युनिकोड
सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच राष्ट्रपतिका लागि हानथाप चलिरहेका बेला राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मौन देखिएको छ।
सांगठिनक गतिविधि स्थगित गरेर राष्ट्रपतिमा ‘अर्जुन दृष्टि’ लगाएको प्रतिपक्षी कांग्रेस र कांग्रेसलाई जसरी पनि रोक्न प्रयासरत एमालेले अन्य दलहरुसँगको छलफल घनिभुत पारिरहँदा सत्ता साझेदार राप्रपा भने मौन बसेको छ।
केही दिनयता नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रपतिबारे गर्मागर्मी बहस चलिरहँदा राप्रपा भने उक्त बहसमा तटस्थजस्तै देखिएको छ। राष्ट्रपतिका लागि भइरहेको बहसलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले उछालेको उसको बुझाइ छ।
राप्रपाका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको विषयलाई मिडियाले बढी नै उचाल्यो।’
राप्रपाले फागुन १२ गतेअगाडि राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने उनको भनाइ छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरु राष्ट्रप्रमुख राजा हुनुपर्ने मान्यता राख्ने दल भए पनि फागुन १२ गते मात्रै राष्ट्रपतिका बारेमा औपचारिक धारणा बनाउने जानकारी दिए।
उनले फागुन १२ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर राष्ट्रपति निर्वाचनबारे औपचारिक निर्णय गर्ने पनि बताए।
‘राप्रपा राष्ट्रप्रमुख राजा हुनु पर्छ भन्ने पार्टी हो। तर, संविधानलाई स्वीकार गरेर सहकार्य गरेको पार्टी भएकाले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्न १२ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्छ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।
सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेबारे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारमा भएको अवस्थामा राष्ट्रपति चुनावमा कसरी जाने भन्ने बारेमा पक्ष–विपक्ष सबै कुरामा छलफल गरेर कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय लिन्छौँ,’ श्रेष्ठले भने।
राष्ट्रपतिका विषयमा चलिरहेको बहसमा राप्रपा सतही रुपमा नदेखिए पनि गत पुस १० मा सात दलीय गठबन्धनबीच भएको सहमतिको पक्षमा रहेको एक नेता बताउँछन्।
‘सत्ता गठबन्धन राखेर जाँदा पुस १० को सहमति दायाँबायाँ गर्नु नै अनैतिक हुन जान्छ,’ ती नेताको भनाइ छ।
उनले तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन टुटेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सात दलीय गठबन्धन बन्दा नै दलहरुबीच पद बाँडफाँट भएको समेत बताए।
‘पुस १० मा भएको सहमति नै माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यही नै रोडम्याप हो नि।’
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन २५ को मिति घोषणा गरेको छ। उक्त दिन तोकिएको मतदान केन्द्रमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन १० (बुधबार) बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन र फागुन १३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र निर्णायक देखिन्छ। राष्ट्रपतिका लागि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले मत दिन पाउँछन्।
माओवादीसँग प्रतिनिधि सभामा ३२, प्रदेश सभामा ८३ र राष्ट्रिय सभामा १५ सांसद छन्। राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ तय गरिएको छ। यस आधारमा माओवादीको मतभार ७ हजार ६ सय ९७ हुन्छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभा सदस्य ५९ गरी कुल ३३४ हुन्छन्। यसको कूल मतभार २६ हजार ३८६ हुन्छ। यस्तै ५५० प्रदेश सभा सदस्यको २६ हजार ४४० मतभार हुन्छ। संघीय संसद् र प्रदेश सभा दुवैगरी जम्मा मतभार ५२ हजार ७८६ छ।
प्रतिनिधि सभामा ८९ र राष्ट्रिय सभामा १० सिट रहेको कांग्रेसको ७ हजार ८२१ मतभार छ भने १७५ प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ८ हजार ४०० हुन्छ। यसरी कांग्रेसबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई खस्ने कुल मतभार १६ हजार २२१ छ।
७८ जना प्रतिनिधि सभा र १५ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेको एमालेको ७ हजार ४२६ मतभार छ। १६१ प्रदेश सभा सदस्य जितेकोले त्यसको ७ हजार ७२८ प्रदेश मतभार हुन्छ। एमालेको कुल मतभार १५ हजार १५४ छ।
राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न कम्तीमा ५० प्रतिशत मतभार ल्याउनै पर्छ। तसर्थ, एमाले र कांग्रेस दुवैले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न माओवादीको साथ लिनै पर्ने गणितले देखाउँछ। किनभने अन्य दलसँग निर्णायक मतभार छैन।
कांग्रेसलाई चुनाव जित्न अन्य दलबाट करिब १० हजार १७२ मतभार आवश्यक पर्छ। माओवादीको ७ हजार ६९७ मतभार नहुँदा १० हजार बढी मतभार जुटाउन कांग्रेसका लागि कठिन छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको २ हजार ५७४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १ हजार ५८०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को २ हजार १४५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को २ हजार ४५० र जनमत पार्टीको १ हजार २४४ मतभार छ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसदको १ हजार २, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को ९७१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ८१३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २०६ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को २२३ मतभार छ।
यी सबैको मतभार १३ हजार २०६ छ। तर, यी सबैको समर्थन जुटाउन कांग्रेस वा एमाले दुवैका लागि सहज छैन। भिन्न विचार राखेर राजनीति गरिरहेका यी दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन असम्भवप्रायः छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीकै मतभार निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया