डोजर आतंक तत्काल रोक्न आवश्यक : तुलाधर

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले विकासको नाममा जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्न नहुने बताएका छन्।

बुधवार काठमाडौंमा भएको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीयज्युहरुको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. तुलाधरले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले नननिर्वाचित सांसदहरुले विकासका नाममा भइरहेका अनैतिक क्रियाकलाप रोक्न संसदमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरुसँग् आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै विकास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो समय देशका अधिकांश क्षेत्रमा डोजर आतंक बढेको भन्दै प्रकृतिलाई मासेर भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताए।

उनले नेता, सांसद र मन्त्रीहरुले नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आफ्नोआफ्नो क्षेत्रमा विज्ञहरुको सल्लाहबमोजिम मात्रै विकास निर्माणका गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले आगमी दिनमा सरकारले जोखिम स्थानको पहिचान गरी वैज्ञानिक, भूगर्भविद्, समाजशास्त्री, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरुको सुझावका आधारमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशले विपद्को ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए। उनले संसदमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुरा उठाउँदा अर्को निर्वाचनमा हारिन्छ की भन्ने डरले त्रस्त हुन आवश्यक नरहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीसँग कुनै घमण्ड, दम्भ होइन हामीले विज्ञहरुको सल्लाह लिनुपर्छ। विज्ञानमा आधारित जोखिम संवेदनशील विकासका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। कमसेकम डोजर आतंक तत्काल बन्द हुनुपर्छ। पश्चिमतिर जाँदा अहिले छपक्कै पहेँले किरा देख्छु म। पहेँलो किरा भनेको अरु केही होइन, त्यो डोजर हो। पाखैभरी डोजर कुदेका हुन्छन्। डोजरमा रहेको ड्राइभरले कहिलेकाहीँ मन्त्री, सांसदले भनेको मान्दैन। अटेर गर्छ। त्यस्ता घटनाहरु विगतमा भएका छन्। डोजर ड्राइभरसँग वैज्ञानिकहरु पनि हुनुपर्छ। भूगर्भविद्हरु हुनुपर्छ। समाजशास्त्रीहरु हुनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरु हुनुपर्छ। कुन ठाउँमा कसरी बाटो लैजाने भन्ने उहाँहरुको सल्लाह अनुसार लैजानुपर्छ। विकासको नाममा जुन गरिएको छ, त्यसले हजारौँ मानिस मारिएको छ। यो कुरा सांसदले संसदमा उठाउनुपर्छ। यस्ता कुरा बोल्दा हारिएछ भने पनि हार्न तयार हुनुपर्छ। यी सबैकुरा राम्रो हुँदा विपद्का घटनाहरु कम हुँदै जानेछन्।’

उपमहासचिव तुलाधरले विकास निर्माणसँगै विपद् न्यूनीकरण गर्ने कुरामा कसैले पनि बहानाबाजी गरेर उम्किन नपाउने बताए। उनले अहिले सरकारसँग आवश्यक कानून, नीति, नियम र फण्डिङ रहेको भन्दै आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले संघीयता अनुसारको अधिकार र जिम्मेवारी सबै निकायलाई दिएर विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले स्थानीय सरकारले साधन, श्रोत नभएको गुनासो र आर्थिक श्रोतको पनि अभाव भएको गुनासो गरिरहेको भन्दै सबैलाई अधिकार दिइसकेकाले अब भने कसैलाई पनि त्यस्ता कुरा गरेर उम्किने छुट नरहेको स्पष्ट पारे। 

उपमहासचिव तुलाधरले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नभइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्न आग्रह गरे। उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्राधिकरण राख्दा अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा बनाएर बेइमानी गरेको बताए।

उनले महाशाखा निर्माणसँगै त्यहाँ रहने सहसचिव र प्राधिकरणका सिईओबीच सहकार्य हुन नसक्दा द्वन्द्वको स्थिति हुँदै आइरहेको बताए। उनले नयाँ सांसदहरुले ऐन संशोधन गरेर प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखेर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उपमहासचिव डा. तुलाधरले जलवायु परिवर्तनका कारण अपत्यारिलो घटनाहरु बढ्दै गएका र यसमा तीन तहकै सरकारले आवश्यक चासो दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। उनले विपद् न्यूनीनकरणका लागि अहिलेको ऐन पर्याप्त नभए ऐन संशोधन गरेर भएपनि विपद् जोखिम न्यूनीनकरणलाई कम गर्दै लैजानुपर्नै बताए।

देशमा पूर्व सूचना प्रणाली विकसित हुँदै गएकाले पछिल्लो समय समुदायमा चेतना वृद्धि भएको र विपद्बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्दै जानु राम्रो भएको बताए। उनले विपद्का कारणले गर्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने दिशामा मुलुकलाई लैजान खोजिरहेको बताए। उनले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि योजना र निर्देशिका बनाएर लागू गर्न साधान,श्रोतको अझैपनि अपुग रहेको बताए।