युनिकोड
नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश संकटमा परेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएको छ।
गत माघ २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्दै गर्दा उन्मुक्तिका सबै प्रदेशसभा सदस्य अहिले काठमाडौंमा आएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको निर्देशनमा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु सोमबारदेखि नै काठमाडौंकेन्द्रित भएका हुन्।
प्रमुख सचेतकसहित सातैजना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई काठमाडौंकेन्द्रित गरेकी अध्यक्ष श्रेष्ठ छलफललाई पनि तीव्र बनाएकी छन्।
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर पाँच वर्षदेखि जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको रिहाइका लागि अडान राख्दै आएको नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि सम्माजनक भाग चाहिने बताइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनु एक दिनअघि काठमाडौं केन्द्रित नागरिक उन्मुक्तिले यहीँ निर्णायक छलफल थालेको छ।
पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशमलाई भेट्न रञ्जिता मंगलबार बिहान मात्रै डिल्ली बजार जेल पुगेकी छन्। तर उनीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यहरु जेलमा पुगेका थिएनन्।
पतिसमेत रहेका रेशमसँग उनले डेढ घण्टाभन्दा लामो छलफल गरेकी छन्। कैलाली २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरी ट्याक्टर जलाएको अभियोगमा नागरिक उन्मुक्ति झनै चिढिएको छ।
यस्तोमा रावल नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाउँदै ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। काठमाडौंकेन्द्रित नागरिक उन्मुक्तिले यदि विश्वासको मत नदिएमा रावल सरकार ढल्ने निश्चित छ।
कारागार स्रोतका अनुसार डिल्ली बजार जेलमा रेशम र रञ्जिताबीच मध्यान्ह १२ बजेसम्म वार्ता भएको हो। उक्त वार्तापछि उनी त्यहाँबाट निस्किएर प्रदेशसभा सदस्यहरु रहेको नक्सालस्थित होटलमा पुगेकी छन्।
रेशमसँगको सल्लाहअनुसार अब नागरिक उन्मुक्तिले रावल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने ठोस निर्णय लिनेछ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले तीन मन्त्रालय, दुई संसदीय समिति र प्रदेश प्रमुखमा दाबी गरिरहेको छ। तर एमाले-माओवादी नेतृत्वले उसलाई दुई मन्त्रालय, दुई संसदीय समिति र प्रदेश प्रमुख दिन तयार रहेको बताइसकेका छन्।
सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक माओवादीका १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकजना राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक र माओवादीका एक मन्त्री नियुक्त भएका छन्। बाँकी मन्त्रालयको भागबन्डा मिलिसकेको छैन।
प्रतिक्रिया