युनिकोड
बितेका पाँच वर्ष संघ र प्रदेश सरकार दुवै अस्थिरताबीच गुजारे। २०७४ को निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत आएको भए संघीयदेखि प्रदेश सरकार पूरै पाँच वर्ष रहन्थे। आवधिक निर्वाचनमार्फत संविधानले पनि यसै भन्छ।
तर, नेपालको यही संसदीय व्यवस्थामा कुनै दलको एकल बहुमत आउन सक्दैन भन्ने कुरा दुई पटकको चुनावबाट पुष्टि भइसकेको छ।
एकल बहुमत नआएकैले कुनै सरकार पहिलो कार्यकाल पूरै अवधि (५ वर्ष) टिक्न सकेनन्।
पूरा कार्यकाल सत्ता चलाउन नपाउँदा त्यसको मार प्रधानमन्त्री छान्ने प्रतिनिधि सभा र मुख्यमन्त्री चुन्ने प्रदेश सरकार खेप्न बाध्य छन्।
कुनै दलले बहुमत नपाउने निरन्तरता ४ मंसिरको चुनावी नतिजाबाट पनि दोहोरियो। एकल बहुमत नआएपछि यसबीचमा दुईभन्दा धेरै दलहरुबीच नयाँ समीकरण पनि बनिसकेको छ।
त्यहीकारण यसपटक पनि केन्द्र (संघीय) र सातै प्रदेशले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेश सरकारमध्ये मधेस र सुदुरपश्चिमले मात्रै पूर्णकाल (२०७४–२०७९) सरकार चलाए। बाँकी पाँचवटा आधा अवधि नपुग्दै ढले।
अघिल्लो कार्यकाल केन्द्रमा वाम गठबन्धन भत्किनेबित्तिकै प्रदेश सरकारमा पनि अस्थिरता देखियो।
यसपटक चुनावी नतिजालगत्तै दलहरुबीच (एमाले–माओवादी) नयाँ गठबन्धनले पुरानै अवस्थामा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पुर्याएको छ।
त्यतिबेला कम्तीमा २ वटा प्रदेशले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउने अवसर पाएका थिए।
यसपटक कुनै प्रदेशमा पनि त्यसरी पूरै अवधि सरकार टिक्ने सम्भावना नभएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ।
त्यो किन पनि भने संघमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
३२ सिट जितेको उनी नेतृत्वको माओवादी संसदमा तेस्रो स्थानमा छ। जबकि ८९ सिटसहितको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सत्ताबाहिर छ।
यस्तोमा नेकपा एमालेको ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राप्रपा, जनमत लगायत ७ दल र ३ स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेकैले माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको हो।
एक त धेरै दलको चित्त बुझाउनुपर्ने चुनौती, अर्को, ठूलो दल भएको कांग्रेस सरकार बाहिर–कुनै पनि बेला यो सरकार ढाल्ने क्षमता कांग्रेसले राख्छ। ऊसँग सांसद संख्या ८९ छ।
फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिले सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस सांसदका आधारमा प्रायः सबै प्रदेशमा पहिलो पार्टी हो।
तर, यही शक्ति सत्ताबाहिर छ। जसकारण थोरै सांसद भएका धेरै दल मिलेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउँदैछन्। यही अवस्थामा ती सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नपाउने संविधानविद् प्रा. डा. विपिन अधिकारीको विश्लेषण छ।
उनका अनुसार माथि (केन्द्र) मा गडबडी भए त्यसको सिधा असर प्रदेश सरकारलाई पर्छ ।
‘शक्ति सन्तुलनमा सहमति भइ संयुक्त सरकार कति अगाडि जानसक्छ त्यसमा भर पर्छ,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘माथि लुज गरे तल पनि गुम्छ।’
यो अवस्थामा संघदेखि प्रदेशसम्म कुनै सरकार बलियो नहुने उनको तर्क छ। ‘एउटा स्ट्रेन्थ हुँदा (मत) त विगतमा नेकपाको सरकार गुम्यो, अहिले त धेरै दल मिलेर बनाउनुपर्ने छ, अहिलेका कुनै सरकार बलिया छैनन्, सबै जोखिममै छन्,’ डा. अधिकारीले थपे।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले यसपटकको सरकार कमजोर खालको रहेको भन्दै आयु धेरै लामो नभएको टिप्पणी गरे।
‘सबै गठबन्धनहरु कुर्सीका लागि बनेका हुन्छन्, कुर्सी पाउँदासम्म टिक्छन् नत्र टिक्दैन,’ देवकोटाले नेपालखबरसँग भने, ‘सिट बाँडफाँटमा सहमति भए सरकार केही लम्बिन्छन् नत्र कुन बेला ढल्छन् थाहा हुँदैन, सबैभन्दा कमजोर कोलिसनको सरकार यसपटक बन्दैछ।’
