युनिकोड
भारत, चीन र अमेरिकाका कुटनीतिक अधिकारीहरू आफु ‘कम्फर्टेवल’ सरकार बनाउन काठमाडौंमा सक्रिय भएका छन्।
निर्वाचनबाट उदाएका तीन नयाँ दल र अब बन्ने सरकारबारे चासो राख्दै कुटनीतिक अधिकारीहरूले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका हुन्।
निर्वाचन परिणाम आएसँगै सक्रिय भएका छिमेकी भारत र चीन तथा महाशक्ति अमेरिकाका कुटनीतिक अधिकारीहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि झन् दौडधुपमा लागेका छन्।
सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता महत्वपूर्ण पदमा को पुग्छ भनेर उनीहरुले शीर्ष नेतासँगको भेटवार्तामा चासो राखिरहेका छन्। कुटनीतिक अधिकारीहरूसँगै शक्ति राष्ट्रका गुप्तचर एजेन्सीका अधिकारीहरू पनि सक्रिय रहेको पाइएको छ।
पछिल्लो दुई हप्ता भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटे। त्यस्तै, अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले पनि यी तीनै नेतासँग भेटेर सरकार निर्माणबारे चासो राखे।
गतसाता नै नेपालस्थित कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत वाङ सिनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग भेटेर सरकार गठनबारे चासो दर्शाएका थिए। उनले राप्रपाले चुनावमा पाएको सफलताका लागि बधाई पनि दिए।
छिमेकी र महाशक्तिका अलावा नेपाललाई ऋण तथा अनुदान सहयोग दिइरहेका दाताराष्ट्रले पनि यहाँको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे उत्तिकै चासो दिएका छन्।
हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत नपाएका कारणले मिलिजुली सरकार गठन हुँदैछ। सरकारको नेतृत्व कसको हातमा जाला भनेर बाह्य मुलुकले चासो दिएका हुन्।
नेपाललाई लामो समयदेखि सहायता दिँदै आएको युरोपेली मुलुक स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत एलिजावेथ भन क्यापलरले गतसाता कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिसँग भेटेरसरकार गठनबारे सोधेकी थिइन्।
काठमाडौँस्थित कूटनीतिज्ञले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे आपसी छलफल पनि गरिरहेको युरोपेली मुलुकका एक कूटनीतिज्ञले नेपालखबरलाई बताए। उनका अनुसार अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्र नेपालमा कांग्रेस नेतृत्वकै सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहन्छन्।
देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता गतवर्ष पास भयो। जसमा पश्चिमा मुलुकले खुसी व्यक्त गरेका थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँग राखेको ‘दुरी’ प्रति समेत उनीहरु खुसी थिए। देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए नेपालमा चीनको प्रभाव कम हुन्छ भन्ने विश्लेषण पश्चिमा मुलुकको देखिएको छ।
देउवाको पछिल्लो कार्यकालमा चीनसँग विगतमा भएका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा गएनन्। उनले चीनसँगका सम्झौताप्रति आँखा चिम्लेकाले पश्चिमा जगतको समर्थन उनलाई देखिन्छ।
अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुक र भारत यतिबेला देउवा नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरता होस् र राष्ट्रपति पनि कांग्रेसले नै पाओस् भन्ने चाहन्छन्। भारत र पश्चिमा मुलुकले वामपन्थी शक्तिबीचको एकता रोकिए मात्रै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न सकिने विश्लेषण गरिरहेका छन्। चिनियाँ लगानीका परियोजना बढ्दा पश्चिमा सहयोग संकुचित हुनसक्ने कतिपय दातृ राष्ट्रको बुझाइ छ।
चीन–अमेरिका सम्बन्ध चिसिइरहँदा अबका दिनमा उनीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको छाया नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ। चीनअनुकूलको सरकार बन्दा पश्चिमा बेखुसी र पश्चिमा अनुकूलको सरकार बन्दा चीन दुःखी हुने अवस्था देखिएको छ।
त्यस्तै, तीन नयाँ पार्टीको उदयलाई पनि भारत, चीन र पश्चिमा मुलुकले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यशैली र राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मुद्दामा उनीहरुले लिने नीतिमा तिनको चासो छ।
‘पहिचान र विकासको मुद्दालाई टेकेर उदाएका सीके राउतको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मुद्दामा अब लिने नीतिबारे हाम्रो चासो छ,’ ती युरोपेली कूटनीतिज्ञले भने।
पश्चिमा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता भए नेपालमा उनीहरुका तर्फबाट दिइएको वैदेशिक सहयता परिचालनमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता पनि छ। तर अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी दाताको चासो वैदेशिक सहायता परिचालनमा भन्दा पनि भूराजनीतिक स्वार्थतिर बढी रहेको बताउँछन्।
‘चिनियाँ सहयोगका परियोजनाप्रति पश्चिमाको चासो बढी हुन्छ सधैँजसो। पश्चिमा मुलुकको सहयोग त नियमित संयन्त्रबाट परिचालन हुन्छ जुनसुकै सरकार आए पनि। किनकि हाम्रो वैदेशिक सहयता नीतिमा कुनै बदलाव आएको छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश खारेजीको मुद्दा अघि बढाउनुलाई पश्चिमा मुलुकले नजिकबाट नियालेका छन्।
नेपालमा संघीय व्यवस्था ल्याउन जर्मनी, बेलायत, बेल्जियम, नर्वे, फिनल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्ड लगायत मुलुकले राजनीतिक तहमा लबिङ गरेको बताइन्छ। त्यसकारण यहाँ संघीयता विरोधी दलको जनमत बढ्ने हो कि भन्ने चासो पश्चिमा मुलुकमा रहेको विश्लेषण छ। पश्चिमा मुलुकको चासो यहाँको संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारमा पनि छ। तर त्यसमा भारत र चीनको चासो निकै कम छ।
हिन्दुवादी राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाको उदयलाई पनि पश्चिमा मुलुकले निकै चासोका साथ लिएका छन्। पश्चिमा मुलुकहरु धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताइन्छ।
अर्कोतिर चीनले ‘पश्चिमा प्रभाव’ को सरकार बन्ने हो कि भनेर चासोका साथ नियालिरहेको छ। एक चिनियाँ कूटनीतिज्ञले देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँग टाढाको व्यवहार गरेको बताए। तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले परिचय पत्र दिएको खण्डमा पश्चिमा मुलुकले उनीहरुलाई भूराजनीतिक गोटीका रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने संशय पनि चीनलाई छ।
देउवा सरकारको पालामा चीनले पार्टीगत तहबाट कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध बढाउन कोसिस गरेको थियो। तर, त्यो प्रयासमा चीन सफल हुन सकेको देखिँदैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यशैली र राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मुद्दामा उनीहरुले लिने नीतिमा चीनको पनि चासो छ।
‘रास्वपामा युवाको जमात छ। उनीहरुको विदेश नीति पनि प्रस्ट छैन। पश्चिमा शक्तिसँग लहसिन्छन् र चीन विरोधी हुन्छन् कि भन्ने शंका छ,’ ती चिनियाँ कूटनीतिज्ञले भने।
त्यस्तै जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण समग्र तराईमा पहिचानको आन्दोलन फेरि उठेमा त्यसले सुरक्षा चिन्ता बढाउने चिनियाँ विश्लेषण छ। त्यसमा खुला सीमा रहेको भारतको पनि चासो रहेको बताइन्छ।
प्रतिक्रिया