रेलमार्ग सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोली खटाउने चीनको प्रस्ताव, नेपालसँग माग्यो सहमति

चीनले नेपालसँग सीमापार रेल निर्माण सम्बन्धी सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोली खटाउन नेपालसँग पूर्वसहमति मागेको छ। जानकार स्रोतका अनुसार नेपालले सहमति दिएमा डिसेम्बर महिनाभित्र केरुङ–काठमाडौँ रेल सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोली पठाउने चीनको तयारी छ। 

चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए) ले त्यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई हालै पत्र लेखेको हो। पत्रमा नेपालमा रेल विज्ञ टोली पठाएर सक्दो चाँडो सर्वेक्षणसम्बन्धी काम अघि बढाउन चीन तयार रहेको उल्लेख छ।

सीआईडीसीए अन्य देशसँगको विकास परियोजना र सहायताबारे समन्वय गर्ने चीनको मुख्य निकाय हो। यो निकाय त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् मातहत राखिएको छ। 

‘अर्थले सहमति दिएको खण्डमा डिसेम्बरभित्र रेलवे विज्ञ टोली पठाउने चिनियाँ पक्षले बताइरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिइएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले चिनियाँ पक्षले अनुमति मागेको र उक्त विषय छलफलका क्रममा रहेको बताए। 

‘अहिले काम चलाउ सरकार छ। अब यो विषयमा नयाँ सरकार बनेपछि नै कुराकानी हुन्छ होला,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका एक अधिकारीले भने।

नेपाल र चीनबीच सीमापार रेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सहमति पटक–पटक भइसकेको छ। यद्यपि, परियोजनाको लगानी मोडालिटी र निर्माणको प्राविधिक पाटोमा सहमति हुन बाँकी छ। 

बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा अन्तर्गत निर्माण गर्नेगरी नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको नौ विकास परियोजनामा केरुङ–काठमाडौ रेलमार्ग पनि एक हो। यद्यपि, ती कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। 

अप्रिल २०१९ मा बेइजिङमा भएको दोश्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरमपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि केरुङ–काठमाडौँ रेल र ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’लाई समेटिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सो फोरममा सहभागी भएकी थिइन्।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा पनि रेल परियोजनाबारे सम्झौता भएको थियो। नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित बनाउन चीनले सघाउने वाचा गरेर उनी फर्केका थिए। त्यसयता कोभिड महामारीका कारण नेपालसँगका रेल लगायत अधिकांश परियोजना चीनका प्राथमिकतामा परेनन्। न त त्यसबारे नेपालले नै चासो दियो। 

गत मार्चमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा चीनले रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। वाङले रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिने पनि बताएका थिए। 

त्यसपछि गत अगस्ट दोश्रो साता दुई देशबीच सीमापार रेल निर्माणबारे छलफल भएको थियो। छिन्ताओमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का  र वाङ यीबीच भएको द्विपक्षीय बैठकमा वाङले रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। त्यसक्रममा उनले चिनियाँ विज्ञ टोली पठाउने वाचा समेत गरेका थिए। सोही सहमतिअनुसार अहिले चिनियाँ सरकारी एजेन्सी सीआईडीसीएले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो। 

नेपाल र चीनबीच रेल निर्माण गर्न अनेक प्राविधिक जटिलता छन्। अग्ला पहाड र खोँच छिचोल्दै तिब्बतको सिगात्सेबाट नेपालतर्फ रेल ल्याउनुपर्ने हुँदा अर्बौँ खर्च लाग्नेछ। परियोजनाका लागि प्रतिकिलोमिटर २० करोड युआन अर्थात् २ करोड ९६ लाख डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ।

सीआईडीसीएका उच्च अधिकारीले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीसँग पनि नेपालमा निर्माणिधीन विकास परियोजनाबारे हालै छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रस्तावित रेलमार्ग, चक्रपथ दोश्रो खण्ड, विद्युतीय प्रशारण लाइन लगायतका परियोजनाबारे कुराकानी भएको राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालखबरलाई बताए। 

‘नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरुलाई गति दिन हाम्रो तर्फबाट आग्रह गरिएको छ। चिनियाँ पक्षले परियोजना अघि बढाउन तयार रहेको र त्यसका लागि नेपालले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। अब नयाँ सरकार बनेपछि त्यसमा केही काम होला,’ उनले भने।  

चक्रपथ विस्तारको दोश्रो खण्ड 
स्रोतका अनुसार चीनले काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारको दोश्रो चरणको कामलाई समेत अघि बढाउने तत्परता देखाएको छ। 

चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलंकी–नारायणगोपाल चोक खण्ड विस्तार अनिश्चित बनेका बेला चीनले त्यसलाई अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले सो परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० का लागि एक अर्ब रुपयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। 

गतवर्ष मंसिरमा चक्रपथ विस्तारका लागि काम अघि बढाउन एक  चिनियाँ प्राविधिक टोली आएको थियो। तर विस्तारका लागि समस्या देखिएपछि फर्केको थियो। चक्रपथ विस्तार अन्तर्गतको पहिलो चरण अर्थात् कोटेश्वर–कलंकी खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अब कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्म ८.२ किलोमिटर सडक विस्तार हुनुपर्ने छ। चीन सरकारको अनुदानमा विस्तार हुन लागेको सडकअन्तर्गत महाराजगञ्ज क्षेत्रको २ सय ४४ मिटर खण्डमा समस्या देखिएको हो। परियोजना विस्तार अन्तर्गत महाराजगञ्ज क्षेत्रका १९ वटा घर भत्काउने विषय पनि पेचिलो बनेको छ। 

सीमापार विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण 
चीनले नेपाल—चीन विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययनमा सहजीकरण गरिदिन नेपाललाई आग्रह गरेको छ। सीआईडीएसीएका उच्च अधिकारीले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीसँग उक्त प्रशारण लाइनलाई गति दिन तयार रहेको बताएका थिए। उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले अनुदान दिनेछ। उक्त अध्ययन कार्य सन् २०२४ भित्र सक्ने लक्ष्य छ।

१५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान खर्च गर्ने सहमति कार्यान्वयन 
यही नोभेम्बरमा हस्ताक्षरित एक सहयोग सम्झौता अनुसार विकास परियोजना छनौट गर्न पनि चीनले आग्रह गरेको छ। सम्झौता अनुसार चीनले नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चीनलाई परियोजनाको सूची दिनुपर्नेछ।