उनले २०७४ देखिका सरकारबारे विश्लेषण गरे। ‘०७४ यता तीनखालका कोलिसन बनेका छन्। पहिलो, विचारका आधारमा एमाले–माओवादी चुनावी तालमेल र एकता त्यो पनि टिकेन,’ देवकोटाले थपे, ‘एजेण्डाका आधारमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको कोलिसन पनि चुनाव भएर रिजल्ट पब्लिस हुनेबित्तिकै भत्कियो।’
तत्कालीन (२०७४) मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा झण्डै दुईतिहाइको संघीय सरकार बनेको थियो। यस्तै, मधेसबाहेकका ६ वटा प्रदेशमा पनि एमाले–माओवादी सरकार थियो।
तर, सरकार बनेको साढे तीन वर्षमै (समयअगावै) झण्डै दुईतिहाइ मतसहित बनेको संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी सरकार एकैपटक ढलेका थिए।
त्यसको मुख्य कारण नेकपाभित्रको विवाद थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (जो नेकपाका अध्यक्षमध्ये एक थिए) ले ५ पुस २०७७) र ८ जेठ २०७८ मा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पार्टी विभाजनदेखि प्रदेश सरकार सबै ढलायो।
यसपटक ४ मंसिरको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीच संघदेखि प्रदेशसबैतिर तालमेल थियो।
तर, १० पुसपछि फेरि नयाँ गठबन्धन बनेको छ। अर्थात्, कांग्रेससहितको गठबन्धन टुटेर एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच बनेको छ।
दलहरुको समीकरण फेरिएसँगै सबै प्रदेशमा कांग्रेसबाहेकका नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ।
पाँच वर्ष सत्ताबाहिर पर्ने निश्चित भएको एमालेले अचानक सत्तातर्फ इन्ट्री गरेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच प्रदेशको बाँडफाँटमा लगभग सहमति जुटिसकेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
एमालेले प्रदेश १, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व लिने, माओवादीले बागमती र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व लिने भद्र सहमति भइसकेको नेताहरुले दाबी गरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आधा आधा कार्यकाल सरकार चलाउनेबारे छलफल भएको छ।
तर, नेताहरुका अनुसार माओवादीले प्रदेश १, कर्णाली र लुम्बिनीमा पनि नेतृत्व दाबी गरेको छ।
हो, यही अवस्थामा अब दलहरुले सहमति गर्दा बीचको बाटो लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको आधा आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने।
जसरी २०७८ कात्तिकमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई कर्णालीको सत्ता दिएका थिए।
यसपटक केन्द्रमा ओली र प्रचण्डबीच आधा आधा कार्यकाल (साढे २ वर्ष) सरकार चलाउने समझदारी बनेको छ।
यही आधारमा प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी जान दलहरु बाध्य छन्।
बहुमतका लागि केही दलहरुलाई मिसाइएको छ, जसकारण केन्द्रदेखिदेखिकै सरकारले पूरा कार्यकाल (५ वर्ष) टिक्ने सम्भावना कम छ।
एमाले–माओवादी नयाँ समीकरणले केन्द्रदेखि प्रदेश सबैमा असर गर्दैछ।
एकपटक सबै प्रदेशमा दलहरुको अवस्था हेरौँ।
सातै प्रदेशमा कुनै एक दलको एकल बहुमत छैन। कम्तीमा दुई दलसँग मिल्नैपर्ने छ।
सातै प्रदेशमा कांग्रेसका कूल १ सय ७५ सांसद छन्। एमालेका १ सय ६१ सांसद हुँदा माओवादीका जम्मा ८३ जना छन्।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, राप्रपाका २८, जसपाका २०, जनमत पार्टीका १६, नागरिक उन्मुक्तिका १२, लोसपाका १२ र ११ स्वतन्त्र सांसद छन्।
प्रदेश १
प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ। त्यहाँ सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ।
