गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको चर्चामा यी चार नेता

निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन–२०७९ को मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। आयोगले मतदान सम्पन्न भएको झण्डै तीन सातापछि बहीबार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो। 

अब राष्ट्रपति भण्डारीले केही दिनमै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने छ। आगामी सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठन हुने छ। मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन हुने भएको हो।  

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। तर, निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेका कारण यो उपधाराअनुसार यसपटक प्रधानमन्त्री चयन नहुने भएको छ।

प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत पुर्याउन कुनै एक दलले १३८ सिट जित्नुपर्ने हुन्छ। धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन हुने अवस्था नरहेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि उपधारा २ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 

उक्त उपधारामा स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने हुन्छ। 

निर्वाचनमा कुनै पनि दलको सुविधाजनक बहुमत नआए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँगै निर्वाचनबाट उदाएका अन्य दुई दल (जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) मिलाएर सरकार गठन गर्ने तयारीमा देखिएका छन्। 

यद्यपि, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच अझै पनि पद भागबण्डाको विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश भने पाएको छैन। सत्ता गठबन्धनका दलहरुका बीचमा भागबण्डा छलफलको विषय नबने पनि अब बन्ने राष्ट्रपतितर्फ धेरैको ध्यान केन्द्रित छ। 

नेपाली कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका दाबी गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विकल्पमा राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई मिलाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र कांग्रेसबाटै राष्ट्रपति बनाउने योजना बनाएका छन्। 

उनी कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा देखिएको बालुवाटारनिकट स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार देउवाले १३ औं महाधिवेशनबाट आफूलाई सघाउँदै आएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने सम्भावना छ। 

देउवाको चाहनाअनुसार गठबन्धनबीच भागबण्डा मिले कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलामध्ये कुनै एक जनाको नाम प्रस्ताव गर्ने बताइन्छ। तर, बालुवाटार भने अहिले नै व्यक्ति किटान गरिहाल्ने अवस्था आइनसकेको बताइरहेको छ। 

‘हिजो (बुधबार) बेलुकीसम्म राष्ट्रपति फलानालाई बनाउने भन्ने गरी छलफल नै सुरु भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘पहिला त गठबन्धनका बीचमा भागबण्डा हुनपर्यो। अनि भागमा परेको पदमा को पठाउने भन्ने विषयमा छलफल होला।’ 

गठबन्धनबीचको भागबण्डमा राष्ट्रपति कांग्रेसको भागमा नपरे पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भावी राष्ट्रपतिका रुमा हेरिएको छ। आफू निर्वाचन लड्दै आएको क्षेत्र गोरखा–२ छाडेर गुन लगाएका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भट्टराईलाई सो पदमा प्रस्ताव गर्नसक्ने बताइन्छ।

तर, उनले माओवादीको भागमा राष्ट्रपति पद परे पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गर्ने वचन भने नदिएको स्रोतको भनाइ छ। भट्टराई निकट स्रोतले उनी राष्ट्रपतिको दौडमा नरहेको दाबी गरेको छ। 

‘केही मुद्दाहरुको विषयमा डाक्साप राष्ट्रपति हुँदा सहज हुन्छ भनेर विश्लेषण भएको हुन सक्छ। तर, उहाँको भित्री चाहना राष्ट्रपतिमा छैन,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँ अर्कै योजनामा हुनुहुन्छ।’

शक्ति बाँडफाँटमा कांग्रेस र माओवादीका बीचमा कुरा मिलेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल मध्यमार्गी विकल्पका रुपमा राष्ट्रपति हुन सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। नेपाल राष्ट्रपति बन्दा प्रधानमन्त्री र सभामुखमा कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी बन्नु पर्ने हुन्छ।

एकीकृत समाजवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भने यसअघि नै सत्ता गठबन्धनमा पार्टीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने समझदारी बनिसकेको दाबी गर्छन्।

‘यसअघि नै गठबन्धनमा झलनाथ कमरेडको नाममा एक प्रकारको समझदारी बनिसकेको हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘विगतको समझदारी कार्यान्वयन भए उहाँ नै हो। नत्र अध्यक्ष कमरेड पनि बन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।’    

निर्वाचनबाट संघीय संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल कांग्रेस प्रधानमन्त्री छोड्ने पक्षमा नदेखिएका कारण माओवादीभित्र पनि राष्ट्रपतिको चाहना राख्ने नेताहरू थुप्रै छन्। प्रधानमन्त्री नपाएको अवस्थामा राष्ट्रपति पाउन सक्ने सम्भावना देखिएपछि सो पार्टीबाट उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आकांक्षा देखाएका छन्। 

२०७२ साल कात्तिक १४ मा पहिलोपटक उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पुन अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि उपराष्ट्रपति छन्। उपराष्ट्रपतिमै फेरि दोहोरिन नमिल्ने भएका कारण उनी राष्ट्रपति हुन खोजिरहेका छन्।

राष्ट्रपतिका अर्का आकांक्षी सापकोटा अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्रमा गनिन्छन्। २०६४, २०७० र २०७४ मा सांसद निर्वाचित उनी २०७६ मा सभामुख भएका थिए। सापकोटा माओवादीमा अवसर पाउने नेताहरुको सूचीको अग्रपंक्तिमा पर्दछन्।  

उनी मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार थिएनन्। सापकोटा उम्मेदवार नबनेका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई कुनै विशेष जिम्मेवारी दिने अनुमान माओवादी नेताहरु गर्दै आएका छन्। माओवादीको महाधिवेशन हुँदा सभामुख भएका कारण उनी पार्टी पदाधिकारीबाट पनि वञ्चित हुनु परेको थियो। 

राष्ट्रपतिमा आकांक्षा राखिरहेका अर्का माओवादी नेता महराले यसपालि पनि दाङ–२ बाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका थिए। तर, अन्तिम समयमा आएर उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने चाहना त्यागे र समानुपातिकमा बसे। समानुपातिमा खस–आर्यतर्फ पहिलो नम्बरमा नाम भए पनि अन्तिम समयमा माओवादीले महराको नाम फिर्ता लिएको थियो।  

२०६३ मा बनेको अन्तरिम संसदमा माओवादीका तर्फबाट महराले नेतृत्व गरेका थिए। २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी सञ्चारमन्त्री थिए।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार (२०६५) मा पनि महरा फेरि सञ्चारमन्त्री भएका थिए। २०६७ मा गृहमन्त्री भएका महरा २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री थिए। २०७३ मा सरकार परिवर्तन भई देउवा प्रधानमन्त्री भए। 

फेरि महराले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री हुने मौका पाएका थिए। माओवादीभित्र लाभका पद पाउनेमा महरा पहिलो नम्बरमा पर्छन्। उनी २०७४ साल फागुन १४ मा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। २०७६ असोज १९ गते पदमा रहँदै सरकारी निवासबाट बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। महराले ८ महिनापछि अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।