिकिर गर्दै अहिलेको संसदसँग त्यहाँ के र कस्तो विशेषता राख्ने भन्ने अधिकार नहुने पनि बताए।
‘अहिलेको संसदसँग भएको शक्ति भनेको चाहिँ विधायकी शक्ति मात्रै हो। त्यो विधायीके शक्तिको सीमा हुन्छ। त्यसैले मसँग दुई तिहाई छ त्यसैले म यो संविधान यो यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर सोच नै दृष्टिकोण राख्नुहुदैन। हामी बोलिचालीमा भन्छौँ नि दुई तिहाइ–दुई तिहाइ नै भयो। त्यो दुई तिहाइ सरकार बनाउनका लागि हो। यो विधायकी र संवैधानिक शक्तिको फरकलाई बुझ्न नसक्दै गर्दाखेरि दुर्घटनामा पर्छ। जसमा सरकारले ध्यान पुर्याएन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’उनले भने।
शासकीय स्वरुपमा हकमा अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भएको पनि बताए।
‘तपाईँहरूले पनि अलिकति दुई चार महिना, पाँच छ महिना अब संसदमा अभ्यास गर्दै भइसकेपछि तपाईँलाई पनि बिस्तारै महसुस हुन्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसैले शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण छ। यो संसदीय व्यवस्था नै नेपालको लागि अहिलेको लागि सबभन्दा उपयुक्त व्यवस्था छ। यो संसदीय व्यवस्थाभित्र कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, ती कुरामा कांग्रेस छलफल गर्न तयार छ,’उनले भने।
उनले समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या व्यापक कटौती गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
संविधानलाई केवल मृत कागजको पोको नभइ जीवन्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क अगाडि सार्दै उनले संविधानको सर्वोच्चता जोगाउने र यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो कांग्रेसको काँधमा रहेको जिकिर गर्दै सदन र सडक दुवै ठाउँबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्ने सामथ्र्य राख्ने दाबी गर्दै प्रजातन्त्रमाथि हुने कुनै पनि खेलबाड स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।
उनले तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाइराख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए। उनले भारतको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि ‘रिजर्भ कन्स्टिच्युएन्सी’ को मोडल अपनाउन सकिने धारणा राखे। ‘निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गरेर दलित र महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ,’ उनले भने।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाइए पनि त्यसमा दलगत हस्तक्षेपले त्यसले काम गर्न नसक्ने बनाइएको जिकिर पनि गरे। हिजो दलहरुले अख्तियारमा आफ्ना मान्छे राखेर पंगु बनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसलाई तर्साएर पंगु बनाउन लागेको आरोप पनि लगाए।
उनले भने, ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भनेर भन्छौँ। त्यो यति शक्तिशाली बनाएका छौँ कि त्यो सामान्यतया विरलै मात्र संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ। उसैले अनुसन्धान गर्छ, उसैले अभियोजन गर्छ, सबै अधिकार दिएछ। उल्ले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न पाउँछ। उल्ले मन्त्रिपरिषद्माथि छानबिन गर्न पाउँछ। सर्वाधिकार सम्पन्न छ। तर हेर्नुहोस् त, हामीले भ्रष्टाचार प्रत्येकचोटि हामी के भन्दिरहेका हुन्छौँ फेरि रु नयाँ पार्टी चुनावमा आउँदै गर्दा, हामीहरू चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि म आएँ भने म भ्रष्टाचारको यो काण्ड पनि म गर्छु, म यो काण्ड पनि हेर्छु, म यो फाइल खोल्छु, होइनरु हामीहरू अहिले–अहिले पनि त फाइल खोल्ने सोचिरहेका छौँ। जब कि हामीले फाइल खोल्ने होइन, फाइल त बन्दै गर्न नपाउने पद्धति बनायो नि त। फाइल बन्द भएन खोल्यो, फाइल त बन्द गर्न, बन्दै गर्न नपाउने, कल्ले फाइल बन्द गर्न दिने, अख्तियारले गर्न दिने भनेर बनायो। किन अख्तियार पंगु भयो त? किन अख्तियारमाथि विश्वास भएन त त्यो?,
उनले थपे,‘झन् अहिले पछिल्लो समयमा त तपाईँहरूले अहिले पासपोर्टको काण्डमा सुनिराख्नुभएको छ। योभन्दा पहिलाको सरकारहरूले आफ्नो मान्छे बनाएर अख्तियारलाई पंगु बनाए। अहिलेको सरकारले अख्तियारलाई तर्साएर पंगु बनाउने भयो। हामीलेअब हामीले कसरी सोच्नुपर्यो भने तर्सिएर अख्तियार पनि काम लागेन। र दलको आदेश मान्ने अख्तियार पनि काम लागेन। हामीले त स्वतन्त्र संवैधानिक एउटा अंग खोजेको होन्त।’
सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेता डा भण्डारीले चाहिँ पुराना नेताहरुलाई डेरा नखोज्न र सानेपा आएर नयाँ नेतृत्वलाई सल्लाह दिन सुझाएका छन्।
‘हाम्रा नेताले डेरा खोज्ने हैन,सानेपा (कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय) आएर यसो गर,उसो गर भन्ने हो। अब म पनि सानेपामा सानदार तरिकाले बस्ने हो,’उनले पार्टीको नयाँ नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका नेताहरुलाई लक्षित गर्दै भने,‘८० आसपासका नेताहरुले डेरा खोज्ने हैन। नयाँ नेतृत्वर्ला पनि उहाँहरूलाई फकाउनु पर्छ, कफी खुवाउने हो कि चिया खुवाउने हो,त्यो तपाईंहरुको दायित्व हो।’
संविधान संशोधनको विषयमा बोल्दै उनले संविधानको सवै धारा संशोधन गर्नेतिर जाने हो भने यो संविधान पनि नबन्ने र नयाँ पनि नबन्ने ठोकुवा गरे।
प्रतिक्रिया