यो प्रदेशमा कांग्रेसका २९ सांसद छन्। माओवादीको १३ जना छन्। एमालेका ४० सांसद हुँदा राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
माओवादी र एमाले मात्रै मिल्दा पनि प्रदेश १ मा सजिलै सरकार बन्छ। एमालेले राप्रपा र जसपाको साथ लिएर मात्रै बहुमत पु¥याउन सक्छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेश १०७ सदस्यीय छ। त्यहाँ सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यहाँ एमालेका २३ सांसद छन्। कांग्रेसका २२ जना छन्।
जसपाका १५, जनमत पार्टीका १३ सांसद हुँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९ जना सांसद छन्। माओवादीका ८ सांसद छन्। एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्। मधेश प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट ६ जनाले जितेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति १, राप्रपा १ र संघीय समाजवादीका १ सांसद छन्।
बामगती प्रदेश
११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ जना सांसद चाहिन्छ।
कांग्रेसका ३६ सांसद छन्। एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१ छन्। एकीकृत समाजवादीको ७ जना छन्। राप्रपा ७, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपाको १–१ सांसद छन्।
गण्डकी प्रदेश
६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकारलाई बहुमत पुर्याउन ३१ सांसद चाहिन्छ।
त्यहाँ कांग्रेस २७, एमालेका २३, माओवादी केन्द्रको ८, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १–१ सांसद छन्।
लुम्बिनी प्रदेश
८७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यो प्रदेशमा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। एमालेका २९ सांसद छन्। माओवादीका ९ जना सांसद हुँदा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा १–१, लोसपा ३, राप्रपा ४, जसपा ३ र स्वतन्त्र ३ जना सांसद छन्।
कर्णाली प्रदेश
४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यस प्रदेशमा कांग्रेस १४ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। एमालेका १० जना छन्। एकीकृत समाजवादीका १, राप्रपा र स्वतन्त्रका १–१ सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादीको ४ जना सांसद छन्। यस्तै १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
कसरी टिक्छ सरकार?
यसपटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म धेरै दल मिलेर मात्रै सरकार बन्छ।
केन्द्रमा एमाले–माओवादी लगायत दलको सरकार भएकोले प्रदेशमा पनि मुख्य यिनै दलहरुले सरकार निर्माण गर्ने गणितले देखाउँछ।
तर, केही प्रदेशमा दुवै दलबीच हाराहारी सांसद छन्। त्यसबेला नेतृत्वबारे विवाद पर्ने र त्यसको समाधानका लागि सत्ताकै कार्यकाल भागवण्डा हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
कुनै व्यक्तिले पूरा कार्यकाल सत्ता चलाउन नपाउने भएपछि सरकार अस्थिर हुने उनीहरुको चिन्ता छ। संविधानविद् प्रा.डा. अधिकारी संघ र प्रदेश सरकारको आयु दलहरुमै निर्भर रहेको बताउँछन्।
‘संघमा सरकार जति दिगो हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यस्तै रहन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा बनेको गठबन्धनले तलका गठबन्धन सुरक्षित गर्नुपर्छ। दलहरुबीच गन्तव्य प्रष्ट भएमा सत्ताको आयु पनि बढ्छ, अस्थिरता हुँदैन।’
‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न थालेको छ, अहिले स्थानीयकै प्रेसरमा भए पनि काम हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले पनि संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।’
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सरकार पूर्णकाल टिक्न केन्द्रदेखि नै त्यसको अभ्यास हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया